नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बन्न ओली, बाँस्कोटा र ज्ञवालीले किन रोके ?
काठमाडौं : २०७७ असारमा राष्ट्रिय पुस्तकालयका एक कर्मचारी जमलस्थित पुस्तकालयको जग्गामा रहेको पुरानो भवन भत्काउने काम के-कस्तो भएको छ भनेर हेर्न पुगे। त्यतिबेलै जमलको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा अन्य दुई जना व्यक्ति पनि आइरहेका रहेछन्।
ती व्यक्तिहरुले पुस्तकालयका कर्मचारीले सुन्ने गरी भने, ‘अब केही दिनमा यो जग्गा हाम्रो हुँदैछ।’ ती कर्मचारी छक्क परे। उनले पनि भनिदिए, 'कसरी आफ्नो बनाउनुहुन्छ म पनि हेर्छु।’
ती दुई व्यक्ति बेलाबेलामा साविकको पुस्तकालय भएको हरिहरभवन जहाँ बाल शाखामा राष्ट्रिय पुस्तकालयको प्रशासन बसेको छ, त्यहाँ पनि जान्थे र कर्मचारीलाई अनेक प्रश्न सोध्थे। उनीहरु कहिले हरिहर भवन त कहिले जमल गरिरहन्थे।
जमलमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको जग्गाको लालपुर्जा राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा आइसकेको थियो। तर मालपोत कार्यालयको त्यो निर्णय सच्याउन दबाब बढिरहेको थियो। यसरी दबाब दिनेमा त्रिभुवन विश्व विध्यालयका तत्कालीन उपकुलपति नै थिए।
भूकम्पमा भत्किएको संरचना पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि त्यो जग्गामा चासो देखाइरहेको थियो। तर त्यहाँ कुनै पुनर्निर्माण गर्न होइन, जग्गा खाली गराउन। पुस्तकालयसँग चासै नराख्नेहरुले पनि जग्गाबारे चासो बढाइरहेका नै थिए। यसले पुस्तकालय बनोस् भन्ने चाहने राष्ट्रिय पुस्तकालयका कर्मचारीको मनमा चिसो पस्दै थियो, कतै पुस्तकालय भवन नबन्ने पो हो कि भनेर।
शिलान्यास हुन लागेको पुस्तकालय रोकियो
काठमाडौं महानगरपालिका-१, जमलमा कित्ता नं. १२७० मा ७ रोपनी १५ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा छ। सहरको केन्द्रमा रहेको सो स्थानमा पुस्तकालय बनाए धेरैलाई पायक पर्ने भएकाले २०७५ असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले सो जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले यो निर्णय गरेसँगै बजेट विनियोजन पनि गर्यो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि ४ करोड ९० लाख र २०७७/०७८ मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो। उक्त रकम मालपोत बुझाउन, नक्सा पास गराउन अनि भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री डिपिआर बनाउन खर्च भयो। २०७७/०७८ को बजेट मोबिलाइजेसनको लागि विनियोजन भएको थियो।
राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बनाउन पुरानो संरचना भत्काउने जिम्मा जेभी स्क्रेभ कम्पनीले लिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय ठेक्का आयोजनासमेत स्वीकृत भइसकेको थियो। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद मैनालीका अनुसार टेण्डर आह्वानका लागि धमाधम काम भइरहेको थियो। २०७७ को दसैंअघि नै शिलान्यास गर्ने तयारी पनि भइरहेको थियो।
हठात् २०७७ साउन ५ गते नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बनाउने कार्य तत्काललाई रोक्नु भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। तर निर्णय तत्काल सार्वजनिक भएन। गुपचुप राखियो। दोस्रो दिन निर्णय चुहियो। शिक्षा मन्त्रालयका पुस्तकालय समन्वय शाखाका प्रमुख यादवचन्द्र निरौलाले त्यो दिन पुस्तकप्रेमीको लागि कालो दिन भएको भनेर फेसबुकमा लेखिदिए।
पुस्तकालय भवन जमलमै बन्नुपर्ने भन्दै विभिन्न पुस्तकालयका संगठनहरुले विज्ञप्ति निकाले। प्राध्यापक, साहित्यकारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पुस्तकालय भवन बनाइदिन आग्रह गरिरहे। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै इच्छामा भएको निर्णय बदलिने संकेत देखिएन।
यहीबीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साउन १३ गते बृहत टुँडीखेल गुरुयोजना सार्वजनिक गर्यो। जसमा त्यो पुस्तकालय बनाउने भनिएको जग्गा पनि समेटिएको थियो।
प्राधिकरणको शंकास्पद व्यवहार
२०७२ साल वैशाख ११ गते विनाशकारी भूकम्प गयो। भूकम्प गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो। प्राधिकरणको मुख्य जिम्मा भूकम्पबाट भत्किएका संरचना बनाउनु थियो।
भूकम्पबाट ९ सय २० सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। हजारौँ नागरिक घरबारविहीन भएका थिए। नागरिकका अधिकांश घर पुन: बने तर अहिलेसम्म ४ सय ९५ सम्पदाको मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ। आफ्नो जिम्मेवारीको ५३ प्रतिशत मात्रै काम गरेको प्राधिकरणले एकाएक नयाँ योजना ल्यायो, बृहत टुँडिखेल गुरुयोजना।
गुरुयोजनामा काठमाडौंको मौलिकता झल्काउने र खुला ठाउँ (ओपन स्पेस) निकाल्ने लक्ष्यसहित रानीपोखरीदेखि दशरथ रंगशालासम्मका क्षेत्र समावेश गरियो। बृहत् टुँडिखेल निर्माण गर्ने गुरुयोजनामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको करिब ८ रोपनी जग्गामा त्रिचन्द्र कलेज राख्ने प्रस्ताव आयो।
नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा पनि जेठो हो त्रिचन्द्र क्याम्पस। त्रिचन्द्र क्याम्पसको मुल भवन सरस्वती सदन राख्ने र राजा महेन्द्रको पालामा बनेका अन्य भवन भत्काउने गुरुयोजनाको प्रस्ताव थियो।
जमलमा रहेको जग्गामा त्रिचन्द्रलाई चाहिने भवन बनाउन त्रिविको समर्थन रहेको दावी प्राधिकरणले गरेको थियो। तर यो जग्गा त्रिविको नभई राष्ट्रिय पुस्तकालयको थियो।
२०३२ सालदेखि त्रिविले भोगाधिकार पाएको भए पनि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको जग्गा बन्नुअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६/६ महिना पारेर जग्गा दावी गर्न आउन दुई पटक सूचना जारी गरेको थियो। त्रिविले कुनै दावी गरेन र जग्गा पुस्तकालयको नाममा पास भएको थियो।
त्रिचन्द्र क्याम्पस आफैंमा इतिहास बोकेको क्याम्पस हो, जहाँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मले अध्ययन गरेको ऐतिहासिक क्याम्पस हो।
भवन जस्तोसुकै अप्ठ्यारो स्थानमा रहेको भए पनि संरक्षण गर्नुपर्नेमा गुरुयोजनाको नाममा मास्ने काम गरियो भन्दै त्यतिबेला नै त्रिचन्द्रका इतिहास विभाग प्रमुख गोविन्दमान श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका थिए। प्राधिकरणको चासो बृहत टुँडिखेलमा थियो कि पुस्तकालयको जग्गामा? अहिले त्रिचन्द्रको मुल भवनको अवस्थाले नै पुष्टि गर्छ।
अनि मिसिए त्रिविका उपकुलपति बाँस्कोटा
प्राधिकरणले बृहत् टुँडिखेल बनाउने भन्दै चासो राखेको राष्ट्रिय पुस्तकालयको जग्गामा एकाएक त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले पनि चासो राख्न थाले। राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको नातेदार समेत रहेका उनी भण्डारीको पहिलो कार्यकालमा निजी चिकित्सक थिए।
जग्गाको हकदावी गर्न सूचना जारी हुँदा वास्तै नगरेका बाँस्कोटा सो जग्गा त्रिविको नाममा ल्याउन शक्तिकेन्द्र धाउन थाले। स्रोतका अनुसार त्रिविको स्वामित्वको जग्गा सोध्दै नसोधी पुस्तकालयको नाममा पास गरेर लालपुर्जा किन दिएको भन्दै उनी मालपोत कार्यालय समेत पुगेका थिए।
उनले पनि प्राधिकरणलाई सजिलो बनाउन त्रिचन्द्र क्याम्पसमा धेरै विद्यार्थी भएको र त्यसको व्यवस्थापनको लागि जमलको जग्गा नजिक हुने भन्दै लबिङ बढाए। तर भित्री रणनीति भने त्यहाँ पार्किङ बनाउने योजना थियो त्रिविको।
१३ तले व्यापारिक भवनको योजना
पछि खुल्यो, राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने भनिएको जग्गामा १३ तले पार्किङ भवन बनाउने योजनासहित अर्को समूह प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको र त्यसैको प्रभावमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बनाउने काम बीचैमा स्थगित भएको रहेछ।
त्यसैका लागि केही व्यक्तिहरु जमल र राष्ट्रिय पुस्तकालयको कार्यालय रहेको पुरानो भवन धाइरहेका रहेछन्। ती थिए, यति होल्डिङ्स प्रालिका प्रतिनिधि। दरबारमार्गको नेपाल ट्रष्टको जग्गा हात पारेर व्यापारिक भवन बनाएझैँ राजधानीको केन्द्रबिन्दु असन, न्युरोड, दरबारमार्ग, रत्नपार्क, सुन्धारा लगायतको पायक पर्ने स्थानको जग्गा हात पार्न यति समूह शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी, राष्ट्रिय पुस्तकालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पार्न दौडधुपमा लागेका थिए।
यतिको चलखेलबारे जानकार स्रोतका अनुसार त्यो बेला प्रधामन्त्री ओलीको सचिवालयमा रहेकाले राष्ट्रिय पुस्तकालयका अधिकारीलाई फोन गरेर भवन बनाउने प्रक्रियामा नलाग्न चेतावनी दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्बाट भवनको निर्माण कार्य रोके पनि पुस्तकालयको नाममा पास भइसकेको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न सकेन। तत्कालीन नेकपामा बढ्दो किचलोले प्रधानमन्त्रीको ध्यान मोडिँदा जग्गामा पुस्तकालयको भवन नबने पनि स्वामित्व हस्तान्तरण या व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेबारे निर्णय हुन पाएन।
शिक्षामन्त्रीको प्रयास
अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पनि नसकिने र त्रिचन्द्र पनि नसर्ने भएपछि २०७७ चैत १८ गते तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जमलमै राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लगे।
तर, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यो प्रस्ताव पेस नै गरेनन्। सरकार ढल्यो। ओली निवर्तमान प्रधानमन्त्री बनिसके। तर राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि सरकारले छुट्ट्याएको जग्गामा व्यापारिक भवन बन्ने या बृहत् टुँडिखेलको योजना अनुसार त्रिचन्द्रका भवन सर्ने टुंगो छैन।
व्यवस्थित भवन नपाउँदा राष्ट्रिय पुस्तकालयका पुस्तकहरु भने छिन्नभिन्न छन्।
पुस्तकालय श्रृंखला
भदौ २२, २०७८ मंगलबार ०७:१०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
