देउवा र ओलीले आफ्नो अवमूल्यन गरेपछि रिसाए प्रचण्ड, आफ्नै मन्त्री र सांसदसँग पनि असन्तुष्टि

काठमाडौं : बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम तय थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित आठ मन्त्रीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची थियो। 

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले आजको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने सांसदको संख्या भरिभराउ हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो भएन। शीर्ष नेता र विभिन्न दलका सांसदहरू पनि अनुपस्थित रहँदा प्रधानमन्त्री बोलेका बेला सदनका केही कुर्सी खाली थिए।

संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्ने दिन त प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै मानिन्छ। झन् प्रधानमन्त्रीले नै बोल्ने दिन त सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति हुनुनैपर्ने हो। तर, त्यहाँ न त प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता थिए शेरबहादुर देउवा न त कांग्रेस पदाधिकारी नै।

देउवा केहीबेर संसद् बैठकमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न थालेपछि देउवा बाहिरिएका थिए। 

प्रतिपक्षी दलका नेता र पदाधिकारी नहुनु त सामान्य नै मान्न सकिएला तर, सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै त्यहाँ नहुनु भने प्रश्नचिन्ह हो। संसद भवनसम्म पुगेका ओली बैठकमै सहभागी हुन नभई प्रधानमन्त्री नबोल्दै त्यहाँबाट बाहिरिए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शब्दमा भन्दा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताले नै प्रधानमन्त्रीको अवमूल्यन गरेको देखियो। अझ त्यसमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत पनि बैठकमा नहुँदा प्रधानमन्त्रीको अवमूल्यन गरेको देखिनु स्वाभाविकै हो। 

तर, यतिमा मात्र प्रधानमन्त्रीको अवमूल्यन टुङ्गिएन। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न थालेपछि केही मन्त्रीहरू संसद छोडेर बाहिरिए। मन्त्रीहरू रवि लामिछाने, वर्षमान पुन, रेखा शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, दामोदर भण्डारी, पदम गिरी, बलराम अधिकारी र धनबहादुर बूढामात्रै थिए। २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा बाँकी मन्त्रीहरू भने अनुपस्थित थिए।

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार संसदमा बोलेका बेला पूरै समय कांग्रेसका सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार, प्रमुख सचेतक लेखकलगायत थिए। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि बैठकमै थिए। 

सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको चित्त दुखाइ 
आफू बोल्ने दिन पर्याप्त सांसद उपस्थित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोष्ट्रमबाटै आक्रोश पोखे। उनको आक्रोश सांसदसँगको मात्र होइन, आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीसँग पनि रह्यो। सत्तारुढ एमाले अध्यक्ष ओली र प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई समेत उनले असन्तुष्टि पोखेको देखियो। 

उनले अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्ने दिन संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलका सांसदहरू उपस्थित हुने गरेको संसदीय परम्परा रहेको भन्दै त्यसो नभएकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सबै माननीय सदस्यहरुकाे ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, हाम्रो सदनको एउटा परम्परा, प्रचलन, गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू, मन्त्रीहरू आकस्मिक काम बाहेक सबै मन्त्रीहरू उपस्थित हुने नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो। अब क्रमशः त्यो पातलिन थालेको छ। हामीले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला, यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी आफैंले आफैंलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ।’

मन्त्रीहरूले नटेरेको छुट्टै गुनासो 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले टेर्न छोडेको उनी स्वयंले स्वीकार गरे। साना योजना संघका कार्यक्रमहरूमा नराख्न दिएको निर्देशन मन्त्रीहरूले नमानेको भन्दै उनले संसदमा गुनासो गरे।

‘माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि योजना निर्माण गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई पनि जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो त्यसरी लिएको पाइएन,’ उनले भने, ‘साना आयोजना संघमा नराख्ने भन्दाभन्दै पनि राखिएको छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट निर्माणमा जे भएको एकदमै ठिक भएको छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको भन्दै परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए।

‘परिमार्जन आवश्यक छ। म यसमा जे भएको विल्कुल ठिक भएको छ पक्षमा त छैन, तर प्रयास जारी छ। मैले फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, साना आयोजनाहरू संघले कार्यान्वयन गर्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरिन्छ।’ 

असार ५, २०८१ बिहीबार १९:१५:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।