बागमतीमा दबङ मेयर भरतविरुद्ध विशेषमा दोस्रो मुद्दा, ३० करोड भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले दर्ता गर्यो अभियोग
काठमाडौँ : बागमती माछा पोखरीमा अनधिकृत रूपमा ताल बनाएर भरत ताल नामकरण गरेका बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापासहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापासहित नगरपालिकाका उपमेयर र कर्मचारी गरी ६ जनाले ३० करोड २९ लाख ३४ हजार भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
थापा विरुद्ध अख्तियारले यस अगाडि अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गरेकाले उनी निलम्बनमा छन्। मंगलबार बागमती नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तान, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, बागमती नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
पोखरीको बहानामा उनले अवैध रूपमा गरेको गतिविधि, मधेस प्रदेश सरकारले दिएको ३० करोडमा भएको भ्रष्टाचार र थापाको शङ्कास्पद कारोबारबारे उकेराले निरन्तर शृङ्खलाबद्ध समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ। अख्तियारले मंगलबार दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा ४७ लाख घन मिटर नदीजन्य पदार्थमध्ये १३ लाख ४० हजार घन मिटर नदीजन्य पदार्थ दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारको अभियोगमा यस्तो छ दाबी
अख्तियारको अभियोग पत्रमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नम्बर ४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछा पोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको उल्लेख छ।
अभियोग पत्र अनुसार आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र सङ्घीय सरकारको स्वीकृत विना अनधिकृत रूपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन् गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (IEE) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी/गराएको दाबी गरिएको छ।
सोपश्चात् बागमती नगर कार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको Detailed Project Report (DPR) तयार गरेको देखाई बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगरी/नगराई, बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृत नलिएको उल्लेख छ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि निरन्तर रूपमा बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी-१ बाट १७ लाख ८८ हजार २ सय ६४ घन मिटर र बागमती माछा पोखरी-२ बाट २१ लाख ८४ हजार नौ सय २७ घन मिटर वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) गरेर ३९ लाख ७३ हजार १ सय ९१ घन मिटर उत्खन्न गरेको अख्तियारको दाबी छ।
त्यसमा बल्किङ सहित गणना गर्दा हुने जम्मा उत्खनन् परिमाण ४७ लाख २ सय ८५ घन मिटर नदीजन्य पदार्थमध्ये बागमती नगरपालिकाबाट बिक्री भएको परिमाण सात लाख ५२ हजार घन मिटर, आयोजनामा प्रयोग भएको परिमाण सात लाख ५० हजार घन मिटर तथा भण्डारणमा १८ लाख ५७ हजार घन मिटर मौज्दात रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
यी सबै गरेर ३३ लाख ५९ हजार ८ सय ६५ बल्किङसहित घन मिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात रहेको देखिई नपुग हुने वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) १३ लाख ४0 हजार ४ सय १९ घन मिटर परिमाण हानि नोक्सानी, दुरुपयोग गरे/गराएको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
मेयर थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) उक्त परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृत विना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरीबाट उत्खनन् गरेको उल्लेखित नपुग परिमाणको २६ करोड ८० लाख ८३ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ रकम हानि नोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको र उक्त हानि नोक्सानी गरेको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतले हुन आउने तीन करोड ४८ लाख समेत गरी ३० करोड २९ लाख रकम नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय तह/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हिनामिना, दुरुपयोग गरी/गराई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
यस अगाडि अख्तियारले मेयर थापाको पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबीसहित अकुत सम्पत्तीमा विशेषमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
भरतबारे उकेराको श्रृंखला
जेठ २९, २०८१ मंगलबार १७:००:३८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
