कार्यकर्ता खटाएर ढुंगा–बालुवा उत्खनन्
धनगढी : कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समर्थित कार्यकर्ताहरू परिचालन गरि जथाभावीरूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको पाइएको छ।
नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका नदीहरूमा नेकपाको भातृ संगठन अनेरास्ववियु र युवा संघका कार्यकर्ता खटाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराइरहेको पाइएको हो।
गौरीगंगाका नगर प्रमुख नेकपाका भीम देउवा छन्।
नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर शाहले असोज ३ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारी खटाएर उत्खनन् गराउने निर्णय भएको बताए।
उनका अनुसार नगर क्षेत्रमा रहेका साना तथा ठूला खोला र नदीहरूमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् असोज ५ गतेदेखि सुरु भएको थियो।
‘हामीले नगरपालिकाको कर्मचारी खटाएका छौं,’ शाहले भने, ‘त्यसमा युवा संघ र अनेरास्ववियुमा आवद्ध युवाहरूले सहजीकरण गरिरहेका छन्।’
शाहले कार्यकर्ता पाल्न नभएर सहजीकरणका लागि मात्र उनीहरूलाई प्रयोग गरिएको बताए।
स्थानीयका अनुसार नगरपालिकाको नगदी रसिदबाट युवा संघका केही पदाधिकारीहरूले रकम असुल गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रति ट्याक्टर ढुंगाको चार सय रूपैयाँ असुल गरिरहेको ती स्थानीयले बताए।
नगरपालिकाले गौरीगंगा नदी, चौमाला, शिवगंगा, कान्दा र लिक्मा (सेती र मटकौना)मा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि असोज १५ गते एक करोड ५६ लाख ७९ हजार पाँच सय न्यूनतम् मूल्य राखि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराइरहेको छ।
नगरपालिका प्रमुख भीम देउवाले वातावरणीय प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ भएकाले जथाभावी उत्खनन् रोक्न टेण्डर नहुँञ्जेल राजश्व संकलनका लागि आफ्नै कर्मचारी खटाएको बताए।
उनले संकलन भएको रकमको २० प्रतिशत रूपैयाँ खटिएको व्यक्तिलाई दिइने गरेको बताए।
‘सडक ग्राभेल गर्न नदीजन्य सामाग्री आवश्यक पर्छ। त्यसको सहजताका लागि पनि उत्खनन् सुरु गरिएको हो,’ देउवाले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविना ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न नपाइने बताए।
उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा÷गराउँदा परिमाण, क्षेत्रफल लगायतका विस्तृत विवरण तयार गरी ठेक्का सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ।
अहिले स्थानीय तहलाई नदीजन्य सामग्री (ढुंगा, बालुवा र गिट्टी) उत्खनन्न् गर्ने÷गराउने अधिकार छ।
जथाभावीरूपमा कार्यकर्ता खटाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन लागेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत, दिपायलले असोज ३० गतेसम्म स्पष्टीकरण पेश गर्न नगरपालिकालाई आदेश गरेको छ।
असोज २८, २०७७ बुधबार ११:४९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
