४ हजार भत्ता बढ्ने सर्तमा रोकियो संसद् सचिवालयका कर्मचारी आन्दोलन, अर्थमन्त्रालय असन्तुष्ट

काठमाडौं : आन्दोलनरत संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ।

सरकार र कर्मचारीबीच राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणी/श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू संघीय संसद् सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने कानुनी प्रावधानबमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीहरूलाई खाइपाइ आएको तलब नघट्ने गरी अवकाशपछिका सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सहमति भएको हो। यो सहमतिसँगै कर्मचारीहरूको तलब-भत्ता ४ हजार रूपैयाँसम्म भएको छ।

त्यस्तै, हलुका सवारी चालक छैटौँ स्तरको तलब निर्धारण गर्ने पनि सहमति भएको छ। सहमतिपछि संसद कर्मचारीको आन्दोलन रोकिने भएको छ।  

राजपत्रअनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीले प्रति-महिना तीन हजार आवास भत्ता पाउँथे। आज भएको सहमति अनुसार भने हाललाई राजपत्रांकित कर्मचारीहरूका लागि मासिक ३ हजार ५०० र राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूका लागि मासिक ३ हजार आवास भत्ता वृद्धि हुनेछ। 

कर्मचारीले यसअघि ३०० रुपैयाँ पाउँदै आएको शैक्षिक भत्तामा थप ३०० पाउने छन्। खाजा तथा खाना खर्चमा पनि दैनिक १०० रुपैयाँ बढाउने सहमति भएको छ। त्यसवापद कर्मचारीले अब ४०० रुपैयाँ पाउने छन्। 

समग्रमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको साविक भन्दा न्यूनतम् ४ हजारसम्म तलब-भत्ता बढ्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। 

कानुनमन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको संसदका कर्मचारीको माग सम्बोधनमा सहजीकरण गर्ने वार्ता समितिमा संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई समेत राखिएको थियो। तर, सरकारलाई थप दायित्व सिर्जना हुने गरी संसदका कर्मचारीको मात्र भत्ता बढाउन नसकिने भन्दै सचिव मरासिनी वार्तामा सहभागी नै भएनन्।

कर्मचारीले आन्दोलन गर्दैमा सेवा सुविधा थप्दा एकातर्फ दायित्व थपिने र अर्कोतर्फ सबै सेवा समूहमा यस्तै माग उठ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय त्यसमा असहमत भएको बताइएको छ।  

असार ९, २०८१ सोमबार २०:३४:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।