आइसिपी निर्माण योजना १५ वर्षदेखि अलपत्र

भैरहवा : नेपाल–भारतको सीमा नाका सुनौली–भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण गर्ने भनिएको १५ वर्ष बित्दा पनि बन्न सकेको छैन। 

दुई मुलुकबीच हुने आयात–निर्यात सहजीकरण गर्न भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने भनिए पनि आइसिपी निर्माणको योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ। सन् २००५ मा दुई मुलुकबीच निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो। 

नेपालतर्फका सम्पूर्ण काम सकिए पनि भारततिर गर्नु पर्ने काम हुन सकेको छैन।

‘हामीले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायत काम पहिल्यै सकेका छौं। भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणको काम पनि भएको छैन। उतातिर ढिला हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, भैरहवाका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले भने। 

नेपालतर्फ आइसिपीका लागि आवश्यक ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरि मुआब्जा वितरण गरिएको छ।

भारतले एक वर्षअघि मात्रै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाए पनि अझै सुरुवात नगरेको बताइन्छ। 

भारतीय पक्षबाट हुनु पर्ने अन्य बाँकी काम पनि थाँती छन्। नेपालतर्फ ११ वर्षअघि अधिग्रहण गरिएको जमिन तारले घेरेर खाली राखिएको छ। उक्त जग्गा अहिले गौचरणमा परिणत भएको छ।

सहमतिअनुसार भारतले दुई देशका मुख्य नाकाहरू नेपालगन्ज, विराटनगर, वीरगन्ज र बेलहिया नाकामा आइसिपी निर्माण गर्नुपर्ने हो। 

वीरगन्ज र विराटनगरमा आइसिपी निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। नेपालगन्जमा निर्माणको काम अघि बढेको छ। रूपन्देहीको बेलहियामा भने आइसिपी निर्माण गर्नतर्फ भारत अग्रसर देखिएको छैन।

‘काम अघि बढाउन हामीले भनिरहेका छौं। माथिल्लो तहमा यस विषयमा छलफल भइरहेका छन्, विश्वास गरौं छिट्टै काम सुरु हुनेछ,’ पाण्डेयले भने।

अन्य स्थानमा काम भए पनि भैरहवामा आइसिपी निर्माण ढिलाइबारे भारतीय पक्षबाट कुनै पनि चित्तबुझ्दो जवाफ अहिलेसम्म नआएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारतीय रूपैयाँ लागतमा आइसिपी निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट ड्रोइङ र डिजाइन तयार पारि सरकारलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ। तर, डिपीआर अझै बनेको छैन। 

भारतीय राजदूतावासले १५ सेप्टेम्बर २०१७ मा इस्टिमेट, डिजाइन, ड्रोइङसहितको विस्तृत इञ्जिनियरिङ रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो। रिपोर्टमा कुल क्षेत्रफल ३५.११ हेक्टरमध्ये २२.५४ हेक्टरमा आइसिपीका लागि आवश्यक भवनहरू र गोदाम निर्माण हुने उल्लेख छ। जसअन्तर्गत भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भन्सारका लागि आवश्यक पार्किङ, प्रयोगशाला, अधिकृत ब्यारेक, सुरक्षाकर्मी ब्यारेक, विद्युत सवस्टेसन, पेट्रोल पम्प, दुई वटा प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, पानी ट्यांकी, सेड घर र गोदाम, बैंकलगायत भवन निर्माण हुने छ। सबै सुविधा एउटै स्थलबाट उपलब्ध हुने मोडेलको यो आयोजना हो।

आइसिपीका लागि नेपालतर्फ जमिनबाहेक सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता हो। नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएको ५२ बिघा जमिनमध्ये करिब १८ बिघा जमिन भैरहवा भन्सारको भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालिले सुख्खा बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याएको छ। बाँकी जमिन गौचरणमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

यही आयोजनालाई लक्षित गरेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले आइसिपी निर्माण हुने स्थललाई जिरो प्वाइन्ट बनाएर करोडौंको लागतमा भैरहवामा निर्मित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई जोड्दै करिब ५ किमी लम्बाईको सडकसमेत निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रियामा छ।

सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव नेत्रप्रसाद आचार्यले सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण छिटो गर्न दबाब दिनु पर्ने बताए। ‘विगतमा भएको नाकाबन्दीमा यो नाका सहजरूपमा चलेकाले भारतले यसलाई प्राथमिकता नदिएको हो की भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘सरकारले छिटो पहल गर्नु पर्छ। आइसिपी कुनै पनि हालतमा बन्नु पर्छ।’

उनले आइसिपी नहुँदा आयातमा लागत खर्च बढेको र जामको समस्या परिरहेको बताए। आइसिपी बनेमा यी समस्यासँगै सुरक्षाका दृष्टिले पनि राम्रो हुने र राजस्वमा समेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।

‘दुई देशबीच सहमति हुँदा हामीमा जुन उत्साह थियो, निर्माण ढिलाइले नैराश्यता बढाएको छ,’ नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ, सिद्धार्थनगर पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरेले भने, ‘भारततर्फ पार्किङ अभावले गर्दा दैनिक नेपालतर्फ राजस्व गिरावट भइरहेको छ, सरकारले भारतसँग समन्वय गरि तुरुन्त निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ।’ 

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख कमलकुमार भट्टराईले जाम र पुराना संरचनाले गर्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेकाले आइसिपी अत्यावश्यक रहेको जनाए।

‘बर्खामा हिलाम्मे हुन्छ। हिउँदमा धुलोले बसिनसक्नु हुन्छ, भएका भवनहरू पनि पुराना भइसकेका छन्। पार्किङ अभावमा जाम उस्तै छ, व्यावसायीले निकै दुःख पाइरहेका छन् भने हामीलाई काम गर्न कठिनाइ भएको छ,’ उनले भने।

बेलहिया नाका हुँदै दैनिक सयौं मालवहाक सवारी आउजाउ गर्छन्। भन्सारमा प्रभावकारी पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न लामो समय लागेपछि व्यावसायीहरू अहिले यो नाकाको विकल्पमा कृष्णनगर, सुठौली, महेशपुर नाका रोज्न थालेका छन्।

अर्कोतर्फ नाकामा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध भइ भइरहेको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र हुँदा मालवाहक गाडीहरू भित्रिने क्रम दैनिक बढ्दो छ।

सवारी चाप बढेपछि जाम हुँदा जाँचपास गराउनसमेत धेरै समय लाग्ने गरेको छ। यसले व्यावसायीलाई डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज बढी तिर्नु परेको महासचिव आचार्य बताउँछन्।

‘आइसिपी निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यवसायीले तिर्दै आएको डिटेन्सन र डेमेरेज चार्जको समस्या त हट्छ नै झन्झटिलो प्रक्रियाको समेत अन्त्य हुने छ। एकैथलोबाट धेरै काम हुन्छ,’ उनले भने।

नियमानुसार भारतमा सामान लोड भएको एक साताभित्र मालवाहक सवारी नेपाल प्रवेश गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। 

सीमा पार नगरे दैनिक एक हजार भारू डिटेन्सन चार्ज र नेपाल आएर एक दिनमा भन्सार पास नभए सवारी लोडका आधारमा ३ सयदेखि एक हजार ६ सय रूपैयाँसम्म डेमरेज चार्ज तिर्नु पर्छ। अहिले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न मालवाहक सवारीलाई १०–१५ दिन लाग्ने गरेको छ। नेपाल प्रवेश गरेपछि पनि भन्सार विन्दुमा दुई–तीन दिन लाग्ने गरेको छ। 

असोज २७, २०७७ मंगलबार ११:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।