सेक्युरिटी प्रेसको ७० करोडदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बदमासीसम्म तानिएका विकलको दाबी' बदमासी गरेको छैन तर जहाँतहीँ बदनामी भयो'

काठमाडौँ : सेक्युरिटी प्रेस खरिददेखि साढे चार अर्बको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कासम्ममा बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर कुनै टेन्डरमा पनि आफ्नो बदनियतपूर्ण संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मङ्गलवार उनले सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रविधि सम्बन्धी ठेक्काको मुल्याकंनमा आफू संलग्न रहेको तर कुनैमा पनि मिलेमतो नगरेको उनले दाबी गरे।

२०७३ जेठ १९ मा नेपाल सरकारले बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग इम्बोस्ड नम्बर जडान सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। सो कम्पनीसँग विभागले चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार)मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी सम्झौता गर्यो। पाँच वर्षमा २७ लाख नम्बर प्लेट बाँडिसक्नुपर्ने सर्त छ। तर सात वर्षमा पनि बाँडेको छैन। 

अबको ६ महिनामा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नबने सरकारले सर्त अनुसारको रकम दिनुपर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले असार महिनाभित्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नहाल्ने सवारीसाधनलाई ट्राफिकले कारबाही गर्ने भन्दै चेतावनी दिएपछि विभागसँगै विकल पनि यसमा तानिएका हुन्।

'कतिपय मैले गरेको अनि कतिपय मैले नगरेको कुरा मिडियामा आएका छन्। म त्यत्ति मिडिया फ्रेन्ड्ली नभएकाले पनि यस्तो भएको होला। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, आइटी ल्याब अनि सेक्युरिटी प्रेसबारेमा मेरो नाम जोडिएकाले आज पत्रकार सम्मेलन गरेको हुँ,' उनले भने' पत्रकार सम्मेलनमा सबैलाई बोलाए पनि धेरै साथीहरू आउनु भएन।'

उनले आफ्नो पृष्ठभूमि कम्प्युटर इन्जिनियर भएको आधारमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उप निर्देशकको रूपमा काम गरेको बताए। अहिले विवादमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा मेकानिकल इन्जिनियर र कम्प्युटर इन्जिनियर दुवै जोडिएकाले आफूले कम्प्युटर इन्जिनियरको रूपमा मूल्याङ्कनमा सहभागी मात्र भएको उनको दाबी थियो।

उनले इम्बोस्ड नम्बरको ठेक्कामा चार वटा कम्पनी सहभागी भएको र एउटा मापदण्डमा फेल भएपछि तीन वटाको टेन्डर मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार छानिएको उनले दाबी गरे।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा तत्कालीन सूचनामन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड बार्गेनिङ गरेको सार्वजनिक भएपछि उनी अमेरिका गएका थिए। अमेरिकामा उनको श्रीमती छिन्। सो प्रकरणमा बास्कोटाले राजीनामा दिए। पौडेल लामो समय अमेरिकामा बसेर पछि नेपाल फर्किएर लोप्रोफाइलमै बसेका थिए।

आरजुको संरक्षणमा  ७० करोड विवादमा फसेका विकलको उदय : सूचना प्रविधिका नियुक्ति र ठेक्कामा एकछत्र राज

सेक्युरिटी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको बेला सरकारले नियमावली नै संशोधन गरेर पुन एक पटकका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेपछि उनीबारे सोधखोज सुरु भएको थियो। यही बेलामा इम्बोस्ड नम्बर सरकारले अनिवार्य गर्न सूचना जारी गरेपछि सो टेन्डरमा समेत पौडेलको नाम तानियो।

टेन्डर छनौटको प्रक्रियादेखि नै उनी यसमा पनि बिचौलियाको रूपमा काम गरेको बाहिरिएपछि उनले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोप अस्वीकार गरे। उनीमाथि नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवा विस्तारदेखि अनेक टेन्डरमा मिलेमतो गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

'म भागेको हैन बिदामा विदामा गएको हो'

उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विवाद सार्वजनिक भएपछि नभागेको दाबी गरे। आफू सरकारी कर्मचारीको रूपमा पाउने बिदाको सुविधा अनुसार बिदामा बसेको र बिदा सकिएपछि फर्किएर काम सुरु गरेको उनको दाबी थियो।

'पत्रकारहरूले भाग्यो भने तर म बिदा लिएर गएको थिए। माननियज्युहरुले बयानका लागि बोलाउनु अगाडि नै बिदा स्वीकृत गराएको थिए। उहाँहरूले बयान सकिएपछि मात्रै बिदामा बस्नु भनेपछि बयान सकिएर बिदा लिएर गएको हो,' उनले भने।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा विदेशी कम्पनीका नेपाल एजेन्टसँग बास्कोटाले ७० करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेर विकललाई समेत बयानका लागि बोलाएको थियो। समितिले यसबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरे पनि आयोगले प्रक्रिया अगाडि नै बढाएको छैन।

उनले आफूबारे पटक-पटक आरोप लागे पनि मौन बसेको भन्दै तर पछिल्लो समय पनि यही क्रम सुरु भएपछि आफ्ना कुराहरू सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेको बताए। उनले भने'  आरोप लागे पनि ठिकै छ भनेर चुप बसेको थिए। बदमासी गरेको हो भने कारबाही गरे हुन्छ। मेरो पनि परिवार छ समाज छ। जहाँतहीँ बदनाम भयो।'

'एमआरपीमा ड्युटी पुरा गरे'

उनले एमआरपी पासपोर्टमा समेत मुछेको भनेर यसमा आफ्नो दायित्व भनेको सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कन मात्रै रहेको दाबी गरे। उनले ६४ पेजको पासपोर्ट बनाउनुको साटो ३२ पेजको मात्रै बनाएको भनेर आफूलाई मुछ्ने काम गरेको भन्दै भने' मलाई ३२ पेजको डिजाइन गर भने त्यही गरे। सरकारलाई  ६४ पेजको चाहिएको भए त्यही डिजाइनका आधारमा पेज थप्न सकिहाल्थ्यो। ३२ पेजको छाप्न सक्नेले बाँकी पेज छाप्न सकिहाल्छ।'

तोकिएको भन्दा कम गुणस्तरको पासपोर्ट छापेर अनियमितता गरेकोबारे उनको तर्क थियो' गुणस्तर कम भएको भए

'इम्बोस्डमा प्रविधि मात्र हेरेको हुँ'

विकल पौडेलले अहिले विवादमा आइरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा आफ्नो दायित्व प्राविधिक पक्ष हेर्ने मात्र रहेको र यसको मूल्यदेखि अन्य कुनै पनि पाटोमा आफ्नो भूमिका नहुने दाबी गरे। बुट मोडलमा सवारीसाधनको नम्बर प्लेट इम्बोस्डमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार आफूलाई टेन्डरको प्राविधिक पक्ष हेर्ने जिम्मेवारी दिएपछि त्यही मात्र हेरेको उनको तर्क थियो।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा चिप्स राख्ने लगायतका प्रविधिबारे आफ्नो जिम्मेवारी रहेको र नम्बर प्लेटबारे मेकानिकल इन्जिनियरको जिम्मेवारी रहेको भन्दै परेका चार टेन्डरमध्ये क्वालिफाइड भएको तीन वटा टेन्डरको प्रविधिको पक्ष आफूले हेरेको स्वीकार गरे।

उनले भुक्तानी मोडलदेखि लिएर कति समयमा कति नम्बर प्लेट दिनु पर्ने अनि भुक्तानी कति गर्ने भन्ने पक्षमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरे।

' ठेक्का पाउनले यही नेपालमा पूर्वाधार विकास गरेर नम्बर प्लेट यही बनाउने भन्ने सर्त हो। पाँच वर्षमा २५ लाख खपत गर्न सक्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो। उसले पाउने भुक्तानीमा यदि तोकिएको अवधिमा नगरे टेन्डर रद्द हुनेदेखि जरिवाना हुने प्रावधान समेत छ। उसले प्रतिफल कसरी पाउने भनेर नै भुक्तानीको मोडल तोकिएको होला।'

उनले ठेक्का स्वीकृत भएदेखि कार्यान्वयनको पक्षमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने दाबी गर्दै उनले स्पेशिफिकेशन बनाउनेले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार नहुने बताए।

'संविधानको ड्राफ्ट बनाउनेलाई नै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हुन्न। इम्बोस्ड नम्बर किन कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्न मलाई हैन यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकलाई सोध्ने प्रश्न हो। कार्यान्वयनमा मेरो केही भूमिका हुन्न,' पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।

'मूल्य तोक्ने काम मेरो हैन'

उनले इम्बोस्ड नम्बरको हकमा ठेक्का पाएको कम्पनीले १५ दशमलव ६० अमेरिकी डलर लिने सहमतिमा उल्लेख रहेको भन्दै कुन इम्बोस्ड नम्बर लिए बापत सवारीसाधन कति पैसा लिने भन्ने निर्णय यातायात व्यवस्था विभागको रहेको दाबी गरे। महँगो या सस्तो भन्नेबारे आफूले केही बोल्न नसक्ने र यसबारे पनि विभागकै अधिकारीले मात्र भन्न सक्ने उनको तर्क थियो।

विश्व बैङ्कको कालो सूचीमा परेको कम्पनीको टेन्डर किन स्वीकृत गरेको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने' नेपालमा पिपिएमओ कार्यालयले कालो सूचीमा राखे मात्र टेन्डरमा सहभागी गर्न नपाउने हो। नेपालमा कालोसूचीमा नपरेको कम्पनी कुन देशको कालो सूचीमा छ भनेर हेर्न मिल्दैन।'

२४ जेठ, २०७९, १९:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।