उच्च जोखिममा सहकारीका वचतकर्ता, न अनुगमन न कारबाही

काठमाडौं : गुडविल वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरु आफ्नो पैसा नपाएको भन्दै जब ललितपुर प्रहरी कार्यालय गए तब खुल्यो, यो त सहकारीको आवरणमा ठगी जालो चलाउने ठूलै समूह रहेछ।

साना वचतकर्तालाई सहयोग गर्न भन्दै सहकारी नीतिअनुसार आर्थिक कारोबार गर्न अनुमति पाउने कानुनको दुरुपयोग गर्दै यो समूहले सहकारीहरु खोल्दै वचतकर्ताको रकम ठगी गर्ने गरेको देखियो।

गुडविलको समूहले यसका लागि ओम टु गुडविल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था अनि पाकोल सहकारी संस्था समेत खोलेको खुल्यो। तीन सहकारी फरक–फरक स्थानमा रहे पनि यसका प्रमुख भने एकै परिवारका थिए।

गुडविलका अध्यक्ष थिए दिवाकर श्रेष्ठ। ओम टु गुडविलका अध्यक्ष रमण श्रेष्ठ। श्रेष्ठ दिवाकरका भान्जा। अनि पाकोल सहकारीको अध्यक्ष जेनी महर्जन। जेनी दिवाकरककी श्रीमती।

निवेदनकर्ताबाट खुलेअनुसार गुडविलमा मात्र ७९ करोड रकम ठगी भएको खुलेको छ। ओम ओटु अनुसन्धानकै १७ करोड ७० लाख ठगी भएको खुलेको छ। 
पाकलबाट ६० लाख कारोबार भएको खुलेको छ। तर त्यसका वचतकर्ताले उजुरी गरेका छैनन्।

यसको अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको थियो, महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले। अनुसन्धानमा गुडविलका सञ्चालकले सहकारीको वचतकर्ताको पैसा घर–जग्गामा लगाउने, त्यही घर–जग्गा बैंकमा राखेर ऋण लिएर अर्को घर–जग्गा किन्ने गरेको खुलेको थियो।

वचतकर्ताको रकम जोखिममा पारेर व्यक्तिगत फाइदामा काम गर्दा समेत यी सहकारीको काम कुनै सरकारी निकायले अनुगमन गरेका थिएनन्। जब वचतकर्ताको रकम जोखिममा परिसकेको थियो, त्यो बेलामा मात्र प्रहरीकहाँ आइपुग्यो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा अर्बौंको कारोबार गरेको सहकारीको वचत केही लाख मात्र फेला पर्यो।

प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा पनि सहकारी विभागले वास्तै गरेको छैन। सहकारीको नियमनको अधिकार नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हेरेको छैन यो केस।

यत्रो ठगीका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि सहकारी विभाग किन मौन? सहकारी विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेल आफूहरुको काम नियम बनाउने मात्रै  भएको बताउँछन्। अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार नभएकाले अनुगमन नगरेको उनले बताए।

‘हामीले नियम मात्रै बनाउने हो,’ पौडेलले उकेरासँग भने, ‘अनुगमन हामी गर्दैनौँ।’ 

२०६३ पछि ह्वात्तै सहकारीको संख्या बढेको थियो। थेग्नै नसक्ने गरी सहकारी खुल्दा समेत विभागले वास्ता गरेको थिएन। जब सहकारीले ठगेका घटनाहरु सार्वजनिक भए, त्यसपछि सरकारले २०७० मा वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगका अध्यक्ष थिए, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की। सदस्यहरुमा सहकारी विज्ञ सीताराम उपे्रती र  अर्थ विशेषज्ञ सुशीलराम माथेमा थिए। समितिले १ सय ५० वटा समस्याग्रस्त सहकारी रहेको प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन त्यसै थन्कियो।

१ सय ५० सहकारीको ११ अर्ब माग दाबी 
कार्की नेतृत्वको आयोगले २०७१ सम्म अनुसान्धान गरेर प्रतिवेदन बनाएको थियो।   प्रतिवेदनमा खाता, उजुरी र दावी खाता संख्या २२ हजार १ सय ७० रहेको देखिएको थियो। 

उजुरी दर्ता संख्या १२ हजार ९ सय ६२ थियो। समस्याग्रस्त १ सय ५० सहकारीमा ७ अर्ब ६० करोड ७९ लाख देखियो। २ अर्ब ४० करोड ७ लाख समेत गरी दावी १० अर्ब ८७ लाखको देखियो।

झन्डै ११ अर्बको माग दावी रहे पनि २०७४ सालमा सहकारी ऐन आएपछि मात्रै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्यो सरकारले। कार्की आयोगले १ सय ५० वटा सहकारीमा जटिल समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि सहकारी विभागले भने १२ वटा मात्रै जटिल समस्या रहेको भन्दै अन्यको बदमासीलाई उल्टो संरक्षण गर्यो।

समितिले समस्या देखेका १ सय ३८ वटा सहकारीमा विभागले केको आधारमा समस्या देखेन, कुनै आधार देखिएन। सहकारी विभागका सूचना अधिकारी पौडेल नै के आधारमा १२ वटालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो, त्यो आफूहरुलाई थाहा नभएको दावी गर्छन्।

‘१ सय ५० वटा सहकारीलाई छानविन आयोगले संकटग्रस्त मान्यो भन्दैमा सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने छैन,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले १२ वटामा मात्रै समस्या देख्यो। १२ वटालाई मात्रै पठायो। यो सोधिरहनुपर्ने कुरा हैन।’

१२ वटामा पनि ओरियन्टल जोगियो
कार्की नेतृत्वको समीतिले सर्वसाधारणको सबैभन्दा बढी पैसा फसाएको थियो, ओरियन्टल सहकारीले। तर सर्वोच्च अदालतले ओरियन्टललाई कारबाही नगर्न परामादेश दियो २०७६ फागुन १ मा। त्यो बेलामा सहकारीको बिगो मात्र १७ अर्ब  थियो।

बाँकी रहेका ११ वटामध्ये ‘सोसाइटल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था  र लु निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको हिसाब मिलान भइरहेको छ। सोसाइटलको १० करोड २२ लाख र लु निभाको २० करोड २९ लाख रहेकोमा वचतकर्तालाई रकम प्रवाह गर्नेदेखि ऋणीलाई ऋण तिर्न लगाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समीतिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए। 

‘१२ वटामा एउटा सर्वोच्च अदालतले परामादेश जारी गरेपछि चलाएनौँ हामीले,’ पौडेलले भने, ‘११ वटामा दुई वटाको कारबाही प्रक्रिया भइरहेको छ। बाँकीको अनुसन्धान भइरहेको छ।’

कुन–कुन सहकारीको भइरहेको छ, व्यवस्थापन प्रक्रिया ? 
स्ट्यान्डर्ड सेभिङ ऐन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभको सावाँ–ब्याज, सेयर कर्जा गरी २१ करोड ८३ लाख, ५० हजार रुपैयाँ जोखिममा देखिएको छ। प्यासाफिकको ९६ करोड ३० लाख, प्रभुको २६ करोड ७१ लाख, कोहिनुर सहकारीको ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ।

त्यस्तै कन्जुमर वचत तथा ऋण सहकारीको ८ करोड ७७ लाख, कुबेर वचत तथा ऋण सहकारीको १ करोड १२ लाख, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभको १ करोड ६५ लाख, भेगास वचत तथा ऋण सहकारीको ३ करोड ३० लाख र स्टान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ जोखिममा देखिएको थियो।

समितिका सदस्यसचिव पौडेलका अनुसार ९ वटा सहकारीको कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ तर ऋणी पत्ता लगाउनै कठिन भएको उनले बताए। 

‘सहकारी व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या ऋणी पत्ता लगाउनै गाह्रो हो,’ पौडेलले भने, ‘९ वटा सहकारीको सवालमा पनि त्यही भइरहेको छ।’

छैन अनुगमन, जोखिममा वचतकर्ता 
अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत सहकारी खोल्न अनुमति दिन पाउँछन्। सहकारीको पदेन सदस्य त पालिकाका कर्मचारी नै हुन्छन्। 

ठगी गर्ने सहकारीलाई पालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने हो। तर अनुगमन गरेको पाइँदैन। तीन तहको सरकार बनेपछि बदमास सहकारीले ठग्ने मौका पाइरहेको देखियो।

सहकारी ऐनमा अनुगमनको व्यवस्था नभएको होइन। सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९७ ले निरीक्षण तथा अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरेको छ। दफा ९७ को (१) मा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा संघले तोकिए बमोजिम अनुगमन प्रणाली अबलम्वन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सहकारी विभाग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको हो।

(२) मा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा संघको तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने उल्लेख छ।

दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम संस्था वा संघको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ।

दफा (४) मा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा संघको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ।

ऐनमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कुनै सहकारी संस्थाको निरीक्षण नभएको वा त्यस्तो निरीक्षण प्रभावकारी नभएकाले सदस्यको हितमा प्रतिकुल असर परेको भनी कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार समेत उल्लेख छ।

ऐन अनुसार विभागले समेत अनुगमन गर्न पाउँछ। तर सूचना अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेल आफूहरुले अनुगमन नगर्ने बताउँछन्। 

‘पालिका र प्रदेश सरकारले काम गरिरहेका होलान्। हाम्रो काम नियम बनाउने हो,’ उनले भने, ‘के–के समस्या छ, हामीलाई थाहा हुने कुरा होइन। अनुगमन पनि हामीले गरेका छैनौँ।’ 

समस्या थाहा नभए के आधारमा नियम बनाउनुहुन्छ भन्ने उकेराको प्रश्नमा पौडेलले दोहोर्याए, 'सहकारीको अनुगमन हामीले गर्ने होइन, गर्दैनौं।’

असार १८, २०७८ शुक्रबार १५:०७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।