‘बच्चा मार्न’ राजी भएनन् चिकित्सक, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन अलपत्र
काठमाडौं : चिकित्सकहरु २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनको विपक्षमा उभिएपछि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
नेपालमा अनिच्छित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि पूर्ण विकसित भइसक्ने २८ हप्ताको गर्भपतन गर्नु मानवताविरोधी काम भन्दै चिकित्सकहरुले असहमति जनाएका हुन्।
‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ बनाउँदा नै सरोकारवाला चिकित्सकहरु २८ हप्ताको गर्भपतनको विपक्षमा उभिएका थिए। तर संसदबाट ऐन पारित भयो। यो ऐन बनेको तीन वर्ष भयो। एक वर्षअघि असोजमा नियमावली पनि बन्यो।
संसदले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुन बनाए पनि अधिकांश चिकित्सक कानुन कार्यान्वयन गर्न तयार भएनन्।
१२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थालाई बढाएर २२ हप्तासम्म पुर्याउन चिकित्सकहरु सहमत छन्। तर इच्छा भएन भन्दैमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्नु मानवताविरोधी कम भएको उनीहरुको मत छ।
आमालाई बच्चा जन्माउने इच्छा भएन भन्दैमा २८ हप्ताको गर्भपतन गर्नु बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भन्दै उनीहरु ऐन संशोधनको पक्षमा छन्।
स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्राडा. गणेश दंगाल २८ हप्तामा त बच्चा जन्मिएर बाँच्नसक्ने भएकाले त्यस्तो गर्भपतन गर्न नहुने बताउँछन्।
‘२८ हप्तामा त बच्चा जन्मिने नै हुन्छ। बच्चा बाँच्छ,’ डा. दंगाल भन्छन्, ‘धेरैजसोले २८ हप्तालाई गर्भपतन भन्दैनन् अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि। गर्भपतन भन्ने अनि जीवित बच्चा जन्मियो भने त समस्या भयो नि।’
प्रसूति गृहकी निर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रा पनि यो प्रावधानप्रति सहमत छिन्। डा. मिश्रा भन्छिन्, ‘१२ हप्तासम्मको प्रावधान सही छ। १२ हप्तासम्मको गर्भपतनमा रिस्क पनि कम हुन्छ। त्यसैले सुरक्षित नै मानेका छौं।’
डा. मिश्राले ऐन बनिसकेपछि प्रसूति गृहमा २८ हप्तापछिको गर्भपतन नगरेको प्रसंग सुनाइन्। एक जना जबरजस्ती करणीका कारण २८ हप्ता गर्भ नाघेकी महिला गर्भपतनका लागि प्रसूति गृह पुगे पनि गर्भपतन नगरेको डा. मिश्राले सुनाइन्।
उनले भनिन्, ‘जबरजस्ती करणीका कारण गर्भवती भएको २८ हप्ता नाघेकी एक जना आउनुभएको थियो। २८ हप्तापछि हामीले बच्चा फाल्न मिलेन। त्यसैले उहाँले बच्चा जन्माउनुभयो।’ नियमको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भए पनि आफ्ना असहमतिहरु मन्त्रालयमा भनेको उनले बताइन्।
डा. जागेश्वर गौतम २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था ऐन, नियम जे आए पनि कार्यान्वयन नहुने तर्क गर्छन्। २८ हप्ताका दुई वटा बच्चा बचाएको प्रसंग सुनाउँदै डा. गौतम २८ हप्ताको गर्भपतन गर्नु बच्चा मार्नु सरह नै भएको बताउँछन्।
‘अहिले पनि ओम अस्पतालमा २६ हप्ताका दुई वटा बच्चा बाँचिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘२८ हप्तासम्म गर्भपतन गरेर बच्चा मार्न त भएन नि।’
डा. गौतमले अनिच्छित गर्भ भए पनि पेटमा भएको बच्चालाई मार्न नहुने बताए।
‘पेटमा भएको बच्चालाई त अनिच्छित कि के भन्ने त थाहा हुन्न नि’, डा. गौतमले भने, ‘त्यो (बच्चा) त मान्छे हो नि, मार्ने त्यसलाई? निकाल्दा जिउँदो जन्मिन्छ अनि कसले घाँटी थिच्छ त्यो (बच्चा) मार्न? हामी त बचाउन बसेको डाक्टर हो नि।’
डा. मिश्रा २८ हप्ताको गर्भको बच्चा करिब एक किलोको हुने बताउँछिन्। विभिन्न मुलुकको तथ्यांक अनुसार २४ हप्ताभन्दा पछिको गर्भको बच्चा बचाउन सकिने उनी बताउँछिन्।
१२ हप्ता बाहेकमा चिकित्सकको असहमति
ऐनको परिच्छेद–४ को दफा १५ मा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ। चिकित्सकहरुले ऐनको दफा १५ को ‘क’ बाहेकका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्।
दफा १५ को ‘क’ बाहेकका सबै (ख, ग, घ, ङ) मा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधान छ।
ऐनको दफा १५ को ‘क’ मा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान छ। जुन प्रावधानप्रति चिकित्सकको असहमति देखिँदैन।
नेपाल प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज (नेसोग) का अध्यक्ष समेत रहेका प्राडा. दंगालको पनि यो प्रावधानप्रति असहमति छैन।
‘क’ को यो प्रावधानको सवालमा ऐन बन्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव अनुसार नै महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान संसदबाट अनुमोदन भएको देखिन्छ।
ज्यान खतरामा भए गर्भपतन किन नगर्ने?
दफा १५ को ‘ख’ मा ‘गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्तो महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाप्रति चिकित्सक सहमत छैनन्।
नेपाल प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज (नेसोग) ले ऐन संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको उकेरालाई प्राप्त पत्रमा ‘ख’ को यो प्रावधानमा ‘गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पर्ने भएमा वा शारीरिक वा मानसिक रुपले स्वास्थ्यमा असर पर्ने अवस्था भएमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले र चिकित्सकको राय भएमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने’ प्रावधान राख्न सुझाव दिएको छ।
आमा र बच्चाको ज्यान जोखिम पर्ने जस्तो अवस्थामा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको डा. दंगाल बताउँछन्।
प्रसूति गृहकी निर्देशक डा. मिश्रा पनि ऐनको दफा १५ को ‘ख’ प्रति असहमति जनाउँदै २८ हप्ताको सट्टा ‘जुनसुकै’ अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नु उचित हुने बताउँछिन्। स्वास्थ्य जाँच गर्दा २० देखि २२ हप्ताको गर्भको बच्चाको शारीरिक अवस्था थाहा हुने उनी बताउँछिन्।
‘ख’ को सवालमा ऐन बन्ने क्रममा संसदमा विधेयक पेस हुँदाको अवधिसम्म जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने सुझाव सहितको प्रस्ताव राखिएको देखिन्छ। तर संसदमा विधेयक पुगेपछि ‘जुनसुकै’ भन्ने प्रस्तावको ठाउँमा ‘२८’ हप्ता लेखिएको देखिन्छ।
जबरजस्ती करणीको गर्भपत २१ हप्तासम्म
ऐनको दफा १५ को ‘ग’ मा ‘जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने’ प्रावधान छ।
‘ग’ मा रहेको यो प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाजले ऐन शंसोधन गरी ‘जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २१ हप्ता ६ महिनासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने’ व्यवस्था राख्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
तर, किशोरी, शारीरिक तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिलाको हकमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाजको सुझाव छ।
अधिकांश चिकित्सकहरुले ‘ग’ को यो प्रावधानमा पनि बच्चा शरीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भए जुनसुकै बेला गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन्।
यस प्रावधानमा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्नु उचित हुने निर्देशक डा. मिश्राको सुझाव छ। तर कानुनी उपचारका कारण तथा गर्भवतीको मानसिक अवस्था ठिक नभएको खण्डमा गर्भपतन गर्न ढिला भएको अवस्थामा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान राख्नु उचित हुने डा. मिश्रा बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘पहिले १८ हप्ता राख्नुपर्छ। तर गर्भवतीको मानसिक अवस्था ठिक भएन भने सेवा लिन पाउनुपर्छ।’ मन्त्रालयमा पनि यही सुझाव दिइएको उनले बताइन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेती ऐनमा भएकोे प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै गर्भपतनका २८ हप्तासम्ममा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने बताउँछिन्। डा. उप्रेती भन्छिन्, ‘२८ हप्ताको त गर्भपतन भन्ने शब्द नै हुँदैन। २८ हप्तामा त बच्चा नै हुन्छ।’
प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राडा. गौतम पनि सामान्यतः २० हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन मानिने बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत २८ हप्ताबाट घटाएर गर्भपतनका व्यवस्था २२ हप्तामा झारेको अवस्थामा किन २८ हप्ता राख्नु नेपालमा भन्ने चिकित्सकको प्रश्न छ।
२८ हप्तापछि गर्भपतन नगर्ने?
ऐनको दफा १५ को ‘ङ’ मा ‘भ्रुणमा कमी–कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्र्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने’ प्रावधान छ।
चिकित्सकको मत अनुसार यस्तो अवस्थामा जुनसुकै अवस्थाको गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ। निश्चित समय तोक्नु हुँदैन।
प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाजले पनि ‘ङ’ मा रहेको यो प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै ऐन शंसोधन गरी ‘२८’ हप्ताको सट्टा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुझाव पत्र पठाएको छ।
डा. उप्रेती पनि महिलाको सुरक्षाका लागि जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘महिलाको स्वास्थ्यमा कुनै समस्यामा पर्यो भने त जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यसरी बनेको थियो ऐन
ऐन बनाउनुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेष र गर्भपतनसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श लिएको थियो। मन्त्रालयमा परिवार कल्याण महाशाखाले चिकित्सकहरुबीच छलफल गरी सुझाव सहितको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको थियो।
महाशाखा अन्तर्गत मातृ तथा नवशिशु शाखाकी तत्कालीन शाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेलले महाशाखाबाट २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था गर्न सुझाव सहितको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको बताएकी थिइन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अधिकांश सरोकारवालाले २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका थिए।
मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालासँग लिएको सुझाव सहितको सो मस्यौदा २०७५ जेठ २८ गते कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो। कानुन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सो प्रतिवेदनलाई सहमति दियो।
त्यसपछि पुनः प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालय नै फर्किएको थियो। कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्किएको सो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको सो प्रतिवेदन स्वीकृत गरिदियो। मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिपछि यो प्रतिवेदन विधेयक बनेर २०७५ साउन २३ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। साउन २८ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भयो। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेका थिए।
संसदमा विधेयक पेस भएपछि भदौ २१ गते संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सो विधेयकका बारेमा दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न सांसद अञ्जना विशंखेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो। उपसमितिले विधेयकको बारेमा छलफल तथा परामर्श गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले भदौ २९ गते यो विधेयक पारित गर्यो। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता गरेको थियो।
संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएपछि २०७५ असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भयो। तर अच्चम्मको कुरा, ऐन बनेर आउँदा सुझाव दिए जसरी ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन-२०७५’ आएन। त्यहाँ २८ हप्ता घुसिसकेको थियो।
कसले घुसायो २८ हप्ता?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्दा ऐनको दफा १५ को ‘क’ र ‘ग’ बाहेक ‘ख’, ‘घ’, र ‘ङ’मा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको देखिन्छ। तर संसदबाट पास भएर ऐन बन्दा २८ हप्ते प्रावधान राखियो।
ऐन बन्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पुगेको प्रतिवेदनमा जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवतीको मञ्जुरीले २२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने प्रावाधन राख्न सुझाव दिइएको थियो।
संसदमा विधेयक पेस हुँदा यो प्रावधान परिवर्तन भएर १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो। ऐन बन्ने क्रममा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ‘जुनसुकै अवधिको गर्भ’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
उकेरालाई प्राप्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दफा १५ को खण्ड (ग) मा रहेको अठार हप्तासम्म भन्ने शब्दहरुको पछि जनसुकै अवधिको गर्भ भन्ने शब्दहरु राख्ने।’ तर संसदले यो प्रावधानलाई २८ हप्ता पुर्याएर कानुन पारित गरेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि कसले सुझाव दिएको थियो भन्ने विषयमा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु अनभिज्ञता जनाउँदै आएका छन्। तर मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. पुष्पा चौधरीले संसदमा विधेयक पुगेपछि २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको अनुमान छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पूर्व उच्च तहका कर्मचारीले १८ हप्तासम्मको गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिए पनि संसदले नमानेको बताए। उनले भने, ‘हमीले १८ हप्ता भनेका थियौं। संसदले २८ हप्ता बनायो।’
तत्कालीन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिकी संयोजक (सांसद) अञ्जना विशंखे भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव अनुसार नै व्यापक छलफल गरेर २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको बताउँछिन्। उनले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नै ऐन बनेको बताउँदै आएकी छन्।
तर, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ र सम्बन्धित चिकित्सकहरुसँग उकेराकर्मीले यस विषयमा बुझ्दा कसैले पनि २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने सुझाव नदिएको बताए। परिवार कल्याण महाशाखाले पनि २८ हप्ते प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ।
ऐनको प्रावधानअनुसार २८ हप्तापछि गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था आए चिकित्सकहरु नै फस्ने भन्दै ऐन कार्यान्वयनका लागि चिकित्सकहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन्। केही चिकित्सकले त गर्भपतन गर्ने समय लम्बिँदा गर्भपतन गर्ने संघ-संस्था फस्टाउने समेत बताएका छन्।
यस्तो थियो पहिलेको कानुन
‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन-२०७५’ बन्नुभन्दा अघिको कानुन अनुसार १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधान छ। चिकित्सकहरुले यो प्रावधान कम भएकाले २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सुझाव दिँदै आएका थिए।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६० अनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउनसक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासममको गर्भ सम्बन्धित गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाइन्छ। आमा, गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या निम्तिए चिकित्सले जुनसकै समयमा पनि गर्भपतन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा पनि १८ हप्तासम्मको गर्भपतन विभिन्न अवस्थामा गराउन सकिने प्रावधान छ। अपराध (संहिता) ऐनको दफा १८९ को ‘ग’ मा ‘जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराउन सक्ने’ उल्लेख छ। यो व्यवस्था १८ हप्ताबाट बढाएर २२ हप्ता पुर्याउनु उचित भए पनि २८ हप्ता पुर्याउनु गलत भएको चिकित्सकको मत छ।
चिसिकत्सक तयार नभएपछि संशोधनको तयारी
चिकित्सकहरुले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने नियम कार्यान्वयनका लागि असहमति जनाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अहिले ऐन शंसोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने तयारीमा लागेको छ।
नेपाल प्रसूती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज (नेसोग) लगायत स्त्रीरोग विशेषज्ञहरुको सल्लाह बमोजिम ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।
स्रोतले भन्यो, ‘ऐन संशोधनका लागि टिप्पणी उठाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तर्खरमा छौं। अधिकांश संशोधन चिकित्सकहरुबाट आएअनुसार नै छ। संशोधन प्रस्ताव पठाउने प्रक्रिया करिब पूरा भएको छ।’
कात्तिक १२, २०७८ शुक्रबार १९:००:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
