‘यही नीति र शैलीले अर्थतन्त्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुँदैन’

लचिलो मौद्रिक नीति अनि कांग्रेस एमालेको दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार बनेकाले आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्नुपर्ने नत्र आम नागरिकमा असन्तोष पैदा हुन्छ भन्ने बहस भइरहेका छन्। के कुनै व्यक्ति फेरिदैमा अर्थतन्त्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन्छ? सरकारले लिएको यिनै नीति र काम गर्ने यही शैलीले आर्थिक वृद्धिदर अनि विकासका सुचाङ्क बढ्छ या के हुन्छ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमखु डा. रामप्रसाद ज्ञवालीसँग उकेरा म्यागेजिनका लागि प्रजु पन्तले गरेको विस्तृत कुराकानी:

सन् १९७५ देखि २०२० सम्मका तथ्यांक राखेर तपाईंले गर्नुभएको अनुसन्धानले पञ्चायतकाल बहुदलकाल र गणतन्त्रकालमा आर्थिक वृद्धिदर औषत ४.१६ प्रतिशत देखि ४.५ रहेको देखायो। व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था किन नफेरिएको?
पञ्चायतकालमा हामी जति आत्मनिर्भर थियौँ, पछि त्यो भएको देखिँदैन। पञ्चायतकालमा धानचामल निर्यात भएको देखिन्छ। जब उदारवाद भयो। आयात बढ्यो। उत्पादन भन्दा हामी व्यापारमुखी भयौँ। उत्पादनको हिसाबले हेर्दा पञ्चायतकालमा राम्रो देखियो। बहुदलकाल हेर्दा व्यापार धेरै देखियो। तीनैको उस्तै छ। उस्तो उत्तरचढाव छैन।

सम्पूर्ण स्रोत परिचालन गर्दा ५ प्रतिशत हो। गणतन्त्रकालमा पनि त्यही हो। व्यापार भारतमुखी भयो। पञ्चायतमा व्यापार अन्यत्र देशमा पनि भएको देखिन्छ। अहिले भारतसँग अति निर्भर भयौँ। उत्पादन छैन। भएभरको स्रोत र साधन परिचालन गरे पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्ने देखिँदैन।

पञ्चायतकालमा उत्पादनशिल वस्तुको निर्यातका कारण आर्थिक वृद्धिदर भए तापनि विकासका अन्य सूचांक जस्तै- साक्षरता दर, मातृशिशु मृत्युदर, औषत आयु, सीमान्तृकत समुदायको आर्थिक अवस्था बढेको देखिँदैन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
पञ्चायतकालमा उत्पादनका हिसाबले आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गरेको हो अघि। अरु सुचांक त बहुदल पछि नै राम्रो भयो नि! विकास प्रक्रिया पनि हो। विकासका अन्य आयमहरू अहिले धेरै राम्रो भयो। सञ्चार माध्यममा हामीले फड्को मार्यौँ। नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैले समाजवाद नै भनेका थिए।

उनीहरूले शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच बढाए। यसका निजीकरणको कुरुप पाटो अर्कै बहसको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यहाँ काम गरे। यसको प्रभाव देखियो विकासका सुचांक बढ्नुमा। अर्थतन्त्र बलियो हुने आधार उत्पादन हो भने आयात कम हुनुपर्ने हो। उदारवाद पछि हामी उत्पादन कम, आयात बढी गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। यसले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्दैन।

जुनसुकै समयकालमा पनि तीव्र आर्थिक वृद्धिदर चाहिँ किन हुन नसकेको? 
तीव्र आर्थिक वृद्धिदर त नारा भयो। जुनसुकै राजनीतिक दल आए पनि शक्तिमा खेलेर बसे। एउटा दरबारमा रहेको शक्ति तीन चार दरबारमा बाँडियो। सत्ता म्युजिकल चेयर भयो। पात्र बदलिए प्रवृत्ति बदलिएन आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कसैको ठोस योजना भएको देखिँदैन।

हामीले आफूले उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुसमेत आयात गर्यौँ। कसरी आर्थिक वृद्धिदर गर्न सकिन्छ भनेर घोत्लिएनौँ। आर्थिक वृद्धिदरलाई पुँजी श्रम र प्रविधिसँगै लैजान काम हुनु पर्दथ्यो, भएन। पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौँ, श्रम शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गइरहेको छ। यहीँ टिकाउने योजना के हो काम गर्न सकेनौँ अर्को पाटो प्रविधि आविस्कार हो। तीनै कुरामा चुकेपछि आयात गरेको वस्तु उपभोग अनि रेमिटेन्सको भरले आर्थिक वृद्धिदर त हुँदै हुँदैन नि!

राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उद्योगमा लगानी नभएको पनि हुन सक्छ तर ३० वर्षको सिनारियो हेर्दा निजी क्षेत्र व्यापारमुखी हुँदै गयो। सरकारले उद्योग चलाउन हुँदैन भनेर बेच्ने अथवा खारेज गर्ने अनि निजी क्षेत्र व्यापारमुखि भएपछि त कसरी हुन्छ र!

खुला अर्थतन्त्रमा उद्योगी पनि हुनुपर्ने आविस्कार पनि हुनुपर्ने किन हुन नसकेको त?
केही उद्योग त खुले तर उद्योगीलाई एउटा समस्या आयो। सरकारमा बसेका राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर लगाइदिनुपर्ने, जंगलमा रहेका माओवादीलाई चन्दा दिनुपर्ने। उद्योगको जग बस्नै १० वर्ष लाग्छ। उदारवाद भएको छ वर्ष नपुग्दै माओवादी संघर्ष शुरू भयो। कतिले बन्दै पनि गरे। अर्को कारण खुला व्यापार भएपछि यहाँ उत्पादन गरेका वस्तु महंगो पर्ने भयो।

यातायात खर्च यहाँको महंगो भयो। भारतमा राम्रा उद्योग खुल्नु उद्योग मैत्री वातावरण हुनु हाम्रा वस्तुभन्दा उताका वस्तु सस्तो पर्नु अनि नाका सबै खुला हुनु। यसले त यता उत्पादन नै हुँदैन नि! व्यवयसाय गर्नेलाई उत्पादन भन्दा व्यापार गर्न फाइदा भयो। व्यापार एक हप्तामा काम हुन्छ, वर्ष दिनमै स्थापित हुन सकिन्छ भने कसले स्थापना गर्छ उद्योग?

भनेपछि उदारवाद गलत थियो?
सही वा गलत भन्दा पनि छनौट गर्नुपर्दथ्यो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा अहिले जसरी छाड्न हुँदैनथ्यो। शिक्षा छुनै नसक्ने महँगो भयो। स्वास्थ्य पनि महँगो भयो। गरिब वर्गले उपचार गर्न सक्ने नै भएन। शिक्षा पनि दुई थरी भयो। यसले असमानता सिर्जना गर्यो। अन्य उत्पादनका उद्योगमा पनि सरकार र निजी क्षेत्र समानान्तर गएको भए हुन्थ्यो।

सरकारी उद्योग रुग्ण भएर बन्द भएको भन्ने एक पक्षको दाबी अनि सबै उद्योग सरकारले चलाउनुपर्छ भन्ने एमाले-माओवादी सरकारमा पुग्दा पनि एउटै उद्योग खोल्न सकेनन्। के हामी उद्योग खोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौँ?
एकथरी अर्थमन्त्रीहरूले उदारवाद त जादु कै छडी हो भन्ने जसो गरेर सबै कुरा छाडिदिए। काम चुस्त गरेको देखिएन। लेफ्टहरू पनि उद्योग धन्दा खोल्ने चुस्त रूपमा काम गर्ने भन्दा कार्यकारी पदमा बस्ने शक्तिको भुलभलैयामा बसेको देखियो। काम भएको देखिएन। नीति बनाउने काम नगर्ने भए।

संविधानमा लेखेको समाजवाद उन्मुख र सरकारले लिएको नीतिको तालमेल मिल्छ? 
आधा-आधा जस्तो छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा राम्रो छ। विपन्न उपचार स्वास्थ्य बीमा प्राविसम्म नि:शुल्क शिक्षा गरेको देखिन्छ। त्यस्तै महिला दलित जनजाति सीमान्तकृत समुदायप्रतिको संवेदनशिलताले समाजवादउन्मुख रहेको देखिन्छ।

तर, यसको कार्यान्वयन पाटो एकदमै फितलो भयो। बेलायतमा स्वास्थ्य पूरै सरकारले हेर्छ। हाम्रो स्वास्थ्य निकै महंगो भयो। नयाँ धनाढ्य वर्गहरू बढ्दै गए। आर्थिक असमानताहरू बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले खर्च गर्ने दायरा त बढाएको छ तर खर्च गर्न सकेको छैन। भौतिक पुर्वाधारहरू बन्न सकेका छैनन्। पूर्वाधार निर्माण नभएपछि पैसा बजार गएन। पैसा बजार नगएपछि रोजगार सिर्जना भएन। गरिखाने वर्गलाई त यसले नकरात्मक असर पार्यो नि!

पहिलो योजनादेखि हालसम्म हेर्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्य गरेभन्दा एकदमै कम भएको देखिन्छ। खर्च किन नभएको?
पञ्चायतकालमा पुँजीगत खर्च अहिलको तुलनामा बढी भएको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च नहुनुको पहिलो कारण भनेको अख्तियार लाग्छ भन्ने डर अनि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीका प्रावधानहरू हुन्।

दोस्रो कारण परियोजनाहरू अनुसन्धान गरेर के बनाउने भन्दा पनि नेताले बोलेका लागू हुनै नसक्ने योजनाहरूको पछि लागेर हो।

सरकारको र निजी क्षेत्र दुवैको लगानीदर पाँच वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ। दुवैको लगानी कम भएपछि आर्थिक वृद्धिदर कम हुने नै भयो। उपभोग कम भएर हैन, अर्थतन्त्र चलायमन नभएको लगी कम भएर हो। सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाएको भए रोजगार सिर्जना हुन्थ्यो। बजारमा पैसा पुगेपछि पैसाको हाहाकार त हुँदैनथ्यो नि!

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिले लगानी बढ्छ भन्ने छ। मौद्रिक नीति लागू भएको पनि एक महिना पूरा भयो। बजार कस्तो देख्नुहुन्छ? के यो मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन फाइदा गर्छ?
ब्याजदर ५० प्रतिशतले घटाइयो। बचतमा पनि अनि ऋणमा दुवैमा घटाइयो। यहाँ भन्दा बढी घट्ने ठाउँ छैन अब। अब यहि स्थीर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र पनि ऋण झिकेर व्यवसाय गर्न निजी क्षेत्रले आँट गरेको देखिएन।

अर्को वर्ष परिवर्तन पो हुन्छ की भन्नेमा निजी क्षेत्र छ। बरु ब्याजदर कम गराइए नेपाली बैंकमा मुद्दती खातामा रहेका पैसा पनि ‘क्यापिटल फ्लाइट’ हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। कुनै विदेश बसेको नेपालीले गत वर्षसम्म १२ प्रतिशत यहाँ ब्याज पाउँथ्यो भने अब ६ प्रतिशत पाउँछ भने कसले किन राख्छ? ब्याजदर घटाउनु दीर्घकालीन उपाय त हैन। तर अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो आएको छ भने लगानीकर्ताले अहिले अधिकतम फाइदा लिने कोसिस गर्नुपर्छ।

मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यावसायीलाई हदैसम्म छुट दिएको देखियो। एउटा कालोसूचीमा पर्दा साझेदार नपर्ने भयो। यसले बैंक सहकारीको बाटोमा जान्छ भन्छन् हो?
बैंक सहकारी त नहोला किनभने राष्ट्रबैंकले हालसम्म अप्ठ्यारोमा परेका बैंकलाई उद्दार गरेकै छ। राष्ट्र बैंक यस मामिलामा बलियो छ। आर्थिक वृद्धिदर नहुनुमा औद्योगिक क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रमा काम नभएर हो भन्ने भएपछि निर्माण क्षेत्रलाई चलायमन गराएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्माणमा काम गरेको भए यो समस्या आउने नै थिएन।

अर्थ मन्त्रालय काम गर्नै नसक्ने हो हाम्रो?
कमजोरी त अर्थ मन्त्रालयकै हो नि! विकासलाई डोर्याउने त उसैले हो। कर्मचारीले त नीति लैजाने लगानीकर्ता चुन्ने हो नि! खातामा पैसा राखेर बजार चलायमन भएन भन्न अर्थ मन्त्रालयले त मिलेन।

त्यसो भए अर्थ मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्नुपर्छ हो?
अर्थ मन्त्रालय डाइनामिक चाहियो। सरकार फेरिएपिच्छे कुनै पनि देशमा ऐन फेरिदैन। आफ्नो देशको हित हेर्ने ब्यूरोक्रेसी चाहियो। आफ्नै मात्रै उन्नति, काम नगरेर काज खोज्नेको वरपर मात्रै नेताहरू लाग्न भएन। त्यसमा भएका गतिला कर्मचारीहरूलाई पनि साथ लिएर काम गर्नुपर्यो। सरकारको आम्दानी बढाउने अनि खर्च गर्ने नै त हो।

सरकारी आम्दानी कसरी बढ्छ जब की तपाईं समेत सम्मलित उच्च स्तरीय कर आयोगले विभिन्न शिर्षकमा वार्षिक दुई खर्ब कर छुट दिएको उल्लेख छ। आशा गर्ने आधार के?
त्यो आयोगमा काम गर्दा छुट दिनै नपर्ने कुरामा छुट दिइएको थाहा पाइयो। अर्थमन्त्री आएपिच्छे आर्थिक ऐन परिवर्तन गरिदिने त्यसले फेरि अर्कोले छुट दिएको देखियो। आयकरमा समेत छुट दिएको देखियो। दीर्घकालीन सोचविचार गरेर छुट दिने भन्दा पनि लहडमा दिएको देखियो।

भन्सार छुटमा यतिसम्म लापरबाही छ की कुनै वस्तुको कच्चा पदार्थ ल्याउँदा पाँच प्रतिशत र तयारी वस्तु ल्याउँदा दश प्रतिशत छ। तयारी वस्तुमा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाएको पाइयो। यसले गर्दा कालोबजारी बढ्यो।

कालो बजारीबाट भित्रिएका सामानले केही राहत उपभोक्तालाई हुने भयो। सस्तो हुने भएर धेरै फाइदा व्यापारीलाई लिने भएर केही केही फाइदा कर्मचारीले पनि लिए होलान्। यसै त सम्भव भएन होला। अनि घाटा त सरकारलाई नै भयो। धेरै मात्रामा कर लगाउँदैमा आम्दानी बढ्ने हैन नि! करको दरमा उछालपछाल ल्याउने नै हैन। केही वर्षलाई स्थीर गर्ने अनि विस्तारै बढाउने हो।

चुहावट व्यापक देखियो। भ्याटमा पनि चुहावट, अन्त: शुल्कमा पनि चुहावट, भन्सारमा त हुने नै भइहाल्यो। यसले गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्न सकेको छैन। सरकारको आम्दानी घट्ने कर्मचारी व्यापारीलाई मात्रै फाइदा हुने अनि युवाले भविष्य नदेख्ने र विदेश जाने। यसलाई राम्रो अर्थतन्त्रको राम्रो अवस्था मान्न सकिँदैन।

 समस्या र चुनौती नभएर द्वन्द्व, गरिबी, रोजगारीको अभाव, जिविकोपार्जनमा समस्या मुख्य समस्या भएको। तर, भाष्य परिवर्तन गरेर जे दोष पनि विदेशिएकालाई लगाउने गरेको भन्ने एक थरी अर्थशाष्त्रीको मत छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ? नेपालबाट जुन तहमा युवाहरू बाहिरिएका छन्, यसका दीर्घकालीन असर के-के हुन्?
यो देशको अर्थतन्त्र धानेकै रेमिटेन्स पठाउनेले हो। उनीहरूलाई धन्यवाद। उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सका कारण हामी टाट नपल्टेको हो। हामी घाटामा नगएको हो। खाद्यान्नदेखि सबै वस्तु आयात गर्नुपरेपछि डलर चाहियो। डलर त उसैले पठाएको हो। सरकारले कोही किन यहाँ बस्ने भनेर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। प्लस टु पास गरेको बच्चाले फेरवेलमा किन अष्ट्रेलिया र अमेरिकामा भेटौँला भनेर लेख्छ यो खोज्नुपर्छ।

यसको अर्थ विदेश गएर यहाँ केही हुँदैन त भन्ने हैन। हुन्छ। उताबाट यता स्कील पनि आउँछ त्यसलाई सरकारले के गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्यो। नेपालले चाहेर पनि ठ्याक्कै बन्द गरेर युवालाई विदेश नजाउँ भन्न सक्दैन। कोरिया जान नपाउँदा भएको आन्दोलनले संकेत गरेकै छ। यहि नीतिले ‘ब्रेक थ्रु’ पनि हुँदैन त्यसैले विदेशिने क्रम रोकिदैन पनि।

मुर्झाउन नसकेको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमन बनाउने त?
पहाडमा जमिन बाँझै छ। त्यसमा खेती गर्न दीर्घकालीन सोच ल्याउनुपर्छ। पर्यटन राम्रो छ। यसलाई अझ बढी प्राथामिकता दिनुपर्छ। जलविद्युत्  र हर्बल उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ। संसारभर नै विकसित हुँदै गएपछि कृषिको उत्पादनको मात्रा ठूलो तर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान कम हुँदै जान्छ। यसैलाई रिभाइभ गर्ने न हो।

तरकारीको बजार नभएको भन्दै गोलभेडा र दूध बाटोमा फालिन्छन्। पर्यटन त भन्यौँ तर कोही किन यहाँ आउने भनेर प्राथामिकता हामीले तोक्न नसकेको हो?
भारतीय तरकारीलाई नेपाली बजार हुने हाम्रो तरकारीलाई नेपाली बजार किन हुँदैन। दूधको केसमा सरकारले समयमै भुक्तानी दिनुपर्दथ्यो, दिएन। त्यस्तै पर्यटनमा धार्मिक गर्न सकिन्छ कि एडभेन्चर गर्न सकिन्छ की भन्ने त्यसैमा लाग्ने हो। अहिले त्यसैमा लागेको पनि देखिन्छ। सरकारले केही सहुलियत पनि दिएको देखिन्छ। केही हुँदैन हैन, केही हुन्छ तर केही हुनलाई हाम्रा नीति नियम र काम गर्ने तौर तरिकालाई बदल्नुपर्छ।

यो पनि : 

असोज २०, २०८१ सोमबार १४:१७:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।