रविको वकिलले सर्वोच्चमा स्वीकारे ‘सुप्रिमबाट गोर्खाको खातामा गएको एक करोड ८० लाख रविको स्वेट सेयरको’

काठमाडौँ : आफ्नो नाममा सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा गएको रकमबारे जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका थिए रवि लामिछानेले। 

लामिछानेको नाममा सुप्रिमबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ संस्था गोर्खा मिडियामा एक करोड ८० लाख गएको खुलेको थियो। रविले जानकारी नै छैन भन्दै आएको सो रकमबारे उनको पक्षबाट अदालतमा बहस गरेकाहरूले भने स्वेट सेयर बापत रकम गएको सर्वोच्चमै स्विकारेका छन्। 

रविले गोर्खा मिडिया प्रालीमा आफ्नो १५ प्रतिशत सेयर लगानी नगरी स्वेट सेयर बापत निःशुल्क पाएको र लिँदा पनि र छाड्दा पनि पैसा दिने र लिने काम नगरेको दाबी गर्दै आएका थिए। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र, सहकारी ठगीमा संलग्नताबारे अनुसन्धान र पदबाट निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू नारायण घिमिरे, रमेश बडाल,मेघराज पोखरेल,सुभाष आचार्य, राजेन्द्र घिमिरे र राजेन्द्रप्रसाद सेढाईले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए। 

बहसकोक्रममा उनका पक्षका वकिलहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र क्लिनचिट नभई जानकारी पत्र मात्र भएको, सो पत्रले अनुसन्धान र अभियोजन नरोक्ने भन्दै सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम स्वेट सेयर बापतको पैसा भएको तर्क गरेका थिए।  

उनीहरूले लामिछाने विरुद्ध जाहेरी नपरेको र अनुसन्धान प्रभावित नगरेकाले पदमुक्त गर्नु नपर्ने तर्क समेत गरेका थिए। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट बहस गरेकाहरूले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र क्लिनचिट नभई जानकारी पत्र भएको, प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको जानकारीको आधारमा पत्र दिएको, कास्कीमा गृहमन्त्री नरहेको बेलामा अभियोग पत्र दर्ता भएको र लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्नता नभएको तर्क गरेका थिए। 

उता विपक्षमा रिटकर्ता अनुपम भट्टराइसँगै सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, किर्तीनाथ शर्मा, रमणकुमार कर्ण, तुलसीराम पराजुली, रोशनी अधिकारीले बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र कानुनसम्मत नभएको, जाहेरी दर्ता रहेको तर जाहेरी दर्ता नभएको उल्लेख पत्रको विवरण तथ्यसँग मेल नखाएको तर्क गरेका थिए। 

बहसमा कास्कीमा जाहेरी दिँदा पनि अनुसन्धान नभएको,रुपन्देही जिल्ला अदालतको अभियोग पत्रमा लामिछानेको खातामा रकम गएको विवरण उल्लेख रहेको, गृहमन्त्री भएकाले अनुसन्धान नभएको तर्कसहित रविलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन र अदालतले अनुगमन गरेर १५-१५ दिनमा प्रतिवेदन लिन आदेशको माग गरेका थिए। 

बिहीबार आदेश आउँदा महान्यायाधिवक्ता लामिछानेलाई दिएको पत्र क्लिनचिट नभए जानकारी पत्र मात्र भएको ठहर गर्दै सो पत्र बदर गर्नु नपर्ने भनियो। तर गृहमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नु पर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा संयुक्त इजलासमा एकल राय आउन सकेन। सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएपछि अब अर्को इजलासले यसको टुङ्गो लगाउने छ। 

प्रधानले जाहेरी दर्ता भएको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा त्यो व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको विषयको रूपमा उल्लेख गरिन्। 

उनले राज्य व्यवस्था समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे दिएको अभिव्यक्तिको आधारमा सहकारी ठगी सम्बन्धी अनुसन्धानमा लामिछानेको प्रभाव प्रहरीमा परेको देखिएको निष्कर्ष निकालिन्। 

सहकारी ठगीमा न्याय पाउनु पीडितको हक रहेको भन्दै उनले सहकारी ठगीबारे निर्धक्क अनुसन्धान गर्न दिन गृहमन्त्रीको नाममा आदेश जारी गरिन्। उनले अनुसन्धान प्रभावित भए/नभएकोबारे अनुगमन गर्ने जिम्मा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिइन्। 

न्यायाधीश सारंगाले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई दिएको पत्र बदर गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरिन्। कसैले जानकारी मागेको अवस्थामा जानकारी दिनु सामान्य रहेको उनको व्याख्या देखियो। 

सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न र गराउन महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा परमादेश आदेश मागेकोमा उनले पीडित नभई सार्वजनिक सरोकारका रूपमा आएको रिटमा त्यस्तो आदेश दिन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरिन्। 

उनले सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसद्मा समिति गठन भए पनि अनुसन्धान हुनसक्ने व्याख्या गरिन्। उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकाले लामिछाने गृहमन्त्री पदमा रहँदा अनुसन्धानमा अवरोध हुँदैन भन्न नमिल्ने भन्दै उनले यस्तोमा नैतिक जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीमा हुने र जाहेरी परेकै आधारमा पदबाट निलम्बन गर्ने कानुनी प्रावधान समेत नभएको व्याख्या गरिन्। 

निष्पक्ष र स्वच्छ रूपमा सम्बन्धित निकाय र अधिकारीबाट न्याय सम्पादन भएको छ भन्ने प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको भन्दै सुवेदीले जाहेरी वा उजुरी दर्ता,तहकिकात अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका सबै चरणमा स्वच्छता र निष्पक्षतामा अवरोध नहुने गरी कार्यका लागि पदमा रहेका व्यक्तिले जिम्मेवारीबोध गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्न उनको आदेशमा उल्लेख छ। 

उनले न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यमा संवेदनशिलहुँदै नैतिक कर्तव्य बोध गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा परमादेश जारी गरेकी थिइन्। 

न्यायाधीश मल्लले पनि सहकारी ठगीको अनुसन्धानका लागि आदेश दिइन् तर गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने या नहटाउने विषयमा उनले नैतिक प्रश्न मात्र उठाइन्। तर न्यायाधीश सुवेदीले नैतिक जिम्मेवारीलाई टेकेर पदबाट हट्न नै आदेश दिइन्। 

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नलिए अर्को सरकार गठन हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एमाले-कांग्रेस गठबन्धनमा नजाने निर्णय गरिसकेकाले एक महिनापछि लामिछाने स्वतः पदबाट हट्ने देखिन्छ नै।  

दुई जनाको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएकाले अब यसको निर्क्योल पूर्ण इजलासबाट मात्र हुनेछ।  

असार १९, २०८१ बिहीबार २३:१५:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।