हेटौंडा कपडा-६ : कर्मचारीको पोशाक खरिदमै १३ अर्ब बाहिरिन्छ, तर २२ करोडमा सञ्चालन हुने उद्योगमा चासो छैन

काठमाडौं : सरकारले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको पोशाक भत्ता वापत अर्बौं बजेट छुट्याउँछ। तर २२ करोडमा सञ्चालन गर्न सकिने हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा भने सरकार उदासिन छ।

पटक-पटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको यता ध्यानेै छैन।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै सरकारले १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पोशाक भत्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो। जनप्रतिनिधि तथा उच्चपदस्थका लागि समेत उत्तिकै मात्रामा पोशाक भत्ताका नाममा बजेट खर्च हुँदै आएको छ।  

नेपालको आफ्नै कपडा उत्पादन हुन नसक्दा विनियोजन गरिएको सबैजसो बजेट कपडा खरिदका नाममा देशबाट बाहिँरिदै आएको छ।

एकातर्फ वार्षिक रुपमा पोशाक भत्ता वापत विनियोजन हुने बजेटको आकार बढ्दो छ भने  अर्कोतर्फ त्यही रकमबाट नेपालमै उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ कुनै पनि दल वा प्रशासकले चासो दिने गरेको देखिँदैन।

उद्योग मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका झन्डै आधा दर्जन प्रतिवेदनमा हेटौंडा कपडा उद्योग लिक्विडेसन (खारेजी) मा गएपछि भएका अध्ययनमा पुनःसञ्चालनको सम्भावना रहेको औंल्याइएको छ। सामान्य मर्मत-सम्भारदेखि २२ करोडसम्मको लागतमा नै उद्योग सञ्चलनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ।

सञ्चालनमा आएपछि विस्तारै आधुनिकीकरणतर्फ लगेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका लागि कपडा उत्पादनको ग्यारेन्टी र अन्य विदेशी कपडासँग समेत प्रतिस्पर्धी बन्नसक्ने प्रतिवेदनहरुमा औंल्याइएको थियो। 

सरकारले बजेटमार्फत वितरण गर्ने पोशाकभत्ता मात्रको उपयोग गर्न सकेमा नेपालमै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ। यसबाट देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटो, रोजगारी सिर्जना, कच्चा पदार्थ उत्पादनमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्थान र बजेटलाई विकासको बाटोमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ।

सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि पोशाकभत्ताका नाममा वार्षिक १० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ। सुरक्षा निकायहरुले भने सरकारको खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गरी कपडा खरिद गर्ने गरेका छन्। 

सशस्त्र प्रहरी बलले वार्षिक रुपमा ३० देखि ४० करोडसमको कपडा खरिद गर्ने गर्छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) राजु अर्यालका अनुसार सशस्त्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कपडा खरिद शीर्षकका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सशस्त्रले कपडा खरिदका लागि टेन्डरमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। यसरी छनोट भएका कम्पनीले ल्याउने कपडा विदेशबाट नै आयातित हुन्छ।

‘विगत ५ वर्षदेखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने सशस्त्रको कपडा खरिदको बजेट एकै आकारको देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सीमा सुरक्षा, बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना भएका समयमा बजेट बढेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विशेष प्रकारको कपडा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। वार्षिक रुपमा ३० देखि ४० करोडसम्म कपडा खरिद हुने गरेका छ।’

सशस्त्रको आफ्नै कपडा उत्पादन गर्ने र कपडा सिलाइ-बुनाइ गर्ने कुनै संयन्त्र छैन। टोपी, मोजा, चुस्ता, क्याप, सर्ट, पाइन्ट, फौजी पोशाक, ज्याकेट लगायतका सम्पूर्ण कपडा आयातित नै हुन्छन्।

नेपाल प्रहरीको पनि आफैं कपडा उत्पादन गर्ने संयन्त्र छैन। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बसन्तबहादुर कुँवर नेपाल प्रहरीले आवश्यक कपडा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्ने गरेको बताँउछन्।

प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४३ करोड १९ लाख रुपैयाँ पोशाक भत्ता अन्तर्गत खर्च भएको देखाँउछ। प्रहरीको पोशाक खरिद रकम पनि वार्षिक रुपमा फरक-फरक देखिन्छ। चुनावका समयमा भर्ना गरिने अस्थायी प्रहरी (म्यादी प्रहरी) भर्ना तथा वार्षिक रुपमा हुने भर्नाको संख्या लगायतका कारण फरक-फरक हुने गरेको छ। 

सेनाको भने आफ्नै उत्पादन संयन्त्रमार्फत पनि सीमित कपडा उत्पादन हुने गरेको छ। अन्य सीमित बाहेकका कपडाका लागि भने सेनाले पनि बोलपत्रमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेल सेनाले बहु-व्यवसाय उद्योग, पहिरन सामग्री शाखामार्फत मण्डी, मोजा, चुस्ता अस्पतालका लागि आवश्यक गाउन, फेस मास्क लगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने बताउँछन्। ‘हामीले बहु-व्यवसाय उद्योग, पहिरन सामग्री शाखामार्फत आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्दै आएका छौं। तर यसको क्षमता सीमित छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

सेनाले वार्षिक रुपमा कपडा खरिद शीर्षकमा ४८ करोडभन्दा बढी बजेट उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न २०७५ मा गठित शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययन अनुसार नेपाली सेनाले फेब्रिक सर्ट, पाइन्ट र चुस्ता खरिदमा ४८ करोड ६६ लाख खर्च गर्ने गरेको देखाउँछ।

यी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालमा आफ्नै कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि बजेटकै कारण समस्या पर्ने अवस्था देखिँदैन। वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेटको हिस्सालाई नै सदुपयोग गरेर हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना वर्षौंदेखि टारिँदै आएको देखिन्छ।  

मुलुकलाई कपडा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने सन्दर्भमा बारम्बार यो विषय उठान हुने गरेको देखिन्छ। अस्थिर राजनीतिको कारण सरकार फेरिएपिच्छे उद्योग सञ्चालनको नारालाई उठान गर्ने र चर्चामा आउने गरेको छ। तर सञ्चालनका सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गठन भएका अध्ययन समितिका प्रतिवेदन र विज्ञको सुझावलाई भने कार्यान्वयनमा लाने गरेको देखिँदैन।

जसका कारण विशुद्ध राजनीतिक कारणबाट बन्द हुन पुगेको हेटौंडा कपडा उद्योगको भौतिक पूर्वाधार र मेसिनको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको छ र पुनःसञ्चालनको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।

यो पनि...

असार २१, २०७८ सोमबार ०७:०४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।