सर्वोच्चले गिजोलेको गण्डकीको राजनीति, बहुमत ३० कि ३१ भन्नेमा दलहरूको आफ्नै व्याख्या !
काठमाडौं : माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन टुटेपछि गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २१ गते राजीनामा दिए। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन बदलिएसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका पाण्डेले राजीनामा बुझाएका थिए।
सोही दिन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २७ गतेसम्म सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे। लगत्तै नयाँ बनेको एमाले-माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरे।
उनले एमालेका २२ सहित माओवादीका ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थनमा चैत २५ गते प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। जहाँ उनले सभामुखसमेत जोडेर बहुमत अर्थात् ३१ सांसद संख्या पुर्याएका थिए।
अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबी असंवैधानिक रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई असहमतिपत्र बुझायो। तर, प्रदेश प्रमुखले कांग्रेसको असहमतिलाई सुनेनन्। अझ प्रदेश प्रमुखले सोही दिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
तर, कांग्रेसले यस निर्णयलाई चित्त बुझाउन सकेन। त्यसपछि यो विषय विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्चले चैत २८ गते अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दियो।
गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको र ठूलो दलको हिसाबले आफैँलाई उक्त पदमा नियुक्त गरी पाऊँ भन्ने रिटमा वैशाख १० गते सुनुवाइ भयो। तर, सर्वोच्चले वैशाख १७ गते पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज गरिदियो।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीको पक्षमा बहुमत रहे, नरहेको बारेमा प्रदेशसभामा परीक्षण हुन दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसको रिट खारेज गरिदिएको थियो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको त्यो फैसलाले अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाने बाटो खोलिदिएको छ।
सर्वोच्चले निम्त्याएको संकट, व्याख्या आ-आफ्नै
सर्वोच्चको उक्त आदेशको एउटा अंशमा भएको छ, 'सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो। प्रदेशसभाको निर्वाचित सदस्यमा निजको नाम रहेता पनि राजनीतिक फाइदा/बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन। प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू त्यसमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा समेत गरेको देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ।'
यही आदेशलाई टेकेर अहिले गण्डकीमा दलहरूले बहुमत संख्याको आफ्नै परिभाषा बनाइरहेका छन्। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ३१ सांसद हुनुपर्ने हो। तर, सर्वोच्चको फैसलापछि सत्ता गठबन्धनले ३० सांसद भएपनि बहुमत पुग्ने तर्क गर्दै आएको छ।
'सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशानुसार त माओवादी केन्द्रको ८ जनाभित्र सभामुख नगन्ने हो भने ५९ हुन्छ। त्यसपछिको बहुमत भनेको ३० हो भन्ने देखियो। त्यो ३० मा पनि मुख्यमन्त्रीले गरेको दाबीमा सर्वोच्चको समर्थन देखिन्छ। यसको मतलब ३० सांसद भएपनि हामीलाई बहुमत पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,' एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने।
त्यस्तै, माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले पनि सर्वोच्चको आदेशले नै बहुमत पुग्ने बताए। उनले भने, 'सर्वोच्चले नै ३० जनाले बहुमत पुग्छ भन्ने आदेश गरेको छ।'
उता, कांग्रेसले पनि सर्वोच्चको यही आदेशअनुसार भए आफूहरूसँग पनि बहुमत पुग्ने जिकिर गरेको छ।
कांग्रेसले भने ३० सांसदकै बहुमत सदर गरिएको खण्डमा फेरि अदालत जाने जनाएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले संविधानले नै तत्काल कायम रहेका प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत भनेकाले विश्वासको मतका निम्ति ३१ जनाकै समर्थन आवश्यक पर्ने बताए।
विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री अधिकारी
मुख्यमन्त्री अधिकारीले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। गत २५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले सोमबारसम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री चुमानले जानकारी दिए।
आइतबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा ३१ सांसदको समर्थन जुटाए विश्वासको मत प्राप्त गर्नेछन्।
हाल गण्डकीमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। माओवादी संसदीय दलका नेता चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले अधिकारीसँगै विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। अहिले चुमान अर्थमन्त्री बनेका छन् भने मनाङेले भौतिकको जिम्मेवारी पाएका छन्।
२३ बैशाख, २०८१, ०९:०७:२५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
