रवि प्रकरणमा सर्वोच्चले रुपन्देही अदालतमा रहेको सुप्रिमको मिसिल मगायो

काठमाडौँ : महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको सफाइ पत्र र सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा भएको सहकारी ठगी मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कृष्ण प्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जितेन्द्र बाबु राई (जी.बी. राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०-८१-०९८७ नं. को मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतवाट झिकाई पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१/०३/०४ को पेशी तोकी नियमानुसार पेस गर्न आदेश दिएको हो।

सोमबारको सुनुवाइमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता रमण कुमार कर्ण र निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिटको तर्फबाट बहस गरेका थिए।

बहसमा उनीहरूले रवि लामिछाने गृहमन्त्री समेत भएकाले प्रमाणको छेडखानी र अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै अनुसन्धान चलेसम्म निलम्बन गर्न माग गरेका थिए।

रिटको विपक्षमा नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल र लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे र अधिवक्ता सुभाष आचार्यले बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा परेको निवेदनमा सामान्य रूपमा जानकारी दिएको र सहकारी ठगीबारे कतै जाहेरी दर्ता भएको प्रमाणित नभएको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका थिए।

यस अगाडिको सुनुवाइमा इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा रहेको जाहेरीको प्रमाणित कपी मगाएको थियो। यस पटक सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धमा रुपन्देहीमा रहेको मिसिल मगाउन आदेश दिएको हो।

सुप्रिमको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडिया प्रालीमा पैसा गएको देखिए पनि उनले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको र पैसा लिन संलग्न समेत नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। 

जेठ २८, २०८१ सोमबार १८:२२:२८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।