हेटौंडा कपडा-५ : ...त्यसपछि बन्द भयो, सेनालाई जिम्मेवारी दिने च्याप्टर
काठमाडौं : २०७२ सालमा पहिलो पटक सेनाले सामान्य मर्मत-सम्भारबाटै हेटौंडा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर सेनाको प्रस्तावमा सरकारले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएन।
उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले समय-समयमा पुनःसञ्चालनका लागि भन्दै पटके निर्णयहरु गर्दै आएको थियो। तर परिणाम भने शून्य नै थियो।
सेनाको प्रस्तावपछि सरकारलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दबाब पर्न गएको देखिन्छ। तत्पश्चात् सरकारले त्यसअघि भएका अध्ययनबाट ठोस र वस्तुगत खाका नआउँदा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत २०७३ असोज ६ मा प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गर्यो।
अध्ययन टोलीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, निजी क्षेत्र र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहित ८ सदस्य रहेका थिए।
अध्ययन टोलीलाई उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी र प्रक्रियाका विकल्प पहिचान, उद्योगका मेसिनरी र पूर्वाधारहरुको वर्तमान अवस्था पत्ता लगाउन, उद्योगमा लगानीका विकल्प तथा बजारको सम्भाव्यता पत्ता लगाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।
कार्यादेश अनुसार टोलीले प्राविधिक अवस्थाबारे अध्ययनका लागि वरिष्ठ टेक्सटाइल इन्जिनिएर सुशीलकुमार शाहको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अर्को प्राविधिक टोली गठन गरी अध्ययनलाई अगाडि बढायो।
अध्ययनका क्रममा टोलीले २०६८ साउन २२ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यामकुमारी खतिवडा नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन र २०७२ मा सेनाले गरेको प्रस्तावलाई समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्यो।
प्रतिवेदनमा मर्मतपछि सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो। उद्योगमा सन् १९७५ मा चीनमा बनेका मेसिनहरु प्रयोग भएका र नेपालमा मेसिन ल्याँउदाका बखत १ वर्षसम्म मर्मत-सम्भारका लागि आवश्यक पाटपुर्जाहरु भण्डारणमा रहेकाले सञ्चालनमा ल्याउन सकिने औंल्याइएको थियो।
प्राविधिक टोलीले कतिपय मेसिनहरु सामान्य मर्मत-सम्भारपछि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र कतिपय चल्न छाडेपछि प्रतिस्थापन गर्दै उद्योगलाई आधुनिक अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था जीर्ण बन्दै गएकाले विशेष मर्मत, वायरिङ, लाइटिङ फेर्नुपर्ने र खिया लागेका संरचना हटाएर प्रयोगमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
तीन वटै सुरक्षा निकाय या सेना मात्रलाई प्राथमिकता
अध्ययन टोलीले कार्यादेश अनुसार सञ्चालनका मोडालिटी र विकल्पका सम्बन्धमा ४ विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो। विकल्पहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकिने, सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने, सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल) को संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्यसञ्चालन कोषमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने र नेपाली सेनाको प्रस्ताव अनुसार सेना मात्रलाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने विकल्पहरु प्रस्तुत गरेको थियो।
चार विकल्पमध्ये टोलीले तत्काल सुरक्षा निकायहरुको संयुक्त व्यवस्थापनमार्फत उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसका क्रममा सेनाले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी संयुक्त व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको थियो।
उद्योगको हक हस्तान्तरणका लगि नेपाल सरकारबाट निर्णय आवश्यक रहने सुझाव समितिको थियो। तर यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन भने सकेन।
सेनालाई जिम्मेवारी दिनेगरी बनाइएको अर्को अध्ययन समिति
२०७३ को प्रतिवेदन अलपत्र भएको २ वर्षपछि सरकारले २०७५ मा उद्योग पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताको नाममा अर्को टोली गठन गरेको देखिन्छ।
तत्कालीन समयमा सेनालाई नै उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइने गरी उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीको संयोजकत्वमा सेनाका ३ प्राविधिक अधिकृत सम्मिलित ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
यसअघि उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विभिन्न समयमा बनेका समितिले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरेका थिए। पुडासैनी संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले उद्योगमा सुरक्षा फौजका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गर्न विभिन्न मोडालिटी र लगानिको मोडल सिफारिस गरेको थियो।
पुडासैनी नेतृत्वको अध्ययन टोलीले निष्कर्षमा ५ वटा मोडालिटी सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस भएका मोडालिटीको पहिलो नम्बरमा उद्योग मन्त्रालय सहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी गरी चार सुरक्षा निकायको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो।
दोस्रो मोडालिटीमा उद्योग मन्त्रालय र सेनाको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो भने तेस्रो विकल्पमा सेना मात्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने र अन्तिम अवस्थामा मात्र निजी क्षेत्रलाई समावेश गरी सुरक्षा फौजका लागि आवश्यक कपडा खरिदको ग्यारेन्टी दिने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने मोडालिटी तयार पारिएको थियो।
सिफारिस भएको मोडलमध्ये नेपाली सेना नै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। तर यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनको तहमा आउन सकेन। र, पटकपटक सेनालाई जिम्मेवारी दिने च्याप्टर यसपछि अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपाली सेना पछिल्लो समय उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको बताउँछ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेल २०७५ पछि सेनालाई जिम्मेवारी दिइने सन्दर्भमा कुनै निर्णयको जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘सेनाको जानकारीमा २०७५ असार २५ गते तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवसँग छलफल भएको र तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिमा उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट संस्थान महाशाखा, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सेनाका प्रतिनिधि सहित ७ जना सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो। हामीले पनि त्यसको आधारमा अधिकृतहरु खटायौँ। त्यस पछाडि छलफल र यो टिमले काम गरेजस्तो बुझ्न सकिएन।’
सहसचिव पुडासैनीको नेतृत्वमा गठित समितिले अध्ययन र प्रतिवेदन तयार पारेर उद्योग मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। तर यो प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका विषय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।
प्रतिवेदन पेस भएपछाडि के भयो भन्ने विषयमा नेपाली सेना अनविज्ञ छ। ‘त्यसमा हामी एउटा एजेन्सीको रुपमा सहभागी भएका हौँ। टोलीले अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको देखिन्छ। त्यसपछि यसबारेका जानकारी नेपाली सेनालाई छैन,’ सेनाका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।
अनि चल्यो निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने चर्चा
यो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनेगरी समय-समयमा विषय उठान भएको देखिन्छ।
२०७६ मा सरकारले रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी सञ्चालनको तयारी गरेको देखिन्छ। तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात वटा रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्राथमिकता निर्धारण गरी काम अगाडि बढाएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्टल म्याग्नेसाइट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई लिने तयारी गरेको देखिन्छ।
तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उद्योगको संरचना बेचेर दायित्व चुक्ता गर्ने तयारी गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले दायित्व तिर्न सहमत भएपछि निजीकरण गरी सञ्चालनको तयारी भएको जानकारी गराएका थिए।
तत्कालीन सरकारले दस वटा उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको पहिचान गरेको देखिन्छ। यसरी पहिचान भएका रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रलाई नै दिएर सञ्चालनको तयारी भएको देखिए पनि ठोस परिणाम आउने गरी काम भने हुन सकेन।
फेरि पुनर्उत्थानको योजना
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट वक्तव्यमार्फत रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १३५ मा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा थप लगानी र आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक रुपमा पुनर्उत्थान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिने छ। सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत पहुँच र सडक मार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिने छ। निमार्णाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
बजेटको व्यवस्था अनुसार सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पूर्वसचिव दिपक सुवेदीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी अध्ययन गरेको छ। समितिले यसबारेको प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यद्यपि, प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा हेटौंडा कपडा उद्योग मर्मत-सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदन पेस गरेको छ। ‘अध्ययनका क्रममा उद्योगका मेसिन र पूर्वाधारबाटै हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आउनसक्ने अवस्था देखिँदैन। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सोही रुपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं,’ ती सदस्यले भने।
यो पनि...
(हेटौँडा कपडा उद्योग पुन सञ्चालन फण्डा या प्रतिबद्धता? कसले डुबायो, किन डुबायो, यो उद्योग पुन सञ्चालन सम्भव छ? यी सबै पक्षको मिहिन अवलोकन र विश्लेषणको प्रयास गर्दै उकेराले हेटौँडा कपडा सिरिज सुरु गरेको छ। सोही सिरिजको पाँचौं भाग।)
क्रमशः...
असार १९, २०७८ शनिबार ०७:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
