युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख डा बस्नेतको पद अवैध, मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवै संरक्षक

काठमाडौँ : ऐनलाई किच्दै सरकारको जारी गरेको आदेशको भरमा डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेत कोभिड–१९ युनिफाईड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा काम गरिरहेको खुलेको छ।

ऐनलाई अध्यादेशले काट्न सक्ने भए पनि आदेशले काट्न सक्दैन। वीर अस्पताल पहिला चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत थियो। सरकारले ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ ल्याएर स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल अस्तित्वमा ल्यायो।

अध्यादेश खारेज भइसकेको छ। तर सोही अध्यादेश अनुसार युनिफाईड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा नियुक्त भएका डा बस्नेत भने अहिले पनि सोही हैसियतमा काम गरिरहेका छन्।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल स्वतः प्रतिष्ठान ऐन अनुसार प्रतिष्ठान अन्तर्गत आउनुपर्ने हो। अध्यादेशको विकल्पमा सरकारले जारी गरेको आदेशकै भरमा उनी अहिले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुखकै रूपमा काम गरिरहेका छन्।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अध्यादेशले ऐनलाई काट्न सक्ने भए पनि आदेशले ऐनलाई काट्न नसक्ने बताउँछन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आफ्नै ऐन र नियमावली भएकाले अध्यादेश खारेज भएसँगै सो ऐन अन्तर्गतका संरचना स्वतः उसको मातहतमा आउने उनले उकेरालाई जानकारी दिए।

‘गठन आदेशले ऐन काट्न सक्दैन। ऐनको प्रावधान हुँदाहुँदै अरू केहीले काट्न सक्दैन,' अधिवक्ता अर्यालले भने,'‘ऐनलाई संशोधन गरेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। ऐनलाई संशोधन नगर्ने, ऐन यथावत् रहने। अरू अध्यादेश ल्याए पनि, गठन आदेश ल्याए पनि, जे गरे पनि (ऐनलाई)काट्न सक्दैन।’

बस्नेतको कानुनी हैसियतबारे उकेराले खोजी सुरु गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवले समेत के को आधारमा उनी युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख कायम रहेका हुन् भन्ने प्रस्ट खुलाउन सकेका थिएनन्।

मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाहरूलाई समेत डा. बस्नेत कुन नियमको आधारमा काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी भएको देखिएन। यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित सबैजसो शाखामा उकेराले बस्नेतको कानुनी हैसियतबारे जिज्ञासा राख्दा सबैजसो शाखाका अधिकारीले थाहा नभएको बताएका थिए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सङ्गीता कौशल मिश्राले पनि खुलाउन सकिनन् भने मन्त्रालयकी प्रशासन तर्फकी सचिव देवकुमारी गुरागाईँले समेत प्रस्ट भन्न सकिनन्।

अध्यादेश खारेज भएको करिब ६ महिना भइसक्दा समेत स्वास्थ्य सचिवले समेत यसबारे 'म बुझ्छु' मात्र भने। स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेलले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ हुँदा नै अध्यादेश बनेको बनाए।

डा. भूपेन्द्र बस्नेत कुन नियमको आधारमा युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख हुनुहुन्छ? भन्ने जिज्ञासामा सचिव पोख्रेलले भने,‘उमेश श्रेष्ठको पालामा अर्को अध्यादेश गएको छ। पहिलेको निष्क्रिय भयो। फेरी भूपेन्द्र डाक्टरसाब जानलाई थप गरेको छ।’

उनले अध्यादेश भने पनि दोस्रो पटक अध्यादेश जारी भएको विवरण कतै फेला परेन। उनले बस्नेतको कार्यकाल असारसम्म रहेको बताए। तर के आधारमा उनको कार्यकाल असारसम्म हो भन्ने खुलाउनै सकेनन्।

पोख्रेलले अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने बेला भएकाले पद पनि निष्क्रिय हुने बेला भएको तर्क गरे। कुराकानीमा उनले पटक-पटक अध्यादेश भने। तर उकेराको खोजमा त्यो अध्यादेश नभएर आदेश भएको फेला पर्यो।  

बचाउमा स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा पनि डा. बस्नेतको वैधानिकताबारे प्रस्ट खुलेनन्। अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. बस्नेतको वैधानिकता के हो? भन्ने जिज्ञासामा खतिवडाले भने,‘म आउनुभन्दा अगाडी क्याबिनेट निर्णयले वीर अस्पताललाई कोभिड कमान्ड अस्पताल तोकेर देशै भरी हेर्ने भनेर त्यसको प्रमुख भूपेन्द्रलाई बनाएको।’

त्यो त त्यतिखेरको कुरा भयो नि? भन्ने अर्को जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले थपे,‘अध्यादेश भनेको भिन्दै हो। क्याबिनेट निर्णय भनेको भिन्दै हो।’

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नउल्टिएकाले डा. बस्नेत वैधानिक नै भएको मन्त्री खतिवडाको दाबी छ।

त्यसो भए डा. बस्नेतको वैधानिकता के हो? भन्ने अर्को जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले भने,‘कोभिड कमान्ड अस्पताल वीर अस्पताललाई मान्यो क्याबिनेटले। त्यसको प्रमुख क्याबिनेटले भूपेन्द्रलाई तोक्यो। त्यही हो वैधानिकता भनेको।’

वीर अस्पताललाई कोभिड कमान्ड अस्पताल अव चाहिँदैन भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे सबै यथावतमा फर्कने मन्त्री खतिवडाको तर्क थियो। उनले भने,‘अव कोभिड सकियो। त्यस कारण वीर अस्पताल कमान्ड अस्पताल हैन र त्यहाँ तोकेको पनि खारेज हुन्छ भनेपछि त आ–आफ्नो ठाउँमा पुगिहाल्छ नि।’

गुपचुपमा आदेश

नेपालको संविधान, २०७२ को दफा–११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी छ। दफा–११४ को उपदफा (१) मा ‘सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर, अध्यादेश ‘जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने’ व्यवस्था छ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसैले भदौ ३० गतेसम्ममा सदनबाट अध्यादेश पास हुनुपर्ने थियो। सदनको बैठक बसेको ६० दिन भित्र अध्यादेश संसद्मा पेस भएर पास हुनुपर्ने भए पनि अध्यादेश पास भएन।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ६ गते सो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।

तर अध्यादेश पारित हुन सकेन। असोज पाँच गते मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश–२०७८ स्वीकृत गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। सोही दिन ‘कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश, २०७८’ जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भयो।

अध्यादेश तोकिएको अवधिमा पास हुन नसकेपछि निष्क्रिय भयो। तर आदेशलाई देखाएर डा. बस्नेत युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशसकिय अधिकारीको रूपमा काम गरिनै रहे।

आदेशको अन्त्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलको नाम उल्लेख छ। तर, उनै सचिव पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट केही निर्णय भएको भन्दै डा. बस्नेत कुन नियमले चलेका छन् भन्ने समेत खुलाएनन्।

आदेशको वैधानिकतामा प्रश्न

कोभिड–१९ सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न भनेर ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो।

अध्यादेशको परिच्छेद–३ को दफा दफा–६ मा कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो। दफा–६ को उपदफा (१)  मा सङ्क्रमितको निदान र उपचारको काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वीर अस्पताल कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा रहने व्यवस्था थियो।

उपदफा (२) मा केन्द्रीय अस्पतालको सञ्चालन मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख थियो। यो अध्यादेश चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन विपरीत भएको भन्दै त्यही बेला आलोचना भएको थियो।

अध्यादेशको उपदफा (३) मा मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौँ तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउन वा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

सोही अनुसार डा जागेश्वर गौतम पहिलो पटक नियुक्त भए। सरकार बदलिएसँगै सरकारले उनको स्थानमा १० औँ तहका बस्नेतलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको थियो।

अध्यादेशको परिच्छेद–३ को दफा–६ मा भएका यी व्यवस्था आदेशको परिच्छेद–२ को दफा–३ मा पनि कायम गरिएको छ। उनको नियुक्ति अध्यादेश अन्तर्गत हो। आदेश जारी भए पछि नयाँ नियुक्ति लिनुपर्ने हो। तर यसबारे मन्त्रालयमा समेत केही जानकारी फेला परेन।

वीर अस्पतालका उपसचिव सागर मिश्रले डा. बस्नेतले आदेश आएपछि पुनः नियुक्ति पत्र लिएको दाबी गरे। उनले भने,‘अध्यादेश हुँदाको एउटा नियुक्ति छ। आदेश आएपछि अर्को नियुक्ति छ।’

अधिवक्ता अर्याल वीर अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा डा. बस्नेतको नियुक्ति प्रतिष्ठान ऐन विपरीत देखिएकाले उनले गरेका सबै आर्थिक तथा प्रशासनिक कामको वैधानिकताबारे प्रश्न उठ्ने बताउँछन्।

ऐनको व्यवस्था विपरीत आदेश

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को परिच्छेद–८ मा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। ऐनको परिच्छेद–८ को दफा–१६ मा प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुने र कुलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख हुने व्यवस्था छ।

त्यसै गरी ऐनको दफा–१७ को उपदफा (१) मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति हुने व्यवस्था छ। उपदफा (२) मा सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्न र प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

ऐनको दफा १८ मा उपकुलपति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी ऐनको दफा–२० मा निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा–२० को उपदफा (१) मा ‘अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक निर्देशक रहने’ व्यवस्था छ।

तर, डा. बस्नेत प्रतिष्ठान अन्तर्गतको वीर अस्पतालका निर्देशक हैनन्। उनी त कोभिड–१९ केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुन्। तर, उनले प्रतिष्ठानकै छाप प्रयोग गरिरहेका छन्।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ४ मा ‘प्रतिष्ठान स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने’ व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।’

त्यसै गरी दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको लागि आफ्नो छुट्टै छाप हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जुन नियम विपरीत डा. बस्नेतले काम गरिरहेका छन्।

त्यसै गरी ऐनको दफा ५ मा प्रतिष्ठानको स्वरूप सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। दफा ५ मा सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, सेवा आयोग, अस्पताल र तोकिए बमोजिमको अन्य निकायको  सङ्गठनहरू रहने र तिनीहरूको सामूहिक रूप नै प्रतिष्ठानको स्वरूप हुने व्यवस्था छ।

अध्यादेश जारी भएर कोभिड–१९ केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल चलाउँदाको सुरुवाती अवस्थामा नै यदि वीर अस्पताललाई स्वायत्त अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो भने प्रतिष्ठान नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै अध्यादेशको समेत आलोचना हुँदै आएको थियो।

किनकि प्रतिष्ठानका लागि एउटा अस्पताल अनिवार्य चाहिने चिकित्सकको भनाई थियो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताल छुट्टिएर कहाँ अध्ययन गर्ने भन्ने समेत प्रश्न उब्जिएको थियो।

ऐनको दफा १४ मा अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। दफा १४ को उपदफा (१) मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ।

त्यसै गरी दफा १४ को उपदफा (२) मा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ।’

असार ५, २०७९ आइतबार २२:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।