‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८’ लागू भएयता १३ जनाले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाए

काठमाडौं : ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। ऐन लागू भएको १३ वर्ष बित्दासमेत पानी छोएको, चुल्हो छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको निहुँमा वा अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण दजनौँ दलितले ज्यान गुमाउनु परेको उनीहरुको गुनासो छ। 

जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण २० जना दलितको मृत्यु भएको छ। उक्त अध्ययनअनुसार रुपन्देहीकी अङ्गिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या, टीकाराम नेपाली (रुकुम) अन्तर्जातीय प्रेममा सहयोग गर्दा, माया विक (कैलाली) बलात्कारपछि हत्या, दितिया रेश्मा बराइली (धनुषा) बलात्कारपछि हत्या, रुपमतिकुमारी दास (मोरङ) अपहरण र बलात्कारपछि हत्या), मुना सार्की (कालीकोट) अछूत भन्दै कुटपिटपछि हत्या गरिएको छ।  

त्यसैगरी, श्रेया सुनार (कास्की), अजित मिजार (काभ्रे) लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अस्मिता सार्की (झापा), राजेश नेपाली (पर्वत), सङ्गीता परियार (तनहुँ), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सेते दमाईं (दैलेख), शिवशङ्कर दास (सप्तरी) र मनवीरे सुनार (कालीकोट) लगायतको अन्तर्जातीय विवाहका कारण हत्या गरिएको छ।

अन्तरजातीय विवाहका कारण मारिएका काभ्रेका अजित मिजारको शव आठ वर्षदेखि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छ। 

काभ्रे पाँचखालका मिजार र नजिकैको ज्याम्दी गाउँको पराजुली थरकी किशोरीले २०७३ साल असार २५ मा अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेका थिए। विवाहपछि मिजारको शव धादिङको परेवाटार जङ्गलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। 

ऐन लागू भएपछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण दर्जनौं परिवार विस्थापित हुनु परेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलित समुदाय कुटिनु परेको घटनाका बारेमा उजुरी दिँदा प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन आनाकानी गर्ने गरेको सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले बताइन्। 

त्यसैगरी समता फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्नै नमान्ने र यदि मुद्दा दर्ता गरे पनि गैरदलित (पीडक) को पक्षमा फैसला गर्ने गरेको जनाएको छ। 

ऐन लागू भएको वर्षौंपछि पनि सरकारको उच्च पदमा बस्ने व्यक्ति (कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति) ले नै ऐनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएको फाउन्डेसनको अध्ययनले देखाएको छ। 

एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरेर सजायसम्बन्धी व्यवस्था अझै कडा बनाउनुपर्ने माग गरे। 

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रहरी प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अनभिज्ञता जनाइरहेको अवस्थामा सरकारले ऐनबारे प्रचारप्रसार गरी व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए। 

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य महेश्वर गहतराजले दलित समुदायको समग्र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेगरी दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाएर व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। 

संविधान बनेको ९ वर्ष हुँदा पनि दलितसम्बन्धी एउटा पनि कानुन बन्न नसकेको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन्। 

संविधानको प्रस्तावनामा  सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ।

पछिल्लो समयमा दलित समुदायले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत समग्र क्षेत्रमा अरू समुदायभन्दा कमजोर अवस्था र उपस्थिति रहेको जनाउँदै उनीहरुको समग्र विकासका लागि एकीकृत कानुनको माग गर्दै आएका छन्।  

असोज २, २०८१ बिहीबार १५:३८:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।