११ सिट ल्याएर पनि लुम्बिनीमा माओवादीको ‘रजगज’
बुटवल : केन्द्रमा राजनीतिक समीकरणमा आएको फेरबदलले लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र फेरि एकपटक शक्तिशाली बनेको छ। गठबन्धन बनाउँदै-भत्काउँदै सधैँ सत्ताको वरपर रहेको माओवादी यसपटक फेरि प्रदेशको तीन वटै शक्तिशाली पदमा पुगेको छ।
प्रदेशमा सरकारको अभिभावक मानिने प्रदेश प्रमुखदेखि सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सभामुख तीनै जना माओवादी केन्द्रका छन्।
प्रदेश सभाको कुल ८७ सिट मध्ये मात्र ११ सिट प्रदेशमा माओवादीको छ। यो कुल सिट संख्याको १२ प्रतिशत हो। तर, गठबन्धनकै कारण माओवादीले प्रदेश, प्रदेश सभादेखि प्रदेश सरकारसम्मको नेतृत्व गरिरहेको छ।
कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन हुँदा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी थिए। सभामुखमा तुलराम घर्ती र प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन अहिले पनि छँदैछन्। यी दुवै माओवादी केन्द्रका नेता हुन्।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर एमाले-माओवादी नयाँ गठबन्धनपछि माओवादीबाट जोखबहादुर महराले सरकारको नेतृत्व लिए। त्यसपछि तीन वटै शक्तिशाली पदमा माओवादीको रजगज भएको हो।
यति मात्र होइन, संसद सचिवालयको नेतृत्व गर्ने सचिव समेत माओवादी केन्द्रनिकट दुर्लभ कुमार पुन छन्। पुन प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै संसद् सचिवालयको नेतृत्वमा छन्।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा नयाँ सरकार एमाले नेतृत्वको बनेको थियो। ०७९ पुस २७ गते एमालेका लिला गिरी एमालेका २९, माओवादीका १०, राप्रपा र उन्मुक्ति पार्टीका चार-चार, जसपा, जनमत र लोसपाका तीन-तीन तथा दुई स्वतन्त्र गरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेपछि सभामुख पद माओवादी र उपसभामुख पद राप्रपाले पाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार ०७९ माघ ३ गते सभामुखमा माओवादीका तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा राप्रपाकी मेनुका केसी खाँण निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
तर, उक्त गठबन्धन लामो समय टिकेन। गठबन्धन टुटेर प्रदेशमा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको बन्यो। एमाले नेतृत्वकै सरकारमा सभामुख बनेका घर्तीलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि स्वीकार्यो। फेरि माओवादी-एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्दा पनि घर्ती नै सभामुख छन्।
त्यसो त माओवादी लुम्बिनीमा शक्तिशाली बनेको यो पहिलो पटक भने होइन। २०७८ सालमा पनि माओवादीले प्रमुख तीन पदको नेतृत्व गरेको थियो।
नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँगको नयाँ गठबन्धन बनेको तत्कालीन अवस्थामा पनि माओवादी तीनै पदमा थियो। त्यो बेला कांग्रेस सहितका ४२ सांसदको समर्थनमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी ०७८ साउन २८ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने सभामुखमा पूर्णबहादुर घर्ती र प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन थिए।
प्रदेश सभा सचिवालयको सचिवमा पनि उनै दुर्लभ कुमार पुन थिए। जनताको जनमतबाट खुम्चँदै गए पनि सरकारको ‘पावरफुल’ स्थानमा भने माओवादी पटक-पटक पुगेको छ। यसले शक्ति सन्तुलनमा असर पर्ने नेताहरू नै बताउँछन्।
अहिले माओवादी, एमाले र साना दलहरू सहितको संयुक्त सरकार भए पनि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख एउटै दलको रहदा ‘स्वार्थ बाझिने’ डर हुन्छ।
हुन पनि लुम्बिनीमा यस्तो स्वार्थ बाझिने काम यसअघि भइसकेको छ। तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि प्रदेश प्रमुखदेखि सभामुखसम्म आलोचनाको सिकार बने। त्यो बेला प्रदेश प्रमुखमा एमालेका धर्मनाथ यादव थिए। यादवको अहिले मृत्यु भइसकेको छ।
माओवादी, कांग्रेस सहितका सांसदहरूको नाराबाजीका बीचमा प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै आएर शंकर पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका थिए।
त्यस्तै माओवादीबाट सभामुख बनेका तत्कालीन सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले एमाले सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा विजयी भएका दुई सांसदलाई हटाउन पत्राचार गर्दा समेत हटाएका थिएनन्।
दाङबाट उप-चुनावमा निर्वाचित विमला वली र पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचित अजय शाहीलाई सभामुख घर्तीले त्यो बेला पदमुक्त नगरी स्वतन्त्र सांसदको भूमिका दिएका थिए।
शक्ति सन्तुलमा असर पर्ने चिन्ता
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले एउटै पार्टीले प्रमुख पदमा नेतृत्व गर्दा शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने बताए।
‘यसो भएको अवस्थामा गठबन्धनको शक्तिमा असर पर्न सक्छ। राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिक चरित्र मर्यादित बन्न सक्दैन। विधि पद्धतिमा पनि शंका हुन्छ’, उनले भने।
शक्तिको दुरुपयोग गर्ने नियतकै कारण सरकार फेरबदल हुँदा प्रदेश प्रमुख समेत फेर्ने गरेको भन्दै कार्यकारी भूमिका नभएको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख स्वीकार दलहरूले गर्न नसकेको उनले बताए।
एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक तुल्सी चौधरीले भने केही स्वार्थ बाझिने अवस्था आए मात्र यसबारे सोच्ने बताए।
‘हाम्रा पनि कुनै प्रदेशमा एउटै पदमा हुन सक्छन्। केही भयो भने हामीले प्रतिवाद गर्छौं। तर स्वार्थ बाझिने भन्ने हुँदैन’, उनले भने।
२१ बैशाख, २०८१, १०:०२:२९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
