विकासको भोक : विकासका भगवान्

यतिबेला गाउँ, नगर सबैतिर स्थानीय सरकारको गाउँ-नगरसभाको मौसम चलेको छ। म मेरो गृहनगर बेलकोटगढीको केन्द्र बाघखोरको यात्रामा थिएँ। सुकिला लुगा लगाएर हातमा झोला झुन्ड्याउँदै नगरमुकामतिर लर्को लाग्ने जमात निकै ठुलो सङ्ख्यामा थियो।

कतिपय मुन्द्रे यातायातमा त कतिपय असिन पसिन पैदलै देखिन्थे। आखिर यी सबको भोक थियो, आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासको। र, उनीहरू विकास लिन गाउँको सिंहदरबारतिर लम्किरहेका थिए।

बेलकोटगढी ८ का भरत पुडासैनी पूर्व जनप्रतिनिधिसमेत हुन्। वामपन्थी राजनीतिबाट उदाएका उनी स्थानीय सरकार सञ्चालनबारे राम्रो अनुभव राख्दछन्। नगरसभाको पूर्व सन्ध्यामा देखिएको यो दृश्यलाई व्यङ्ग्य गर्दै उनी भन्दै थिए, 'लौ हेर नाम्लो डोरी बोकेर विकास लिन हिँडेकाहरूको टोली।'

उनको भनाइलाई सामान्य व्यङ्गमा बुझ्ने वा गम्भीर अर्थमा बुझ्ने? नुवाकोटे जनताका विकासको भोक र तृष्णा मेट्ने अभियानको आधुनिक शृङ्खलालाई सूक्ष्म ढङ्गले नियाल्ने हो भने विकासको भोक मेट्न र विकासका भगवानको दर्शन गर्ने नुवाकोटेका सास्तीका अनगिन्ती कथा छन्।

ती कहिले थरी, जिम्वाल, मुखियाहरूको जीहजुरीमा जुनी बितोस् या सहरिया ठालुहरूको चर्पी सोहोरेर पनि विकासको मूल नफुटोस्।

७० वर्ष लामो आधुनिक राजनीतिको शृङ्खलामा हाम्रा कोटेहरूले विकासको भोक मेट्ने अजिबको शृङ्खला पार गरेको देखिन्छ।

नेपालमा योजनाबद्ध ग्रामीण विकास सुरु भएको छ दशकभन्दा लामो इतिहास छ। वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाललाई बाहिरी विश्वका लागि खुला गरेको पाइन्छ।

प्रजातन्त्र र विकासको यो लहरसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास योजनाहरू नियोजितरूपमा ग्रामीण विकासको योजनामा परिणत भएर विकासका नीति र कार्यक्रमहरूको विभिन्न मोडेलसहित लागु भएको पाइन्छ।

त्यही योजनाको एउटा अंश हो, नुवाकोटमा वि.सं. २००९ सालतिर त्रिभुवन ग्राम विकास योजनाको प्रवेश।

यतिबेला नुवाकोट जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयअगाडि रहेको भवन घरेलु पशु सेवा लगायतका पुराना कार्यालयका भवनहरू त्यति बेला नै स्थापना गरिएका विकासे अखडाहरू हुन्।

त्रिभुवन ग्राम विकाससँगै भारतीय सहयोग मिसन र अमेरिकी सहयोग मिसनले देशैभर प्रजातन्त्रमा विकासका बिउहरू रोप्दै थिए।

त्यही क्रममा २००८ सालमा त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाको सर्भे गरेको भारतीयले त्यो आयोजना स्थलसम्म सामग्री लैजान आवश्यक मोटर बाटोको योजनालाई नुवाकोटतिर सर्भे गर्यो। हेटौँडा काठमाडौँको त्रिभुवन राजपथसँगै निर्माण गरिएको ९ सय माइल सडकमा काठमाडौँ–त्रिशूली सडक पर्नु नुवाकोटमा विकासको अर्को योजना थालनी भएको मान्न सकिन्छ।

ओखरपौवाका बलराम फूयाललाई पहिलो पटक गाउँसम्म नै मोटर गाडी गुडेर आएको सम्झना झल्झल्ती मानसपटलमा घुमिरहेको छ।

२०१४ साल माघ १ गते बालाजु हुँदै गएको जिप उनको गाउँ ओखरपौवासम्म निर्माणाधीन सडकमा पुगेको थियो। त्यति बेला गोठालो पुगेका उनी दगुर्दै जिप हेर्न गएको घटना सम्झन्छन्।

नुवाकोटमा सडक मार्गको विकासको लागि भारतीय सहयोग मिसनले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइसक्दा ‘मैले गरेको हुँ’ भन्दै धक्कु लगाउने नेता पनि भेटिन्नन्। हाम्रो नेता महाराजको कृपाबाट विकास आयो भन्दै जयजयकार गाउने कार्यकर्ता पनि भेटिएनन्।

त्यति बेला नुवाकोट, रसुवा र धादिङलाई पश्चिम एक नम्बर जिल्लाका रूपमा चिनिन्थ्यो। र, त्यहाँ भरत समसेर राणाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्को जिल्ला समिति थियो, जसको अध्यक्ष ललितमान घले थिए। २०१५ सालको निर्वाचनमा ललितमान घलेबाहेकका सबै काठमाडौँका धनाढ्यहरूले निर्वाचन जितेका थिए। त्यति बेला पश्चिम १ नम्बरको ४ सिट थियो।

२०१५ सालमा निर्वाचित सांसदहरूले खासै काम गर्ने सम्भावना थिएन। २०१७ सालपछिको राजनीतिमा नुवाकोटमा जितसिंह खड्का नेतृत्वको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीको प्रभाव देख्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएका जितसिंह खड्काको समूह पञ्चायती राजनीतिमा त्यसबखत् निकै बलशाली देखिन्छ। २०२४ सालको कृषि परियोजनाले गरेको परिकल्पना बागवानी कृषि फारम पाँच सय, खोला भेडा फारम भाल्चे। पाँच सय रोपनी क्षेत्रमा रहेको ककनी कृषि फारम र विदुरको माछा फारमलाई कृषि विकासका महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा हेर्न सकिन्छ।

२०२८ सालको पहिलो स्नातक माननीय भएका प्रकाशचन्द्र लोहनी र २०३८ दोस्रो पटक पनि उनीसँगै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा अर्जुननरसिंह केसीको उदय हुनेसम्मको अवधिमा नुवाकोटको विकास र राजनीतिमा जितसिंह खड्काकै नायकत्व देखिन्छ।

त्यसको बलियो प्रमाण हो, २०३१ सालमा विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित १४ करोड लागतको रसुवा नुवाकोट एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना।

यो परियोजनाले नुवाकोटमा खानेपानी, सिँचाइ र भवन पूर्वाधारहरूमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको प्रस्ट देखिन्छ।

यो योजनाले कतिपय सम्भावित विकास योजनाको सर्वेक्षणसमेत गरेको थियो। त्यही सर्वेक्षणमा टोखा छहरे र गल्छी देविघाट सडक योजनासमेत पर्दछ।

जितसिंह समूहबाटै राजनीतिमा उदाएर जनयुद्ध हुँदै हालसम्म अविच्छिन्न क्रियाशील पुराना राजनीतिकर्मी एवं यतिबेला माओवादी केन्द्रको बाग्मती प्रदेश उपाध्यक्ष रामप्रसाद ढुङ्गानाको स्मरणमा ताजै छ, जितसिंह खड्काको आह्वानमा सख्खर पानीको भरमा नुवाकोट डाँडा विदुर (७ कि.मि.) सडक जनश्रमदानमै निर्माण गरेको घटना होस् कि गँगटे, छहरे, थानसिंह सडक जनताकै पाखुरामा निर्माण भएका थिए।

तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतका उपसभापति जगतबहादुर तामाङको जोडबलमा २०३९ असारमा शिलान्यास गरेको सडकको हालसम्म उस्तै दुरावस्थामा रहनु नै विकासको यो अतृप्त प्यासको प्रतिबिम्ब हो।

पुराना स्मृतिलाई कोट्याउँदा गल्छी देविघाट सडक शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्झँदै ढुङ्गाना भन्छन्, ‘२०४२ सालमा विश्व खाद्य संस्थानले दिएको कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम (फुड फर वर्क)मा दिएको दुई हजार बोरा गहुँका लागि जनताले गल्छी देविघाट सडकमा कोदालो हानेका थिए।’

तर पञ्चायतका अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी, यातायात मन्त्री डम्बरनारायण यादव र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी सडक शिलान्यासमा पुगेका थिए।

जिल्ला पञ्चायत सदस्यको तर्फबाट मन्तव्य राख्दै उनले बिना बजेट जनता ढाँट्न आउने नेताहरूको उछितो काढेका थिए। त्यति बेलाको सयौँ जनताको उत्साह र साथ पाएको सम्झना उनको मानसपटलमा ताजै छ।

आजसम्म नुवाकोट र नुवाकोटे जनताहरूको संस्कार उस्तै छ। कुनै दिन समृद्ध समाजवादको कल्पना गर्ने नेताहरूले ‘मेरै बहुबलले चिनियाँ रेल र एमसीसीको बिजुली तारका जालो बिछ्याएको हो वा काठमाडौँको चर्पी खन्याएको हो’ भन्यो भने विकासका भोकाहरूले ताली हान्दै जयजयकार लाउनेहरूको कमी हुनेछैन।

२०३८ सालसम्म जनताकै कुटो कोदालाले विकासका योजनाहरूको डोब लगाएको ढुङ्गानाको दिमागमा ताजै छ। तैपनि यतिबेला जनताका योजना र विकासका फाइल बोकेर गाउँको सिंहदरबारदेखि प्रदेशको सिंहदरबार हेटौँडा हुँदै काठमाडौँको सिंहदरबारसम्म चहार्ने रामप्रसादको दैनिकी जनताको विकासे भोक मेटाउनमै भौँतारिइरहेको छ।

समयक्रमसँगै ककनीको कृषि फारम मासेर प्रहरी स्कुलको स्थापना भयो। र, त्यो प्रहरी स्कुल बिस्तारै बिस्तारै त्यहीँ प्रहरी तालिम केन्द्रमा परिणत भयो।

यो कृषि फारम पर्यटन क्षेत्र मासेर ब्यारेक र बन्दुक खेलाउने अखडा बनाउने चेतनाले नै ककनीको पर्यटन र कृषि विकासको सपनाहरूमाथि बलात्कार गरेको हो। पञ्चायती निर्वाचनमा पराजित भए पनि पञ्चायतकै उत्तरार्धतिर नुवाकोटमा नुवाकोट आदर्श क्याम्पस स्थापना गर्ने र गङ्गामाई, भैरवी र बट्टार पञ्चायतलाई मिसाएर विदुर नगरपालिकाको स्थापना गर्ने निर्णय गराउन पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट पहल गरे।

यसरी तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पञ्चायतले दिएको एउटा विदुर नगरपालिकामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दोस्रो नगरपालिका बेलकोटगढी थपिदिएको छ नुवाकोटमा। पञ्चायतले जग टेकाएको एउटा क्याम्पसको स्थानमा अर्को लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति प्राविधिक शिक्षालय टेकाउन सफल भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सीहरूको प्रत्यक्ष सहयोग र संलग्नतामा प्रारम्भिक दिनदेखि नै विकास नीतिहरूको निर्माण गरिएको भए पनि २००७ सालपछि प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् नुवाकोटको राजनीतिमा उदाएर जन निर्वाचित माननीयहरू ललितमान घले, भरतशम्शेर राणा, गणेश पण्डित, राजेन्द्र लोहनी, विमला सुवेदी, सन्तुमाया तामाङ, बहादुरसिंह लामा, नारायण खतिवडा रहेका छन्।

त्यसभन्दा उपल्लो तहमा मन्त्रीसमेत प्रशस्त भएका पाइन्छन्। गृह सहायक मन्त्री जितसिंह खड्का, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, स्वास्थ्य राज्य र सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत, ऊर्जा र पर्यटनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी, परराष्ट्र र उर्जामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, युवा खेलकुदमन्त्री हितबहादुर तामाङ, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे र कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङ बनेका थिए।

केन्द्रीय राजनीति र सत्तामा हालीमुहाली गर्ने अवसर पाएकाहरूको नुवाकोटको दिगो विकास र नीति योजनामा समीक्षात्मकरूपमा हेर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू देख्न पाइँदैन।

लामो समय अर्थमन्त्री भएका डा. महतले रोपेको विकासको बिउ अहिलेसम्म नुवाकोटतिर उम्रेको देखिन्न। गाउँ छोडेर सहर पसेका नेताहरूले आफ्ना भाइ भारदारका दरबार कति बनाए?

त्यो गाउँलेहरूलाई मतलब छैन तर तिनले न गाउँ बनाए न ठाउँ बनाए। आए त केवल बेलाबखत भोट माग्न, उद्घाटन र प्रशिक्षण दिन। जनयुद्ध र २०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका माओवादी नेता पोस्टबहादुर बोगटी डाँडाकाँडा भत्काउने सोचवाला विकासको पक्षमा देखिन्नथे।

छोटो अवधिमात्रै सत्तामा रहेका उनले मध्यपहाडी राजमार्ग (गोल्फु–सामरी), पासाङल्यामु मार्गको विस्तारमा ठोस पहल लिएका थिए। भारतीय एक्जिम बैङ्कको लगानी रहेको पासाङल्यामु मार्गको आजको दुरावस्था अन्त्य गर्न होस् वा टेकोको भरमा अडिएको नुवाकोट दरबार क्षेत्रका पुरातात्त्विक संरचनाको पुनः निर्माणमा ताकेता गर्न चिनियाँ पक्षसँग होस् कि भारतीय पक्षसँग राजनीतिक संवाद गर्ने नेताको अभाव बोगटीको निधनपछि भएकै हो त? दूतावासका चुत्थो दर्जाका खरदार, सुब्बाहरूले अधिकृतहरूसँग कुरा गर्न नसकेकै हुन्? यो विचारणीय छ।

विकासको भोक मेट्न दल फेरे, व्यवस्था फेरे, नेता फेरे, सहरिया ठालुहरूको आची आफ्नो दैलोमा राखे। अझ कतिपय जुझारु युवाहरू त अरबको खाडीमा कमाएको पैसाले गाउँमा बाटो, कुलो, स्कुल खोल्न होस्टेमा हैँसे गरे। र पनि विकासको भोट मेटिने छाँटकाँट छैन। लोकतन्त्रसँगै आएको डोजर विकास र सडक क्रान्तिले गरिब गुरुबाका दुईचार रोपनीका भिर पाखा खेतबारी सखाप पारेको मात्रै छ।

सहयोग मिसनका स्वार्थहरूको टकराबले विकासका आयोजनाहरू अलपत्र पर्नु यो क्षेत्रको भूराजनीतिक टकराबका सङ्केतका रूपमा समेत लिन सकिन्छ।

आज नुवाकोटमा दुई नगर र १० गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्यव्यवस्थाले गाउँ गाउँमा ल्याएको सिंहदरबारको प्रतिनिधित्व तिनले गरिरहेका छन्।

त्यो सिंहदरबारको सिंहासनमाथि विराजमान भएर एक मेलो सकिएसँगै कतिपयले त्यो सिंहासन दोहोर्याउने अवसर पाएका छन् भने कतिपयले पहिलो पटक सिंहासनमा विराजमान हुने अवसर पाएका छन्।

यो पाँच वर्षको अवधिलाई समीक्षात्मक रूपमा हेर्ने हो भने चाहे एमाले वा माओवादीका नामका कम्युनिस्ट हुन् अथवा काङ्ग्रेस वा अन्य कुनै राजनीतिक शक्ति तिनले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहको विकास तथा स्थानीय शासनको नमुना देखाउने कुनै तात्त्विक भिन्नता भेटिँदैन।

गाउँको सिंहदरबारका प्रतिनिधिहरू फेरिने यो मौसममा विकास र समृद्धिको नारा एक पटक पुनः जोडतोडले उठेको छ र हरेक गाउँ, नगर सभाले उरन्ठेउला ठिटा ठिटीको अल्लारे प्रेम अभिव्यक्त गरेका प्रेम पत्रजस्ता नीति कार्यक्रमका स्वप्निल विकासका कल्पनाहरू बाँडेर मतदाता र जनतालाई आत्मरति दिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

जिल्लाको वस्तुगत विवरण २०७४ को तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नुवाकोटमा प्रतिव्यक्ति आय १०८६, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५२४ भने २०.३० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनी रहेका छन्। त्यसमध्ये २७ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रका गरिबीको प्रत्यक्ष मारमा देखिन्छन्।

काङ्ग्रेसमा डा. महतको सकारात्मक विद्धता र योजना केसीले व्याख्या गर्दैनन्। केसीको निरन्तरता र सङ्गठन पनि महतलाई मतलब हुँदैन। यो काङ्ग्रेस मात्रैको समस्या होइन, यो समाजकै प्रतिबिम्ब हो। यसमा अरू दल किन अछुतो होलान् र? 

विकासको भोक मेट्न दल फेरे, व्यवस्था फेरे, नेता फेरे, सहरिया ठालुहरूको आची आफ्नो दैलोमा राखे। अझ कतिपय जुझारु युवाहरू त अरबको खाडीमा कमाएको पैसाले गाउँमा बाटो, कुलो, स्कुल खोल्न होस्टेमा हैँसे गरे। र पनि विकासको भोट मेटिने छाँटकाँट छैन। लोकतन्त्रसँगै आएको डोजर विकास र सडक क्रान्तिले गरिब गुरुबाका दुईचार रोपनीका भिर पाखा खेतबारी सखाप पारेको मात्रै छ।

दैलोमै सडक कालोपत्रे गरे पनि खाली खुट्टा, खाली पेट बाँच्न विवश जनताको लागि त्यो विकासको औचित्य रहन्न। हिजो गाउँको आवश्यकताले बजार जान्थे। र, आजको विकासले बजारलाई गाउँ पुर्याइदिएको छ।

हाम्रा विकासे सडकहरू गाउँका उत्पादन सहर लैजान हो कि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उपनिवेश गाउँलाई बनाउन हो? बहस गर्न ढिला भइसकेको छ।

हरिया राहदानी बोकेर श्रम पसिना बेच्न हिँड्न बाध्य युवाहरूको जमात तयार गरेर कुनै पनि मुलुकले समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्दैन। पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनको आधारमा तादी, लिखु र त्रिशूलीको जल सम्पदालाई विकासको आधार खडा गर्न किन सकिएन? कहिल्यै सकिँदैन त? बहस जरुरी छ।

आजको राजनीतिमा विगत र वर्तमानलाई समीक्षा गरेर कसले के गरे र कति गरे भन्ने कुराको स्पष्ट धारणा राजनीतिक नेताहरूले दिन सक्नुपर्दछ। तर नुवाकोटको राजनीतिमा यस्तो संस्कार भेट्न मुस्किल छ।

फरक पार्टीका नेताहरूले गरेको सत्कर्मको व्याख्या गर्ने कुरा त धेरै पर आफ्नै पार्टीभित्रको पनि अर्को पक्षले गरेको राम्रो कामको समेत प्रशंसा गर्न सक्दैनन्।

जस्तो कि, काङ्ग्रेसमा डा. महतको सकारात्मक विद्धता र योजना केसीले व्याख्या गर्दैनन्। केसीको निरन्तरता र सङ्गठन पनि महतलाई मतलब हुँदैन। यो काङ्ग्रेस मात्रैको समस्या होइन, यो समाजकै प्रतिबिम्ब हो। यसमा अरू दल किन अछुतो होलान् र? 

३० असार, २०७९, २०:०७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।