पत्रकार महासंघको सदस्यता विवाद वैधानिक संरचनाबाट हल गर्न पाँच पूर्व सभापतिहरूको आग्रह

काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व पाँच सभापति र अध्यक्षहरूले महासंघको सदस्यता लगायत विवादको समाधान वैधानिक संरचना मार्फत खोज्ने परम्परा अवलम्बन गर्दै विवाद हल गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत 

सदस्यताको विवाद महासंघको वैधानिक संरचनाबाट हल गरेर तत्काल निर्वाचन प्रक्रियामा जान केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले महासंघको साख र मर्यादा कायम गर्न पूर्व सभापति र अध्यक्षहरू आवश्यक सहजीकरण गर्न पछि नपर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।

महासंघको वर्तमान पदाधिकारीहरूले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा पत्रकारको आवेदन अस्वीकार गर्दै गैर पत्रकारहरूको सदस्यता वैध बनाएपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेको छैन।

सत्ता गठबन्धन अनुसार महासङ्घमा गठबन्धन बनाएका एमाले निकट प्रेस चौतारी, माओवादी निकट प्रेस सेन्टर र एकीकृत समाजवादी निकट प्रेस सङ्गठन नेपालको नेतृत्व दोस्रो पटक तोकेको मितिमा महासंघको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। 

उता नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनले भने सदस्यता विवाद समाधान नगरी निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै विरोध गर्दै महासंघको केन्द्रमा तालाबन्दी गरेको छ। महासंघको नेतृत्वले राजनीतिक स्वार्थ अनुसार महासंघको विधान अनुसार सदस्यता पाउन योग्यहरूको समेत सदस्यता रोकेका छन्। राजनीतिक दल निकट सङ्गठनहरू पनि योग्य पत्रकारलाई सदस्यता दिलाउनुभन्दा आफू निकटको स्वीकृत गराएर मत बढाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ।

यो विवादले महासंघको निर्वाचनै अनिश्चित भएपछि आइतबार महासङ्घका पूर्व सभापति तथा पूर्व अध्यक्ष किशोर नेपाल, सुरेश आचार्य, तारानाथ दाहाल, विष्णु निष्ठुरी र शिव गाउँलेले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत महासङ्घभित्र पछिल्लो केही दिनयताका काम–कारबाही र गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता, चासो र सरोकार रहेको उल्लेख गरेका छन्।

लोकतन्त्रको जगेर्ना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको हितमा विभिन्न कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपालको अगुवा नागरिक संस्था समेत रहेको महासंघको केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला तथा प्रदेश कार्यालयहरूमा तालाबन्दी र हुल हुज्जत हुनुलाई उनीहरूले दुर्भाग्यपूर्ण र आपत्तिजनक कार्य भनेका छन्।

महासङ्घका सदस्यहरूले गर्ने आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा समस्या देखिएको बहानामा सरकार र राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्ने हस्तक्षेप र राख्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा गम्भीर बन्न उनीहरूले महासङ्घका सदस्यहरूमा अपिल समेत गरेका छन्।

असार १५, २०८१ आइतबार २२:१५:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।