मिर्गौला प्रत्यारोपणमा सरकारी खर्च : विपन्नलाई ४ लाख, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ८ लाख

२०७६ फागुन २१ मा शिक्षण अस्पतालमा उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो। प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज भएपछि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रेमकृष्ण खड्काले मिर्गौला प्रत्यारोपणमा ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको दावी गरेका थिए।

उकेराले पाएको विवरण अनुसार ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा ८ लाख ३ हजार खर्च भएको थियो भने सो रकम भुक्तानीको जिम्मा गृहमन्त्रालयले पाएको थियो।

मिर्गौला प्रत्यारोपणकै क्रममा विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नै २२ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

‘प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा ८ लाख खर्च भएको छ,’ शिक्षण अस्पतालका प्रशासन प्रमुख राजुराज श्रेष्ठले भने, ‘हामीले त्यो रकम निकासाको लागि गृह मन्त्रालयमा हिसाब पठाइसकेका छौँ।’

मनमोहनका प्रशासन प्रमुख भोजकुमार बस्नेतले स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको खर्च सरकारले व्यहोर्ने जानकारी आएको बताए।

‘मिर्गौला प्रत्यारोपण यो विभागमा नभए पनि विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो,’ बस्नेतले भने, ‘यो सबै रकम सरकारले नै व्यहोर्ने हो।’

ओलीले यस अगाडि पनि औषधोपचारका लागि सरकारबाट एक करोड २६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लिएको खुलेको थियो।

विपन्नलाई ४ लाख, प्रधानमन्त्रीलाई आठ लाख?
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ मा  नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीले चार लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउनसक्ने उल्लेख छ।

निर्देशिका अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा सूूचीकृत अस्पतालमार्फत सो रकम पाउन सकिन्छ। निर्देशिका अनुसार विपन्न नागरिक भन्नाले अशक्त, नाबालक, आर्थिक रुपमा विपन्न अथवा थुनुवा, लैंगिक हिंसामा परेका वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित हुन्।

अस्पतालको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारले दिएको गरिब परिवारको परिचयपत्र भएको व्यक्तिले मात्र यस्तो उपचार खर्च पाउँछन्।

विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार खर्चलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ मा नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७३ अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई १२ प्रकारको रोग लागेमा अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार गर्न दिन सकिने उल्लेख छ।

कार्यविधिको बुँदा नम्बर १२ मा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचारको आर्थिक सहायता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। सो बुँदामा औषधोपचार पाउनसक्ने उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुमा प्रधानमन्त्री भने पर्दैनन्।

सो बुँदा अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका हकमा अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने र पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, पूर्वसंसद सदस्य, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीका हकमा १० लाखसम्म सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ।

चैत ८, २०७७ आइतबार १८:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।