सुशील प्याकुरेलले राजदूत पद अस्वीकार गरे

काठमाडौँ : दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेलले सो पद अस्वीकार गरेका छन्। उनले पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्य दक्षता, रुचि, कुटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट आश्चर्यचकित भएको भन्दै राजदूत सिफारिसको निर्णय फिर्ताको आग्रह गरेका छन्।

उनले विज्ञप्तिमार्फत् राजदूत नियुक्त गर्नु अगाडि आफूसँग कुनै परामर्श नगरिएको भन्दै राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले आइतबारै प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिस फिर्ता लिन पत्र लेखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवत् दर्ता गराएको बताएका छन्।

सरकारले विभिन्न ११ देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै त्यसमध्ये आठ देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गर्दा प्याकुरेलको नाम दक्षिण कोरियाको राजदूतमा परेको थियो। उनी एमालेको कोटामा राजदूतको सिफारिसमा परेका थिए। उनी यस अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए।

उनको विज्ञप्ति:

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ असार ७ गतेको निर्णयअनुसार मलाई गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) को राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी मैले समाचार माध्यमहरूबाट पाएँ। देशको औपचारिक प्रतिनिधिजस्तो गरिमामय पदमा मलाई नियुक्त गर्ने सरकारको चाहनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारले ममाथि गरेको विश्वासका लागि आभार प्रकट गर्दछु। सरकारको यो निर्णय मैले गैर सरकारी संस्थाहरूको अभियान, यस अघिका सरकारद्वारा विश्वासका साथ सुम्पिएको जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेको परिणामका रुपमा ग्रहण गरेको छु। तर यसका साथै यो विषयमा मेरो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेकोले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैछु।

विगत पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहने क्रममा मैले विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गरेको छु। यस सन्दर्भमा, म देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक संस्थापक आयुक्तमा नियुक्त भएर मानव अधिकार अवस्था अत्यन्त कठिन भएको समयमा पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको प्रसंग स्मरण गर्दछु। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा प्रवेश गरेपछि म दोस्रो राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति तथा मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत रहेको र त्यसअघि र पछि पनि मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा सधैं सक्रिय रहँदै आएको कुरा पनि सार्वजनिक जानकारीमा रहेकै छ।

यसै पृष्ठभूमिमा मैले प्रष्ट शब्दमा उल्लेख गर्नु पर्छ, मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिस गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत दिइएन। राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु। यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाईको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु।

तसर्थ: आजै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिस फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोधसहित लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवत् दर्ता गराइसकेको छु। यसबीच मलाई बधाई, शुभकामना दिँदै मप्रति सद्भाव प्रकट गर्नु हुने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

सुशील प्याकुरेल

असार ८, २०८१ आइतबार १६:०१:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।