पश्चिम सुर्खेतमा बाँदर आतंकबाट बस्ती नै खाली भइसके, खाद्य संकट हुने चिन्तामा छन् कृषक

पञ्चपुरी : सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकास्थित बाबियाचौर पश्चिम क्षेत्रको प्रशासनिक र शैक्षिक केन्द्र हो। पछिल्लो समय चिसापानी-बाबियाचौर सडकखण्ड जोडिएपछि यहाँ शहरीकरणमासमेत बृद्धि भइरहेको छ। 

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट ४५ किलोमिटर पश्चिममा रहेको यो ठाउँमा विद्युत, सडक लगायतका पूर्वाधारसमेत तीब्र रूपमा विकास भइरहेको छ। 

आजभन्दा १५ वर्षअघिसम्म यहाँ बाँदर देखिन्थेनन्। तर, ०८० सालदेखि यहाँ बाँदरले आतंक मच्चाइरहेका छन्। कृषकले लगाएका बालीनाली नास गरेपछि उनीहरू बाँदरबाट हैरान भएका छन्। 

पाक्ने बेलाको अन्न बाँदरले सखाप पारेपछि खाद्य संकट हुने चिन्तामा छन्, पञ्चपुरी नगरपालिका-६ का छन्चरे कामी। यदि समयमा नै बाँदर व्यवस्थापन गर्न नसके कृषकहरूलाई भोकमरी पर्ने उनले बताए।

‘वर्षभरी पुग्ने अन्न भित्र्याउने बेलामा बाँदरले सखाप पारिदिए। गत सालबाट यहाँ बाँदरले सताउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘१० रोपनीमा धान र आठ रोपनीमा मकै लाएको थिएँ। अहिले त आधा अन्न मात्रै संकलन गर्न पायौं। यस्तै अवस्था हो भने अर्को सालबाट भोकमरी आउने निश्चित छ।’

घरमा राखेको अन्नमासमेत बाँदरले क्षति पुर्याउने गरेको अर्का स्थानीय रमेश विकले बताए। 

‘बाँदरको समस्या धेरै नै छ। नियन्त्रणमा ध्यान नदिने हो भने आगामी दिनमा धेरै कृषकहरूले बाली लाउन छोड्छन्,’ उनले भने, ‘बिहान उठ्नेबित्तिकै बाँदर धपाउन भ्याइनभ्याई हुन्छ। अब त बाँदरले राति पनि आएर बाली खान थाले।’

बाँदर नियन्त्रणको लागि सरकारले उचित विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। 

त्यस्तै, चौकुने गाउँपालिका-२ का दिपेन्द्र विश्वकर्माले पछिल्लो समय गाउँमासमेत बाँदरको आतंक बढेको बताए। 

‘बाँदरको कारण बस्ती नै खाली भएका छन्। वर्षभरि खानका लागि लगाएको अन्नबाली बाँदरको हुलले छिनभरमा नष्ट पार्छ,’ उनले भने, ‘बारीमा कटेरा बनाएर हेरचाह गर्दा पनि सम्भव हुँदैन।’ 

उनले बालीमा किराको प्रकोप बढेको भन्दै त्यसमाथि पनि बचेको बाली जंगली जनावरले सखाप पार्ने गरेको गुनासो गरे।

भाँडाकुँडा बजाएर तर्साउँदा पहिला-पहिला भागेपनि अहिले धपाउँदासमेत नटेर्ने र १०/१५ मिनेट मात्र बालीमा पस्न पाए सबै सखाप पार्ने गरेको उनले सुनाए। 

सुर्खेतको पश्चिमी भेगका पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्ला दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र कालिकोटसम्म बाँदरसहित जंगली जनावरले खेतीपाती नष्ट गर्दा किसान हैरानीमा छन्।

ग्रामीण इलाकामा बाँदरले सताउने गरेको सुनिए पनि पछिल्लो समय भने सहरी क्षेत्रमासमेत बाँदरको आतंक बढ्नु जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण रहेको जलवायु विज्ञ टंक थापाले बताए।

‘गाउँमा उत्पादन हुन छाड्यो। डढेलो लगायतका कारण सुरक्षित बासस्थान नहुँदा बाँदरहरू सहर केन्द्रित भए,’ उनले भने, ‘दिनानुदिन बाँदरको संख्या बढ्दै गएको छ। जसमा इकोसिस्टमको चक्रअनुसार काम भएन।’

उता, अघिल्लो वर्षदेखि बजारसम्म बाँदर आउन थालेपछि पालिकाका किसानलाई बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल परेको पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालविर भण्डारीले सुनाए।

‘नगरपालिभरिनै बाँदरको अत्यन्तै धेरै समस्या छ। यहाँको मुख्य समस्या नै बाँदर र बँदेल बनेको छ। अहिले कृषकहरूसमेत गुनासो ल्याएर आउन थालेका छन्,’ प्रमुख भण्डारीले भने, ‘बाँदरको व्यवस्थापनको लागि नगरले उचित खालको कार्यक्रम ल्याउनेगरी तयारी थालेका छौं। तर, यो समस्या हामीले मात्रै समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश र संघीय सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।’ 

प्रभावकारी भएन राहत
चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर राहत वितरण सुरू गर्ने भएको छ। चालु आवमा जंगली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले बजेटको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। 

चालु आवमा ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि यसअघिका वर्षहरूमा संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको बजेट अपुग हुने गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए।

संघीय सरकारले जारी गरेको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० अनुसार प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि राहत वितरण गर्ने उनले बताए।

हरेक वर्ष न्यून बजेट हुँदा राहत वितरण प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। गत वर्ष मात्र संघीय सरकारले १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसबाट आधाले मात्र राहत पाए। तर, गत वर्षका मात्रै १ सय ३८ फाइल मन्त्रालयमै अड्किएका छन्।

वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति भएमा राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन संघीय वन मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो। त्यस निर्देशिका बमोजिम प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्ने गरेको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। 

१६ वटा जनावरबाट मानवीय तथा अन्नबालीमा क्षति भएमा राहत दिने गरिएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए। 

उनकाअनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, गोही, चौरीगाई, अजिङ्र, नीलगाई र बाँदरले पुर्याएको क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ।

जंगली जनावरले बाली क्षति गरेमा कृषकले क्षतिपूर्तिस्वरूप १० हजार रूपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था छ। 

निर्देशिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भएर जीवनभर शारीरिक रूपले अशक्त भएकालाई पनि राहतको व्यवस्था गरिएको छ। 

गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म दिइने र जीवनभर गम्भीर रूपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्था भएमा एकमुष्ट पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा व्यवस्था छ। 

असोज २३, २०८१ बिहीबार २०:१४:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।