'सुशासन'को सर्तमा ठेकेदारलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा

काठमाडौँ : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनबाट सरकारमा जान माधवकुमार नेपालसहितको टोली बालुवाटार पुगेर राखेको पाँच सर्तमध्ये तेस्रो थियो' भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सुशासनको स्थापना गर्नुपर्ने।

अन्य चार सर्तहरूमा देशको आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने, राष्ट्रहितको रक्षा र संवर्द्धन गर्नुपर्ने, महँगी नियन्त्रण र जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने राखियो।

प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका सबै पाँच सर्त मान्दै सङ्घीय मामिला र सहरी विकास मन्त्रालय दिन राजी भए। पाएको मन्त्रालयमार्फत सुशासन कायम गर्न एकीकृत समाजवादीले भानुभक्त जोशीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए भने धनबहादुर बुढालाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिए।

शहरी विकास मन्त्री भएका बुढा आफैँ कहलिएका ठेकेदार हुन्। उनले हिमाली निर्माण सेवाबाट विभिन्न सरकारी ठेक्काहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्।

राप्रपा, एमालेहुँदै एकीकृत समाजवादीमा आएका उनी २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा डोल्पा– १ बाट निर्वाचित भएका थिए। बुढा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भएका थिए।

मुख्यतः लुम्बिनी प्रदेशमा बुढाको निर्माण कम्पनीको दबदबा देखिन्छ। एकल र संयुक्त कम्पनीमार्फत ठुला ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका उनको कम्पनीमाथि निर्माण व्यवसायी महासंघले नै मिलेमतो गरेर आफ्नो कम्पनीमात्र योग्य हुने सर्तहरू ठेक्कामा राख्न लगाएको आरोप लगाउँदै आएको थियो।

उनै बुढालाई एकीकृत समाजवादीले सुशासन कायम गर्ने सर्तमा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयको नेतृत्वमा पठाएको छ।

एमाले र राप्रपासहितको सरकारको बेलामा प्रचण्डले शहरी विकास अर्का ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई दिएका थिए। कालिका कन्ट्रक्सनमार्फत सार्वजनिक निर्माणमा सक्रिय पाण्डेलाई सिधै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको नेतृत्व दिएकोमा आलोचना भएको थियो। 

फागुन २४, २०८० बिहीबार ०९:२२:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।