सर्वोच्चले दिएको पाँच प्रश्नको उत्तर, जसले ब्युँतायो प्रतिनिधि सभा

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा भएका बहसमा उठेका प्रश्नहरूलाई पाँच वटामा समेट्दै त्यसको विस्तृत विवेचनाको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ।

के थिए ती प्रश्न अनि उत्तर विस्तृतमा ः

संसद् विघटन सर्वोच्चको क्षेत्रभित्रको विषय हो ?

हो ।

संसदीय प्रणाली अपनाएका विभिन्न देशको अभ्यास अनुसार विघटन ठिक हो ?

हैन। 

परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणा तर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ।

२०४७ को संविधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरू समेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थापनलाई संविधानमा निशर्त रूपमा खुला छाडेको पाइँदैन। संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ बमोजिम संसद् विघटन गर्नु संविधान अनुकूल छ ?

छैन।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको अधिकार सृजना गर्ने प्रावधान नदेखिएबाट उक्त धाराहरूको आवरणमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक रहेको भनी पुष्टि गर्ने संविधानसम्मत आधार नदेखिएको र प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनु भएका प्रधानमन्त्रीलाई संविधान विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन।

दलभित्रको झगडामा संसद् विघटन हुन सक्छ ?

सक्दैन।

राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय भई संसदीय नेता माथि विश्वासको मत यथावत् रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधान बमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गरिने नै हुँदा र संविधानले किटान गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस संविधान प्रतिकुल भएको ।

आदेश जारी गर्नु पर्दैन ?

पर्छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भनी सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको पुस पाँच को सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सबै कामबारवाहीहरु अवैधानिक छ।

फागुन ११, २०७७ मंगलबार १९:१४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।