'कसैलाई प्रोत्साहित गर्न र कसैलाई कमजोर पार्न करको दर हेरफेर हुँदैन'
काठमाडौँ : अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दा विवाद नआउने गरी काम गर्ने बताएका छन्।
बजेट निर्माण सम्बन्धमा युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव लिन शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले करका दर हेरफेरमा कसैको दबाब वा स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
राजश्वका दरहरू हेरफेर गर्दा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी उनीहरुका सुझावका आधारमा निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ छ।
‘करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने जे गर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका आधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो।’
उनले कुन वस्तुमा पहिला कति थियो र अहिले किन घटाइयो वा बढाइयो भन्ने तर्कपूर्ण कारण देखाएर करका दरमा हेरफेर गरिने स्पष्ट गरे।
आफूले सरकारवालाहरुको सहभागितामा बजेट बनाउन लागेको भन्दै मन्त्री पुनले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको बताए।
निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र महिला उद्यमीसँग पनि छिट्टै छलफल गर्ने तय भएको उनको भनाइ छ। उनले मुलुकको भू–अवस्थिति, प्राकृतिक श्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
सरकारको नीति र नीतिगत निरन्तरताका कारण पर्यटन, ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकमा राम्रो प्रगति गरेको चर्चा गर्दै युवा वर्गलाई लक्षित गरी सूचना प्रविधि क्षेत्र, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राख्ने नीतिमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ।
२१ बैशाख, २०८१, १८:२३:५९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
