'भ्रष्ट' सांसद निलम्बनबारे सर्वोच्चको व्याख्या : माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निलम्बन गैर कानुनी

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राष्ट्रसेवकको हैसियत बाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा मुद्दा पुनरावेदनमा गएको अवस्थामा तल्लो अदालतबाट भएको सजायकै आधारमा निलम्बन हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बनमा रहेको सांसद पद खुलाउन दिएको फैसलाको पुर्णपाठमा 'विशेष अदालतमा चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा गुरुङलाई भएको जरिवाना सजाय उपर उनको तथा वादी नेपाल सरकारको समेत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको र उक्त मुद्दा अन्तिम किनारा भैनसकेको स्थितिमा संविधान एवम् कानुनको व्याख्या गर्ने अख्तियार विहीन निकाय वा अधिकारीले कानुनको द्विविधापूर्ण अपव्याख्या गरी गरेको निर्णय वा कारबाहीलाई संविधान एवम् कानुनसम्मत मान्न मिल्ने देखिएन' भनिएको छ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा कानुनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, सङ्घीय संसद् सचिवालयको आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार तोकेको र सङ्घीय संसद्को पदावधि पाँच वर्षको रहेको र सङ्घीय संसद्को सम्बन्धमा लागू हुने नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको ऐन सरह मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ ले स्पष्ट रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको सूचना उल्लेखित कारणबाट निवेदक निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको नदेखिए व्याख्या गरेको छ।

पूर्ण पाठमा गुरुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट मिति २०७९/०९/०८ देखि स्वतः निलम्बन भएको भनी सङ्घीय संसद् सचिवालयको महासचिवबाट मिति २०७९/०९/१२ मा प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७९।०९।०८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचार कानुनसम्मत नदेखिई त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७९।०९।०८ मा भएको निर्णय, सोको आधारमा गरिएको पत्राचारहरू तथा  गुरुङलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट मिति २०७९।०९।०८ देखि स्वतः निलम्बन गरिएको भनी सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिवबाट मिति २०७९।०९।१२ मा प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको उल्लेख छ।

गुरुङलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने सम्बन्धित निर्णय पत्राचार एवम् सोको आधारमा प्रकाशित सूचना समेत बदर भएपछि त्यसको परिणाम स्वरूप निवेदकको सांसद पद यथावत् कायम रहने उल्लेख छ। 

असार ८, २०८१ आइतबार २१:४०:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।