नेकपाको किचलो : नैतिक परीक्षामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुट्ने निश्चित भएसँगै दलको आधिकारीकताबारे निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ। 
 

संसद विघटनसँगै अलग बाटो हिड्न तयार भएका पुष्पकमल दाहाल–माधव कुमार नेपाल समूह र केपी शर्मा ओली समूहले आफ्नो समूहको हरेक गतिविधीलाई आयोगमा पुर्याउने गरेका छन्।

सोमबारै दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई कारवाही गर्नेबारे आयोगमा जानकारी गराइसकेको थियो। मंगलबार विहान आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला राखेर पाँच सय ५६ नयाँ केन्द्रीय सदस्य थप लगायतका निर्णय गरेको ओली समूहलेसमेत सबै विवरण आयोगमा पूर्याएर लिपिवद्ध गरायो। 

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार मंगलबारकोे केन्द्रीय समितिको बैठकले ५५६ जना केन्द्रीय सदस्य थपिएको भनि उल्लेख गरेर नामवली बुझाएको पत्र आयोगमा पुगिसकेको छ। 

‘नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ५५६ जना केन्द्रीय सदस्य थपेको सुचना आएको छ’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने,‘निर्वाचन आयोगले कानून सम्मत आवश्यक कारवाही अघि बढाउँछ।’

पार्टीको नाममा भइरहेको गुठगत भेलाका हरेक निर्णय आयोगमा पूर्याउनुको उद्देश्य पार्टी विघटन भएको अवस्थामा नेकपा नाम र चुनावचिन्ह आफ्नो समूहको पक्षमा पार्ने योजना नै हो। 

यस्तो अवस्थामा कुन निर्णयलाई पार्टीको आधिकारीक मान्ने भन्नेमा आयोगको मत निर्णायक हुने नै भयो।

बहुमत सदस्यको निर्णय मात्रै सदर हुन्छ–आयोग

निर्वाचन आयोगमा सुचना आएपनि यसै सदर भने हुँदैन। आयोगले थपिएका केन्द्रीय सदस्य यसअघि केन्द्रीय सदस्य थिएकी थिएनन्, पार्टीमा उनीहरुको पहुँच के थियो, के कारणले केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको हो आधिकारिकता खोज्छ नै।

आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठ थपिएका केन्द्रीय सदस्यको आधिकारीता जाँच गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले हो हैन दावी गर्ने तथा बहुमत सदस्यले निर्णय गरेको हो हैन पुष्टी गरिने बताए। 

‘सामान्यतया बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयनै आधिकारिक हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘भोलि गएर अदालतमा रिट परेपनि जवाफ दिन सकिने गरेर आयोगले आधिकारिकता दिन्छ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बराल पनि साविकको केन्द्रीय सदस्य जुन पक्षमा बहुमतमा छन् उसैले गरेको निर्णय आधिकारिक हुने बताउँछन्। ‘ओलीले आफू पार्टी भित्र अल्पमतमा परेपछि मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेका हुन्। उनले थपेको ५५६ केन्द्रीय सदस्यको कुनै आधिकारिकता छैन। 

बहुमत सदस्यले जे गर्छन् त्यही निर्णय आधिकारिक हुन्छ,’ बराल भन्छन्, ‘ओलीले नियम अनुसार पार्टी फुटाए या गाभे भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता होला अन्यथा आयोगले व्यक्ति हेरेर नियम मिच्न मिल्दैन मलाई लाग्छ मिच्दैन पनि होला।’

बरालको विश्लेषण अनुसार आयोगले कारवाही अगाडि बढाउने हो भने दाहाल–नेपाल समूह बलियो देखिन्छ। मंगलबार ओलीलाई कारवाही गर्दै अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमध्ये तीन तिहाई उपस्थित रहेको दाहाल–नेपालपक्षको दावी छ।

दाहाल–नेपाल समूह बलियो

राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने प्रावधान छ। 

ऐनमा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरुसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ उल्लेख छ। तर, दुबैतर्फ ओली समूह ४० प्रतिशत पुग्ने देखिन्न।

मंगलबार थपिएका केन्द्रीय सदस्यले मान्यता नपाए उनको पक्षमा एक तिहाइमात्रै सदस्य देखिनेछन् भने उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुले गुट नबदले संसदिय दलमा ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै समर्थक पुग्नेछन्।
यही कानुनी प्रावधान रहेको अवस्थामा ओलीले कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन गर्न सक्दैनन्।

यस्तो अवस्थामा उनले चाल्ने कदम भनेको दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफु अनुकुलको प्रावधान कायम गराउनु मात्र हो।  

दाहाल–नेपालको भेलाको उपस्थिती हेर्ने हो भने विद्यमान ऐन अनुसार ओली कमजोर देखिन्छन्। दाहाल–नेपाल भेलामा नेकपाका चार सय ४१ केन्द्रीय सदस्य मध्ये ३१५ जना उपस्थित भएको दावी आइरहेको छ।
सक्रिय होला त एमाले ?

चार महिना अगाडि निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको राजनीतिक दल दर्ता भइसकेको छ। सध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको पार्टीले चुनाव चिन्ह नेकपाको चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो पहाडको बीचमा उदाउँदै गरेको सूर्य पाएको छ। 

दल दर्ता र चुनावचिन्ह दिलाउन ओली आफैं लागेको दाहालले सुरुदेखिनै आरोप लगाउँदै आएका छन्।

नेकपा फुटेको अवस्थामा सक्रिय पार्न ओलीले नै एमाले दर्ता गराएको अनुमान सत्य भयो भने ओली समूह निर्वाचन आयोगको दल दर्ता नम्बर १६० मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्सवादी लेनिनवादी) मा प्रवेश गर्नेछन्।

आयोगको प्रमुखको झुकाव कतातिर छ त्यसले पनि निर्णयमा प्रभाव पार्छ नै। सचिवबाट अवकाल पाएपछि दिनेश थपलियालाई ओलीले नै निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेकाले विवादमा उनी ओली समूहतिर सफ्ट हुनसक्छन्।
 

पुष ७, २०७७ मंगलबार २०:५६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।