राष्ट्रिय सभामा बहुमत समेत नभएको कांग्रेस-एमालेले कसरी गर्लान् संविधान संशोधन?

राष्ट्रिय सभामा बहुमत समेत नभएको कांग्रेस-एमालेले कसरी गर्लान् संविधान संशोधन?

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रस्ट दुई तिहाइ मत नभए पनि संविधान संशोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण सहमतिसहित नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भयो सोमबार बेलुका।

मध्यरात कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर बाहिरिएको छ। तर सहमति पत्र अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर मङ्गलवार कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सोमबार बेलुका भएको सहमतिका महत्त्वपूर्ण विषयहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

बाँकी अवधि आलोपालो प्रधानमन्त्री, संविधान संशोधन मार्फत निर्वाचन प्रणालीमा सुधार लगायतका विषयमा सहमति भएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्।

कांग्रेस र एमाले मिल्दा सरकार गठनका लागि आवश्यक १३८ सङ्ख्या सहजै पुग्छ। तर संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका तत्काल कायम सङ्ख्याको दुई तिहाइको समर्थन चाहिन्छ। दुवै दलको सदस्य जोड्दा प्रतिनिधि सभामा पनि दुई तिहाइ पुग्दैन। राष्ट्रिय सभामा त अझ कमजोर छ दुवैको सङ्ख्या।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलका गरेर १ सय ६६ सांसद छन्। दुई तिहाइका लागि १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ। यसका लागि १८ सांसद चाहिन्छ। यी दुई बाहेक प्रतिनिधि सभामा माओवादीबाट ३२, रास्वपाबाट २१, राप्रपाबाट १४, एकीकृत समाजवादीबाट १०, जनता समाजवादीबाट ७, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट ५, जनमत पार्टीबाट ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र आजपाका एक-एक छन्। पाँच स्वतन्त्र सांसद छन्। एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जनता समाजवादीका दुवै दलको समर्थन पाएमा प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुग्न सक्छ।

 अब राष्ट्रिय सभाको अंक गणित हेरौँ। ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा १७ सांसदसहित माओवादी पार्टी पहिलो दल छ। कांग्रेसका १६ र एमालेका १० गरेर दुई दलसँग जम्मा २६ सांसद मात्र छ। यो बहुमत पनि हैन।

राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीबाट ८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट ३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक-एक सांसद छन्। ३ जना सांसद मनोनीत हुन्।

संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा ४० सांसद आवश्यक पर्छ। यसका लागि १४ सांसद अपुग देखिन्छ। माओवादीले साथ नदिएको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरूको समर्थन अनिवार्य देखिन्छ।

असार १७, २०८१ मंगलबार १८:१८:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।