पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको प्रश्न : मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानसेनापतिले भाग खोजे के भन्ने ?
काठमाडौः मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त गरिएपछि न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै विरोध भइरहेकाे छ। प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाल शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले यसलाई ‘गजब काश्मीर अजब नेपाल’ को संज्ञा दिए।
उनले कार्यपालिकामा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नु देशको दुर्भाग्य भएको बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशले संविधान कानूनको व्याख्या गर्ने हो, भागबन्डा खोज्ने होइन,’ शर्माले उकेरासँग भने, ‘एउटा उखान छ नि ‘गजब काश्मीर अजब नेपाल’ यस्तै देखियो।’
प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई अदालती काममै सीमित राख्नु पर्ने शर्माको भनाइ थियो।
शर्माले प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीशको भागमा मन्त्री नियुक्त गर्नु गलत भएको पनि बताए। ‘कांग्रेसको नेता भएर नियुक्त गरेको जस्तो पनि देखिएन’, उनले भने, ‘मन्त्री नियुक्त भएका हमाल विज्ञ पनि होइनन्।’
मन्त्री हमाल नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका थिए। स्वर्गीय सुशील कोइरालासँग असन्तुष्ट उनी देउवाले कांग्रेस फुटाउँदा प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बाँकेको सभापति भएका थिए।
०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा उनी माओवादी उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए। अहिले उनैलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको गठमेलको कुरा उठेको हो।
शर्माले भारतमा राजनीतिज्ञभन्दा बाहिरबाट मनमोहन सिंह अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको स्मरण गर्दै भने, ‘संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्ने भनिएको छ, पार्टीमा भोटको प्रभाव पार्न सक्ने भएर हो त? विज्ञ पनि नभएको, भोटको प्रभाव पनि नभएको व्यक्ति आकाशबाट उत्रेर मन्त्री बन्ने?’
नेपालको संविधानको धारा ७८ मा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। मन्त्रीमा नियुक्त व्यक्तिले शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसके तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माले विज्ञको रूपमा नियुक्त गरेको भए यो विवाद नआउने बताए। ‘केदारभक्त माथेमालाई शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भए विज्ञको रूपमा गरे भनेर कसैले विवाद गर्दैनथे होला, प्रधानन्यायाधीश राणासँगको नाताकै आधारमा नियुक्त गर्नु भाग खोज्ने काम हुन जान्छ’, शर्माले भने।
सांसद नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुको कुनै आधार नदेखिएको उनले बताए। ‘दलका नेताहरूले भाग खोजेको भए केही थिएन, रामचन्द्र पौडेलले भाग खोज्नु दलीय परम्परा नै हो,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले नै भाग खोज्नु गलत हो, भोलि प्रधानसेनापतिले भाग खोज्ने अवस्था आयो भने के भन्ने?’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षमा हुँदा जे गर्नु हुँदैन भने अहिले आफूले त्यही गरिरहेको शर्माको टिप्पणी छ।
यता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको पुष्टि भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीशबीच कार्यपालिकाको निर्णयमा गठमेल देखिएको बताए।
‘देउवा र राणाबीच गठमेल देखियो,’ अर्यालले उकेरासँग भने, ‘अब निर्णायक लडाइँ लड्नु पर्छ।’
कार्यपालिकामा भाग खोजेर प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समाप्त पारेको उनले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिक धरातल समाप्त भयो,’ उनले भने, ‘विकृतिको यो हदसम्मको बोझ न्यायापालिकाले बोक्नु हुँदैन।’
यो बोझ रहिरहेमा न्यायपालिका समाप्त हुने पनि उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को स्पष्टीकरण
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हमाल कांग्रेस नेता भएकै कारण मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
देउवाले अदालतको भागबन्डा मिलाउन हमाललाई नियुक्त गरेको समाचारमा सत्यता नरहेको समेत जिकिर गरेका थिए।
नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालका सम्बन्धमा गलत प्रचार गरिएको भन्दै भ्रममा नपर्नसमेत सरकारले आग्रह गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
उनले नवनियुक्त मन्त्री हमाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग जोडेर आएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको उल्लेख गरे। मन्त्री हमालले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र सोही आधारमा कांग्रेसका तर्फबाट नियुक्त भएको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो।
२३ असोज, २०७८, ०९:५५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
