५० महिनामा देउवाले दोहोर्‍याएको दोस्रो आइजिपी काण्ड : धिरज जयबहादुर बन्लान् या प्रकाश !

काठमाडौँ : पुरानो घटना हैन। त्यही ५० महिना अगाडिको प्रसङ्ग त हो। प्रधानमन्त्री थिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अनि गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधी। नेपाल प्रहरीको २५ औँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको रस्साकस्सी चलिरहेको थियो।

मिडियावाजी थेगिन सक्नु। प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा थिए नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द अनि बमबहादुर भण्डारी। चर्को प्रतिस्पर्धा देखियो सिलवाल र चन्दबिच।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चन्दको पक्षमा थिए। उनकै पार्टीका गृहमन्त्री निधी सिलवालको पक्षमा। कसको पक्षमा निर्णय आउने यकिन थिएन। एकाएक २०७३ फागुन १ गते बिहान मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय भयो।

सञ्चारमाध्यमबाट समाचार सार्वजनिक भएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। अदालतले तत्काल सुनुवाइ गरेर '२०७३ फागुन १ मा भएको चन्दको नियुक्ति सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न र राख्न लगाउने, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पद बहाली गर्ने, गराउने लगायतका कुनै काम नगर्न' आदेश आयो।

चन्दले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएको पत्र पाइसकेका थिए। तर उनले दर्ज्यानी चिन्ह लगाउन पाएनन्। अदालतमा मुद्दा लम्बिँदै गएर २०७३ चैत ८ मा चन्दको नियुक्तिको निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश आयो। आदेश जारी गरेको थियो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले।

चन्दको नियुक्ति रोकियो। तर सिलवाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुन भने सकेनन्। चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने भएपछि सरकार दोस्रो विकल्पमा गएर चैत २८ मा वरियतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो। पुरानो त्रुटि नदोहोर्याई उनले पद बहाली गरिहाले।

सिलवाल दोस्रो पटक आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च गए। सर्वोच्चमा पुन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे,शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी रहेको बृहत् इजलास बस्यो।

इजलासले यसभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की समेत रहेको पूर्ण इजलासको आदेशमा उल्लेख गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बरको आधारमा सिलवालको भन्दा अर्यालको शून्य दशमलव ४४ नम्बर बढी रहेको भन्दै उनको रिट खारेज गरिदियो।

आइजिपी नियुक्तिको सरकारको निर्णयविरुद्धको पोखरेलको रिट स्वीकार, बुधवार सुनुवाइ

सिलवाल चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक हुनबाट रोक्न सफल भए। तर आफैँ प्रहरी महानिरीक्षक भने हुन सकेनन्। उल्टो उनले अदालतमा बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम शङ्कामा पर्यो। अदालतले छानबिनको आदेश दियो।

सिलवालले राजीनामा दिएर राजनीतिमा लागे।

२०७८ वैशाख १८ मा सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि त्यसको विपक्षमा अर्का एआइजी विश्वराज पोखरेल सिलवालझैँ नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट बोकेर गए। वारिसमार्फत अदालतमा पुगेको उनको रिट निवेदन अदालतले स्वीकार गरेर बुधवार सुनुवाइको मिति समेत तोकेको छ।

हिजो पहिला चन्द अनि पछि अर्याल नियुक्तिविरुद्ध सिलवाल रिट बोकेर गएका थिए। अहिले पोखरेल सिंहको नियुक्तिविरुद्ध रिट बोकेर पुगे।

घटनाक्रम र निर्णय प्रक्रिया हेर्दा २०७३ मा टुङ्गिएको विवाद पुन बल्झने देखिन्छ। सिलवालको समयमा क्रमसङ्ख्या मात्रै थियो वरिष्ठताको दाबीको आधार। सिंह-पोखरेलकोमा त १६ महिनाको फरक छ। बढुवाको नौ महिना फरक रहेका सहकुल थापा भने पर्ख र हेरको मुडमा देखिएका छन्। उनी सोमबार अदालत गएनन्।

एसएसपीबाट लम्किन सघाएका विश्वराजलाई आइजिपी हुन किन रोके देउवाले !

पहिलो संयोग त्यो बेला प्रहरी सङ्गठनलाई गिजोल्ने विवादका प्रमुख कारक देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए। अहिले पनि यी दुवै नै छन् सत्ता केन्द्रमा। त्यो बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री अनि देउवा सहयोगी थिए। अहिले देउवा प्रधानमन्त्री अनि प्रचण्ड प्रमुख सहयोगी छन्।

सरकारमा एकीकृत समाजवादी अनि जनता समाजवादी पनि नभएको हैन। तर उनीहरूको भूमिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फट्के साक्षीमा हस्ताक्षर गर्ने मात्रै देखिएकाले निर्णयको गुन र दोष पाउने देउवा र प्रचण्डै हुन्।

दोस्रो संयोग, त्यो बेला रिट बोकेर जाँदा सिलवाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा डिआइजी थिए। अहिले प्रतिवादी बन्दा सिंह आइतबार बेलुकासम्म त्यही ब्युरोका प्रमुख थिए।

माग एकै 'वरिष्ठता' मिचियो

सिलवालको पक्षमा आदेशको माग्दै परेको रिटमा सबैभन्दा बलियो रूपमा उठाइएको पक्ष थियो वरिष्ठता। एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा सिलवाल पहिलो नम्बरमा थिए अनि चन्द तेस्रो नम्बरमा। सरकारले एक र दुई नम्बर बरीयतामा रहेकालाई नाघेर एकै पटक तेस्रोमा जानु चेन अफ कमान्ड विपरीत भएको जिकिर गरिएको थियो।

अदालतमा यो विवादको प्रवेश सिलवालले गराएका थिएनन्। सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा कपिल ढकालले गराएका थिए। सिलवालले पछि पूरक निवेदन दिएका थिए।

आइजिपीबारे सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गए एआइजी विश्वराज

रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले विशेष चासो राखेको प्रस्टै देखिएको थियो। पहिलो सुनुवाइमै' ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुने प्रावधानको उल्लेख गरियो।

र, २०७३ फागुन १ मा भएको चन्दको नियुक्ति सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न र राख्न लगाउने, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पद बहाली गर्ने, गराउने लगायतका कुनै काम नगर्न' आदेश आयो।

फागुन २ मा ८ गतेका लागि अर्को पेशी तोकियो। प्रतिवादीहरूसँग जवाफ मागियो। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ढकालले सरकारको निर्णयविरुद्ध निवेदन दायर गर्ने हक नभएको तर्क गरियो। निर्णयबाट जो प्रभावित भएको हो उसले मात्र रिट हाल्न मिल्ने दाबी गरियो। यो प्रशासनिक विषय भन्दै रिट खारेजीको माग गरियो।

गृहले 'नेपाल सरकारले उपर्युक्त देखेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको' जवाफ दियो।

प्रहरीमा भर्ना हुँदा आफू नौ नम्बरमा अनि सिलवाल ६७ नम्बरमा पास भएको, चाँदमारीमा प्रथम भएको, आधारभूत तालिममा आफू 'क' ग्रेडमा र सिलवाल 'ख' ग्रेडमा पास भएको लिखित जवाफ पठाए चन्दले।

सिलवाल भन्दा अगाडि कार्यवाहक एसपी भएको, ग्रेड अनि पदक , काठमाडौँ परिसरको पहिलो एसएसपी, सिलवालसँग तराइको जिल्लाको कमान्ड गरेको अनुभव नभएको र डिआइजीमा बढुवा हुँदाको मात्र आधारमा ज्येष्ठ नहुने उनको तर्क थियो।

फागुन १८ मा अन्तरिम आदेशको निरन्तरताको आदेश आयो। गाँठो फुकेन। चैत ३ मा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भयो।

पूर्ण इजलासले चन्दको नियुक्तिको निर्णय बदर गर्दै ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बरको आधारमा नियुक्त गर्न आदेश दियो। प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्तिको पत्र पाएर पनि चन्द प्रहरी महानिरीक्षक हुन सकेनन्।

'उपर्युक्त देखेको' भन्नु 'स्वेच्छाचारी हुनु' हैन

सरकारको विपक्षमा आदेश आउँदा प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका आधार र मापदण्डसँगै सरकारमा रहेकाहरूको नियतको समेत विश्लेषण गरियो।

सबैभन्दा पहिला प्रहरी नियमावलीमा रहेको' एआइजी भए एआइजीमध्येबाट र एआइजी नभए डिआइजीमध्येबाट आइजिपी नियुक्त गर्न सकिने भन्दै नियमावलीमा उल्लेख गरिएको ६ आधारलाई अदालतले नम्बरको आधारमा वर्गीकरण र व्याख्या गर्यो।

वर्गीकरण गर्दा शब्द अगाडि-पछाडि भएको आधारमा गर्दा (क) ज्येष्ठता, (ख) कार्यकुशलता (ग) कार्यक्षमता (घ) उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता (ङ) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र (च) आफूभन्दा मुनीको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य राखियो।

आइजिपी हुन चाहिने छ वटा योग्यतामध्ये वरिष्ठता पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आदेशमा भनियो' यीमध्ये कुनैलाई पनि नहेर्न वा अनदेखा गर्न मिल्दैन। निर्णय निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टि वा सामूहिक विवेकको विषय मात्र नभएर वस्तुगत आधारमा निर्णय गरेको अभिलेखबाट देखिनुपर्छ।'

आदेशमा 'नेपाल सरकारले उपर्युक्त देखेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न सक्ने' शब्दको व्याख्या गर्दै भनियो ' कसलाई नियुक्त गर्ने त्यसको कार्यकारी अधिकार सरकारसँग छ। यो बहसको विषय नै हैन। तर अधिकार प्रयोगको सीमा रहेको हुन्छ। अधिकार स्वेच्छाचारी वा निरङ्कुश तवरबाट गर्न मिल्दैन। अधिकारको प्रयोग वस्तुगत, न्यायोचित, स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ।'

अर्को अमूर्त शब्द 'उपर्युक्त देखेको' लाई व्याख्या गर्दै अदालतले ' उपर्युक्त देखेको भन्ने आडमा मनोवाञ्छित वा स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्न नमिल्ने' भनिदियो। अनि ' उपर्युक्त देखेको भन्नुको आधार वस्तुगत आधार र कारणबाट उपर्युक्त देखेको भन्ने हो' भनेर व्याख्या गर्दै ' हचुवा तालमा उपर्युक्त देखेको भनेर गरिने निर्णयले मान्यता पाउन नसक्ने ' भनिदियो।

'आइजिपी नियुक्त गर्ने विषय सरकारको इच्छा वा आफूखुसीको विषय मात्रै हैन, सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी रूपमा गर्न सक्दैन' भन्दै आदेशमा अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटको फैसलाको नजिर उद्धृत गरियो।

'प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्दा हचुवा, मनोमानी र राजनैतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिन्छ भने त्यो निर्णय बदनियत पूर्ण र कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकुल हुन्छ।'

वरिष्ठता स्वीकार तर हाबी भयो कार्यसम्पादन

नियमावलीमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको आधार लेख्दा पहिलो शब्द छ' ज्येष्ठता'। इजलासले यसलाई नै बढुवाको प्रमुख आधारको रूपमा लिँदै वरिष्ठता वा ज्येष्ठता भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो आदेशमा।

उसले नियमावलीमा ज्येष्ठतालाई पहिलो सर्त मानेको र यो भनेको वरिष्ठता पनि हो भन्दै को वरिष्ठ हो भन्ने अभिलेखमा सहजै देखिने विषय भएको रूपमा व्याख्या गर्यो। उसले बढुवाका लागि ६ आधारकै बस्तुनिष्ठ परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्यो। कुनै एउटा छाड्न नमिल्ने भन्यो।

'छ योग्यताको वस्तुनिष्ठ परीक्षण गर्नुपर्ने। कुनैलाई अनदेखा गर्न सकिँदैन। यो निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टि र सामूहिक विवेकको विषय मात्रै हैन,' आदेशमा भनियो।

नेपाल सरकारले उपर्युक्त देखेको व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने भनेको निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको भएको तर अधिकार प्रयोगको पनि सीमा हुने भन्दै आदेशमा' उपर्युक्त देखेको भनेको स्वेच्छाचारिता नभएको भन्यो।

आदेशमा ज्येष्ठता बढुवाको पहिलो सर्त मानियो। 'ज्येष्ठता स्वीकार नगरे सुरक्षा सङ्गठनमा चेनअफ कमान्ड नरहने भनियो।

'उचित, पर्याप्त र मनासिब कारण नभएसम्म ज्येष्ठता वा वरिष्ठता मिचिने गरी नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्ने अभिप्राय हो' भन्दै चन्दको नियुक्तिमा 'ज्येष्ठतासहितको योग्यता आत्मसात् नगरेको भन्दै' कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई महत्त्वपूर्ण आधार मान्यो।

अन्य पदमा भन्दा आइजिपीमा बढुवामा फरक पद्धति भए पनि कार्यसम्पादनलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने भन्दै' ज्येष्ठता वा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेर्नै पर्ने भएकाले निर्णय प्रथम दृष्टिमै प्रतिकुल र त्रुटिपूर्ण' रहेको ठहर गर्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरिदियो।

आदेशमा चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा नवराज सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो। आदेशमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जो अगाडि छ उसैलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिँदै अप्रत्यक्ष रूपमा सिलवाल आइजी हुने बाटो खोलिदियो अदालतले। तर नियुक्त भए अर्याल।

योग्यतम तथा चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीमध्ये ईषत् उच्चतम अङ्क समेत प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नु भन्ने आदेशका आधारमा २०७३ चैत २८ मा अर्याल नियुक्त भए। सिलवाल रिट बोकेर गए पुन।

अदालतले २०६९ देखि २०७२ सम्मको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन माग्यो। सिलवालले आफ्नो धेरै भएको दाबी गरे पनि गृह मन्त्रालय अनि लोकसेवामा रहेको बन्द खामको फारम हेर्दा अर्याल ३८ दशमलव ५५ अनि सिलवाल ३८ दशमलव ११६७, बम बहादुर भण्डारी ३७ दशमलव ५५ र चन्दको ३६ दशमलव ९०८३ देखिएको भन्दै अर्यालको बढुवा सदर गरेको थियो।

ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन निर्णायक

त्यो बेला सिलवाल, अर्याल र चन्द एकै पटक बढुवा भएका थिए डिआइजीमा। क्रमसङ्ख्यामा पहिलो अनि तेस्रो भएको आधारमा अदालतले वरिष्ठता वा ज्येष्ठता स्वीकार गरेको आदेशमा देखिन्छ।

अहिले आइजिपी भएका धिरजप्रताप सिंह र रिट बोकेर गएका विश्वराज पोखरेल एकै पटक प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गरेका हुन्। एसपीसम्म सिंह नै अगाडि थिए बढुवामा। तर एसएसपीपछि अगाडि बढेका पोखरेल एआइजीहुँदासम्म निकै अगाडि बढिसकेका थिए सिंहभन्दा।

सिंह एआइजीमा बढुवा हुँदा पोखरेल एआइजी भएको १६ महिना पुगिसकेको थियो। वरिष्ठता मिचेको विवादको क्रममा गृह सचिवले एकै मितिमा प्रहरी सङ्गठनमा भर्ना भएकाहरूबिच बढुवाकोक्रमा कोही अगाडि अनि कोही पछाडि भएको आधारमा सिनियर र जुनियर नहुने दाबी गरे सोमबार। तर सर्वोच्चको बृहत् इजलासले बढुवाको मिति मात्रै हैन बढुवाको क्रमसङ्ख्यालाई समेत वरिष्ठता वा ज्येष्ठताको आधार मानेकाले उनको दाबी अदालतले स्वीकार गर्ने देखिँदैन।

अर्को कार्यसम्पादनको नम्बर हो। प्रहरी नियमावली अनुसार एक आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठताको आधारमा २ नम्बर पाइन्छ। पोखरेल एआइजी भएको डेढ वर्ष भएकाले जेष्ठतावापत पाउने नम्बर तीन देखिन्छ। यस अगाडि सिलवाल र अर्यालबिचको भिन्नता केवल शून्य दशमलव ४४ मात्रै हो।

यस अगाडिको रिटको अदालतले मगाउने कागजपत्रमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम पनि छ। त्यो गृह मात्रै हैन लोकसेवामा समेत हुने भएकाले यदि कार्यसम्पादनमा सिंहको नम्बर पोखरेलको भन्दा कम रहेको खुलेमा उनले चन्दको नियति भोग्ने देखिन्छ।

तर यसमा अर्को प्राविधिक समस्या आउने पक्का छ। त्यो बेला निर्णय भए पनि चन्दले आइजिपीको दर्ज्यानी चिन्ह नलगाएकाले निर्णय उल्टिए पनि उनी डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा भएर सङ्गठनमै बसे। तर अहिले सिंहले दर्ज्यानी चिन्ह लगाइसकेका छन्। अदालतबाट आदेश आएमा प्रहरी सङ्गठनमा २ जना आइजिपी हुने जोखिम छ।

यो विश्लेषणको आधार हिजो परेका रिट अनि त्यसमा आएका फैसला र आदेशमा गरिएको कानुनी व्याख्यामा आधारित हो। त्यसलाई नजिरको रूपमा स्वीकार गर्न सक्छ अदालतले। तर उस्तै आदेश आउँछ भन्ने त कहाँ हुन्छ र !

किनकि कार्कीसहितको इजलासबाट आएको आदेशमा सिलवालको कार्यसम्पादन नम्बर सबैभन्दा धेरै भएको भन्दै' जसको नम्बर धेरै छ उसैलाई नियुक्त गर्न' भनियो। अनि पराजुलीको नेतृत्वको बृहत् इजलासले 'जसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर बढी छ उसैलाई नियुक्त गर्न' आएको आदेशमा त टेक्यो तर नम्बर त अर्यालको बढी देखियो।

अब किर्ते मुद्दा चलेर कसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम सही हो भन्ने निर्क्योल नभएकाले अहिलेको अवस्थामा कुन इजलासको आदेश ठिक कसरी भन्न सकिन्छ र!

वैशाख १९, २०७९ सोमबार १९:५८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।