कांग्रेस-एमाले सहमतिको खाका : पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन समिति, डेढ-डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व

२ दिन अघि

कांग्रेस-एमाले सहमतिको खाका : पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन समिति, डेढ-डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व

काठमाडौँ : निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचनाबारे संविधान संशोधन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गर्ने बुँदा सहित कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको ड्राफ्ट बनेको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रदेश संरचना पुनर्गठन, स्थानीय तहको संरचनामा सुधार सहितको प्याकेजमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिको खाका बनेको हो।

खाका बनाउन एमालेबाट राजन भट्टराईसहित जुटेका छन् भने कांग्रेसबाट रमेश लेखकसहित सहभागी छन्।
विश्वस्तस्रोतका अनुसार संविधान संशोधन सुझाव समिति पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाउनेतहसम्म छलफल भएको छ।

संविधानमा रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने तर प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट प्रतिनिधि सभा र समानुपातिकबाट राष्ट्रिय सभा बनाउने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई दिने खाका बनिसकेको छ।

प्रदेश सङ्ख्याबारे छलफल भए पनि सहमति भएको छैन। तर हाल सातै प्रदेशको सात प्रदेश प्रमुखको साटो एक जनाले सातै प्रदेश प्रमुखको नेतृत्व गर्ने र प्रदेशको सांसद सङ्ख्या घटाउन समानुपातिक प्रणाली हटाउने ड्राफ्ट बनिसकेको स्रोतले बतायो।

'सरकारको नेतृत्वमात्र बदल्दा नागरिकको निराशा कम हुन्न। थप बढ्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशसहितको सहमतिको तयारी भएको हो' विश्वस्त स्रोतले उकेरालाई भन्यो' प्रदेशको सङ्ख्या समेत घटाउनेमा सहमति भए पनि सङ्ख्या तोकिएको छैन। केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र र प्रदेशमा समानुपातिक हटाउनेबारे सहमति भइसक्यो।'

यस्तो छ सत्ताको भागबन्डा तयारी
छलफलबाट लगभग मन्त्रीपरिषद्को सङ्ख्या समेत भागबन्डा मिलिसकेको देखियो।

स्रोतका अनुसार बाँकी तीन वर्षको पहिलो कार्यकाल एमालेले नेतृत्व गर्नेछ। दोस्रो कार्यकाल तथा चुनावी सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्नेछ।

एमालेबाट अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल सहभागी हुनेछन् भने कांग्रेसबाट रमेश लेखक गृहमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय जुन दलले सरकार चलाउँछ उसैलाई दिने लगभग टुङ्गिएको देखियो।

प्रदेशको हकमा मधेसबाहेक तीन-तीन प्रदेशको नेतृत्वबारे सहमति भइसकेको स्रोतको दाबी छ। मधेसको दल सरकारमा नआए मधेस प्रदेश कांग्रेसले नेतृत्व गर्नेछ।