विशेष अदालतले नपत्याएको दीप बस्न्यातको बयान

आफूले पाएको अख्तियारी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा जेलै जाने उनी पहिलो अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन्। तर,उनीमाथि लागेको आरोपको पृष्ठभूमि आयोगको प्रमुख आयुक्त भन्दा पनि सचिवको रूपमा हो।

ललिता निवासको एक सय ३६ रोपनी हिनामिना भएको खुलेको थियो। त्यसमध्ये २०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर रहेको ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्याएको थियो।  

त्यहाँ नभएको मोही देखाएर पुनःस्थापनाका बहानामा करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडिएको थियो। १२ जना नक्कली मोही बनाउन बस्न्यातको भूमिका खुलेको थियो।

अख्तियारसँगको बयानमा उनले आफू संलग्न नभएको केवल कर्मचारीको हैसियतमा लाएको, अहएको काम गरेको दाबी गरे। उनको त्यो दाबी अख्तियारले पत्याएन।

अनुसन्धानमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न बस्न्यातको भूमिका देखिएपछि अख्तियारले २०७६ माघ १३ मा उनीसहित एक सय १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो।

मुद्दामा बस्न्यातले ललिता निवासको सार्वजनिक, पर्ती तथा राजकुलोको जग्गा नक्कली मोहीलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेर दाबी गर्दै नौ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पनि उनले उस्तै दाबी गर्दै बयान दिए। उनी सचिव रहेको बेलामा ललिता निवास परिसरको केही जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो। उनले सो घटना नियोजित नभई टाइप गर्दा गल्ती भएकाले त्यस्तो भएको दाबी गरे।

तर, उनको दावी विशेष अदालतले पनि पत्याएन। र,विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बस्न्यातलाई २०७७ मंसिर २८ मा मुद्दाको अन्तिम किराना नलागेसम्म जेलमा राख्ने आदेश दियो। उनी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन्। उनै बस्न्यातले विशेष अदालतमा दिएको अपत्यारिलो बयान उकेराले फेला पारेको छ। उनको बयान जस्ताकोत्यस्तै।

०००

म भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिवमा २०६६ श्रावण २७ गतेदेखि हाजिर भएँ। त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि प्रधानमन्त्री समेतको सरकारी निवास विस्तार गर्न सुरु भएको रहेछ।

२०६६ साउन १४ गते प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारको जग्गा विस्तार गर्ने र विभिन्न भवन निर्माणका लागि आरम्भ भई उक्त मितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष भएको प्र्रस्तुतीकरण प्रगति विवरण सम्बन्धमा तत्कालीन सचिव समेतको उपस्थितिमा बैठकमा भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको  निजी निवास विस्तार सम्बन्धमा विस्तृत विवरणसहित जग्गा अधिग्रहण,नेगोसेसन, लागत र सोको खर्च कार्ययोजना बन्यो। 

तत्पश्चात भूमी सुधारमन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, अन्य सम्बन्धित कर्मचारीहरू, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहाकार समेतको उपस्थितिमा पुनः छलफल भएको थियो।

उक्त छलफलमा भएको मौखिक सहमति अनुसार भौतिक मन्त्रालयको जग्गासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू भूमी सुधार मन्त्रालय तथा अन्र्तगतबाट निकायहरूबाट प्राप्त गरी सम्पूर्ण कागजातहरू मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यसपछि २०६६ माघ ८ गते मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सचिवहरूको ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुनसम्मत ढंगले छुट्टै व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’निर्णय भई १५ गते भौतिक योजना मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो। सो पत्रको आधारमा भूमी सुधार अन्र्तगतको निकायहरूबाट आवश्यक कागजातहरू संकलन गरी मन्त्रालयसमक्ष टिप्पणी पेश गर्न विकास निर्माण तथा विभागमा लेखी पठाएको थियो। 

त्यसपछि मालपोत नापी तथा भूमीसुधार विभाग तथा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी सम्पूर्ण कागजात प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशनमा डिभिजन विभाग हुँदै मन्त्रालयसमक्ष सम्पूर्ण कागजातहरू संलग्न राखी मन्त्रिपरिषदसमक्ष प्रस्ताव गर्नको लागि टिप्पणी पेस भएको थियो । 

२०६६ चैत १९ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित कार्यालय र भूमीसुधार मन्त्रालय पठाएका थिए। मैले मेरो पदीय दायित्व र हाम्रो प्रणालीगत प्रक्रिया अनुसार तहगत हुँदै आएको टिप्पणी आफूभन्दा माथि मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको हुँ। 

आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा लैजान प्रस्तावको स्वामित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको हुन्छ। म कार्यरत रहँदाको अवस्थाको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको दुई जना सचिव रहने व्यवस्था थियो। त्यसमध्ये मेरो क्षेत्राधिकार सहरी विकास भवन निर्माण  विभाग र खानेपानी विभागसमेत रहेको थियो। 

२०६६ माघ ८ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णण अनुसार मन्त्रालयको २०६६ माघ १६ गते चलानी नम्बर ५१४०, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं २०६६ माघ १० गते चलानी नम्बर ९००९ तथा नापी कार्यालयको मिति २०६६ फागुन १५ गते चलानी नम्बर २६४८ को कागजातहरूलाई भौतिक मन्त्रालयमा पेश गरी भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यलयले अनुसूची बनाई विभाग हुँदै मन्त्रालयमा पेस हुन आएको टिप्पणी  मन्त्रिपरिषदको प्रस्ताव पेस गर्नको लागि मैले तत्कालीन मन्त्रीज्यूबाट सदर गराएको हो।

‘टाइप मिस्टेकले’ सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा 

के कसरी सरकार जग्गाधनी रहेको जग्गामा व्यक्ति विशेषलाई मोही बनाई सट्टापट्टा व्यवस्था हुन गएको हो भन्ने प्रश्नमा अनूसुचीमा रहेका केही नामहरू राजकुलोमा पर्ने जग्गामा ड्राइभर भाइचा, नाति डंगोल, आशनारा महर्जन, कर्णबहादुर महर्जन, मानवीय त्रुटिका कारण पर्न गएको हो।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार गर्ने जग्गामा हर्कनारायण डंगोल, पञ्चनारायण महर्जन, आश महर्जनमा पर्न गएको हो।

मन्त्रालयले अन्र्तगतका निकायहरूबाट मोही जानिएको बाहेक कुनै पनि मोही भौतिक योजना मन्त्रालयले बनाएको छैन। र, बनाउने क्षेत्राधिकारसमेत होइन। 

अनुसूची १ को राजकुलोमा पर्ने जग्गा र बाटोमा पर्ने जग्गामा भूलवश टाइप मिस्टेकसम्म भएको रहेछ। सरकारी जग्गामा अनधिकृतरूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायम गर्ने तथा जग्गाधनीको हैसियत दिलाउने काम मबाट भएको छैन। 

राजकुलो र बाटोको सम्वन्धमा

मिति २०६६ चैत १९ मा प्रस्ताव पठाउँदा प्रस्तावको १ नम्बरमा नेपाल सरकारको समरजंग कम्पनीकोनाममा मोही जानिएको ललित निवासको क्याम्प क्षेत्रको चारकिल्ला जम्मा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा एक दाम जग्गा मध्येको १३–११–३–०.५ जग्गा र साविकको बाटो तथा राजकुलो क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेखभएबमोजिम जग्गा मिलान गरी नक्सा मिलान गरी दक्षिणतर्फ प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको विस्तार गर्ने स्पष्ट भएबाट राजकुलो तथा बाटो मोहीतर्फ नभई सरकारी जग्गामा मिलान भएको स्पष्ट छ।

साथै विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा पर्ने जग्गामा पनि भूलवशरूपमा टाइप मिस्टेक भई उल्लेख भएको हो। यो जग्गा अहिले पनि सरकारी नै छ। उक्त जग्गामा कुनै मोही कायम भएको छैन। 

भौतिक मन्त्रालयबाट तयार भएको मिति २०६६ चैत १९ गते प्राप्त परामर्श तथा अन्य प्रासंगिक कुरामा ‘सम्बन्धगुरुयोजना नक्सा लगायतको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार गर्ने सरकारी जग्गाको कित्ता नापी नक्सा र अनुसूचीहरूसमेत यसै साथ संलग्न गरिएको छ’ उल्लेख छ। 

भाइचा लगायतको व्यक्तिहरूलाई मोही बनाएको भन्ने सम्बन्धमा

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार २०६६ माघ १० गतेको पत्रको साथमा साविकको नापीबमोजिम हाल नापीमा भिडी सर्वाेच्च अदालतको २०६६ फागुन ३० गतेको फैसलामुताविक मोही कायम रहेको जग्गामा विवरण भनीउल्लेख भई आएको हो। प्रमाणको लागि सोसमेत आएको हो। 

सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मैले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायमको कुनै प्रस्ताव गरेको छैन। र, निर्णय पनि भएको छैन। 
भूमी सुधार मन्त्रालय तथा अन्र्तगतका निकायबाट पठाइएका विवरण बमोजिमका कागजहरूको अनुसूची बनाउँदा सामान्य मानवीय त्रुटि हुन गएकाले सो सच्याउन पर्ने भनी डिभिजन कार्यालयबाट विभाग हुँदै मन्त्रालयमा टिप्पणी पेस भएको थियो।

थप आर्थिक व्ययभार पर्ने÷नपर्ने र जग्गाको क्षेत्रफल थपघट हुने÷नहुने कुरा स्पष्ट गराइएको थप आर्थिक व्ययभार पर्ने/नपर्ने र जग्गाको क्षेत्रफल थपघट नहुने भनी आएको टिप्पणी समेतलाई आधार मानी मन्त्रीबाट स्वीकृत भएपश्चात् मन्त्रिपरिषदसमक्ष पेश गरेको हुँ। सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुने काम गरेको छैन। 

प्रधानमन्त्री समेतको विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने योजना अनुसार भएको हो। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम भूमीसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा त्यहाँबाट प्राप्त कागजातहरूलाई अनुसूचीकरण गरेर पेश गरेको कागजलाई शंका गर्नुपर्ने अवस्था नपरेकाले प्रस्ताव मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको हुँ। यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै गल्ती भएको छैन। 

छिटो काम सक्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन 

प्रतिवादीहरू राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुरोजराज राजकर्णिकार, अशोकनाथ उप्रेती, विनोदकुमार गौतम, विजयकुमार गच्छदार समेतको बयान सुनें। यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चाडो काम गर्नको लागि पटक–पटक निर्देशन दिएबमोजिम मैले मातहतका कर्मचारीलाई छिटो काम सक्न निर्देशन गरेको हुँ। 

जग्गा र मोहीको सम्बन्धमा भूमी सुधार मन्त्रालय मातहतका निकाय अन्तर्गतका कार्यालयबाट चाडो काम सक्नबाहेक कुनै निर्देशन दिएको छैन।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख सुरक्षाको दृिष्टकोणले गस्ती गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भएकाले तत्कालीन प्रम (प्रधानमन्त्री)ज्यूको निवासमा छलफल हुँदासमेत बाटो खोल्नुपर्ने, सुरक्षा निकायबाट छुट्टैबाटो हुनुपर्ने, पटक पटक अनुरोध भएकोमा बाटो खोल्ने सहमति भएको र  तत्कालीन प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भई विस्तृत प्रस्तुतीकरण भएको हो। 

२०६६ चैत १९ गते मन्त्रिपरिषदसमक्ष पेस हुुँदा ८–१४–३–०रोपनी जग्गामध्ये १–११–२–० रोपनी र व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको ७–३–३–१ रोपनी सट्टा भर्ना नपाउने गरीसहमति भएबमोजिम उल्लेख भएबाट पनि व्यक्तिलाई भन्दा सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने गरी काम भएको पुष्टि भएको छ। व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले काम भएको छैन। 

मैले कागजातहरू संलग्न गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेबाहेक जग्गामा हानी नोक्सानी हुने गरी भ्रष्टाचार, अनियमियतता तथा वाकुनै गलत काम गरेको छैन।

पुष २७, २०७७ सोमबार ०८:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।