दलितको सवालमा प्रचण्ड, देउवा, नेपाल र ओलीहरुको मुहारमा नाचिरहेको ‘ज्ञानेन्द्र’को अनुदार छायाँ

सबै जातजाति र सबै बर्गको राज्यसत्तामा समान पहुँचको अवस्थाको निर्माण। यही त थियो माओवादीले जनयुद्ध सुरू गर्दाको नारा। मुख्यत दलित वर्गलाई माओवादीको यो नाराले निकै छोयो। अधिकार पाउन बन्दुक उठाउन उनीहरू राजी भए। म मरे पनि म पछिको पुस्ता पानी छोएको निहुँमा नकुटिउन्, जातकै कारण राज्यसत्ताबाट विमुख हुनु नपरोस् भन्ने त चाहेका थिए उनीहरूले। भयो त?

फागुन १, जनयुद्ध दिवसको दिन त्यही समान अधिकारको नारा दिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू मध्ये दलितको अवस्था खोज्यौ भने नै प्रस्ट हुन्छ, जनयुद्धताका प्रचण्डले जे भनेका थिए त्यो भोलिका दिनमा राज्यसत्ता पाएमा समान सहभागिताका लागि थिएन। तत्कालीन जोखिममा दलितको सहादतका लागि मात्र थियो। दलितहरू प्रयोगका निम्ति थिए।

राज्य सबैखाले नागरिकको अभिभावक हुनुपर्नेमा कुनै जात र वर्गको मात्र भएकाले नै हिजो विद्रोह भएको थियो। राज्यको प्रमुख अंगमा सबैखाले जात र वर्गको अनुहार देखिनुपर्छ भन्ने त थियो क्रान्तिको लक्ष्य। तर हुन सकेन।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सदस्यको २२औं नम्बरसम्म भुषाल, गुरुङ, भण्डारी, यादव, किराँती लगायतकाहरू अटाउँदा विश्वकर्मा, नेपालीहरू अटाएनन्। लाज ढाक्न सुशिला श्रीपालीलाई राज्यमन्त्रीसम्म बनाएका त छन् प्रचण्डले तर, उनी जन्मको आधारमा दलित भए पनि अहिले त उनी उच्च जाति ठकुरी हुन्।

नेपालको हकमा एउटा जनजातिमा तबसम्म आफ्नो देशप्रति प्रेम जाग्दैन, जबसम्म उसले सरकारमा आफ्नो अनुहार देख्दैन। सरकारको कुनै प्रतिनिधिले आफ्नो भाषा बोलेको सुन्दैन तब उसलाई सरकार आफ्नो हो जस्तो लाग्दैन। 

महिलाको समस्या बुझ्न महिला नै चाहिन्छ। मुस्लिमको मर्म मुस्लिमले बुझ्छ। अनि कर्णालीको मुद्दा कर्णालीकाले बाहेक अरूले महसुस गर्न सक्दैनन्। हिजो 'सरकार खान पाइएन' भन्ने नागरिकलाई 'दुध भात पनि पाइएन' भनेर शासकले सोधेको आहान त्यसै बनेको हैन। त्यसको समाधानका लागि शासन गर्ने ठाउँमा सबैको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेरै त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रहुँदै संघीय गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय भएको हो।

तर, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि सत्तामा पुग्नेहरुले समान सहभागितामुलक राज्यसत्ता निर्माण गर्नै चाहेन। यसको पछाडिको मूल कारण हो, सामाजिक मानसिकता। समाजलाई जबर्जस्त गाँजेको जातव्यबस्था, पितृसत्ताबाट यहाँको कर्मचारीतन्त्र, समाजव्यवस्था, राज्यसंयन्त्र बाहिर निस्किनै नसक्नु। अझ मैले त यो झन्झन् बढेको छ भन्ने गरेको छु, भलै यसको स्वरूप बद्लिएको होला।

होइन भने, संविधानले किटान गरेको समान सहभागिताको सवालमा किन गम्भीर छैनन् राजनीतिक दलहरू? किनकि ती दलका नेताहरू पनि सामाजिक व्यवस्थाबाट ग्रसित छन्। उनीहरूले नै बनाएको संविधान उनीहरूका लागि तपसिलको कुरा भयो। व्यवस्था बदलियो तर उत्पीडित, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकलाई हेर्ने उनीहरुको नजर बदलिएन। उनीहरुले यी वर्गलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकबाट हटाएर हेर्नै सकेनन्। त्यसमा पनि जातव्यवस्था आजका शीर्ष भनिएका नेताहरूमा गहिरोसँग गडेको छ।

सबैको प्रतिनिधित्व गराउन एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था हटाएर लोकतन्त्र ल्याइएको भन्ने गरिन्छ। अझ गणतन्त्र त उन्नत मध्येको पनि उन्नत व्यवस्था हो भन्ने यी दलहरु नै हुन्। तर, वर्तमान परिस्थिति उनीहरूले झुक्याएको छर्लङ्ग हुन्छ।

होइन भने  २००७ सालदेखि २०६२/०६३ सम्मका कुन चाहिँ आन्दोलनमा दलित सहभागिता भएनन्? कुनमा दलितले ज्यानको कुर्बानी दिएनन् ? सबै परिवर्तनमा दलित समुदायको गर्विलो इतिहास छ। तर नतिजा गर्विलो बन्न सकेन।  व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक न्याय, विधिको शासन, उत्पीडितको मुक्ति र समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना बोकेर आन्दोलनमा होमिएका दलितहरूलाई राज्यले गरेको नजरअन्दाज क्रुरता भन्दा कम छैन।

राजा पृथ्वीनारायण नारायण शाहको नेपाल देशको भौगोलिक एकीकरणमा विसे नगर्चीको आर्थिक सहयोगदेखि एकीकरणको निम्ति आवश्यक जुक्ति सिकाउनेसम्मको योगदान सहजै भुल्न सकिन्छ र? सामन्ती राणाशासनको अन्त्यको आन्दोलनमा चन्द्रलाल नेपालीको सहादतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? २०४६ सालको जनआन्दोलनमा ऋषि बहादुर परियार, रेखा विश्वकर्मा, पम्फा शाहीले ज्यानको बलिदानी  दिएका होइनन् र?

आजकै दिन फागुन १ बाट तत्कालीन माओवादीले दश वर्षे जनयुद्धको थालनी गरेको थियो। जनयुद्धको बलमा आजसम्म जेजति उपलब्धि प्राप्त भएका छन् ती दलित, महिला, उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायको कारण सम्भव भएको हो भन्न किन हिच्किच्याउनु?

जनयुद्धमा सहभागी भएकामध्ये ११ सय भन्दा बढी दलित युवायुवती त आफ्नो ज्यानको आहुती दिए। जनयुद्धका प्रथम सहिद गोर्खाका ११ वर्षीय बालक दिल बहादुर रम्तेल थिए। जनयुद्धका समयमा इन्सेक नामक गैरसरकारी संस्थाको अध्ययनअनुसार राज्यपक्ष या विद्रोही माओवादीबाट मारिने प्रत्येक तीनमध्ये एकजना दलित पर्थे।

योगदान र सहादतमा जुन तहको सहभागिता भयो राज्यसत्ताको शक्ति बाँडफाँडको समयमा तीनमध्ये एक दलित छानिएका छन् त?

२०६२⁄०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा दलित समुदायकै सेतु विश्वकर्मा, दिपक विश्वकर्मा र चन्द्रबहादुर बयलकोटीले सहादत प्राप्त गरेका हैनन्? लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय संरचनामा गयो। व्यवस्था त बदलियो  तर दलित समुदायको अवस्था बदलिएन। अवसरको दृष्टिकोणमा उनीहरुका लागि यो गणतन्त्र पनि `निरंकुश राजतन्त्र’ समान भयो।

निश्चय नै, विभिन्न क्रान्तिपछि दलितहरूको सामाजिक अवस्थामा सुधार भएकै हो। हिजोकै तुलनामा अपमानजनक जीवन बाच्नुपर्ने स्थिति छैन। निजी क्षेत्रमा समेत जातीय विभेद गर्दा कानुन लाग्ने प्रावधान छ। सार्वजनिक पदहरूमा दलित सहभागिता बढ्दै छ।

तर, आजको सवाल यो होइन। आजको मुख्य सवाल हो- राजनीतिक सहभागिताको। किनकि अबको दलित मुक्ति आन्दोलन गैरदलितसँगै बसेर खाना खानु, गैरदलितसँग सहज विवाह गर्न पाउनु, मन्दिर पस्न अनि कुवामा पानी भर्न पाउनुमा मात्र सीमित छैन। हुनुहुँदैन। अबको आन्दोलन मुलतः राजनीतिक हुनुपर्छ। राज्यसत्तामा समान प्रतिनिधित्व आन्दोलनको ध्येय हुनुपर्छ।

प्रत्येक दलित कार्यकर्ताहरूले आफ्नो दलमा १३ प्रतिशत सहभागिता खोज्नुपर्छ। सरकारमा सहभागी दलका दलित कार्यकर्ताहरूले मन्त्रिपरिषदमा १३ प्रतिशत सहभागिता खोइ भनेर प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। संवैधानिक निकायमा १३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाका लागि दलित अगुवाहरूले सडक तताउन सक्नुपर्छ।      

सात प्रदेशको सात मुख्यमन्त्रीमा कुन चैँ दलित छन्? छैनन्। किनकी उनीहरुका लागि यो प्राथमिकताको विषय नै बनेन।हिजोको होस् या आजको, राज्यसत्ता उत्पीडितहरूलाई सधैं दबाइरहन चाहन्छ। यसैको पछिल्लो उदाहरण त हो कोशी प्रदेश सरकारको मुहार।

संघीयताले आफूहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ भन्ने अपेक्षासहित आन्दोलनमा होमिएका दलितहरूले सोचेकै थिएनन् कि- प्रदेश संरचना बनेको ८ वर्षसम्म पनि कोशी सरकारमा दलितको सहभागिता हुनेछैन भनेर। ८ वर्षसम्म पनि दलितहरूले आफ्नो अनुहारलाई देख्न पाएका छैनन् कोशीमा। अनि उनीहरूलाई कसरी लाग्छ यो प्रदेश मेरो पनि हो भन्ने?

कोशीको सरकारको उछलकुद र दलितको प्रतिनिधित्व हेर्दा थाहा हुन्छ राज्यको चरित्र। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तत्कालीन प्रदेश एकमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले सरकार बनाएको थियो। पछि माओवादी र एमालेबीचमा पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेकपाको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाई नजिकको शक्तिशाली सरकार बन्यो। 

एमालेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई वर्षपछि एमालेकी सांसद जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएर झारो टारे। उनी एक वर्ष मात्र राज्यमन्त्री हुन पाइन्।

५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायका एकजना पनि फुल मन्त्री भएनन्। जबकि सत्ताधारी गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रकी उमिता बराइली दाबेदार थिइन्। उनले पटकपटक आफू नभए पनि दलित समुदायबाट कोही न कोही मन्त्री बन्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन्। तर अडानले काम गरेन।

दोस्रो मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले एकजना दलितलाई पनि मन्त्री बनाएनन्। ४० लाख जनसंख्या मध्ये झन्डै ५ लाख जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने माग उनको कार्यकालमा पनि नउठेको होइन। तर, उनले सुनेको नसुन्यै गरिरहे।

तेस्रो सरकारका रूपमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राई नियुक्त भए। उनले सोही दिन चारजना विभागीय र एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा दलित समुदायलाई समेटेनन्। 

प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। केही समयको अन्तरालमै केन्द्रिय सत्ता गठबन्धन फेरियो र, कांग्रेस उद्दव थापा नियुक्त भए। थापा नेतृत्वको सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि उनी मुख्यमन्त्री रहेनन्। फेरि हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

नौ महिनाको अन्तरालमा ४ पटक मुख्यमन्त्री फेरिँदा १८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त भए। तर, दलित समुदायबाट कोही मन्त्री नियुक्त हुन सकेनन्। अहिले कोशीमा कांग्रेसकै केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। यहीँ हप्ता उनले सरकार बिस्तार गरे। तर, बिडम्बना! उनले पनि दलित समुदायबाट मन्त्री बन्न योग्य कोही देखेनन्। 

कोशी प्रदेशमा पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा योग्य र सक्षम दलित सांसद नभएको होइन। काँग्रेसकी कल्पना सरदार, माओवादीकी सपना परियार त्यस्ता सांसद हुन् जसले पहिलो र दोस्रो प्रदेशसभामा बलियो छाप छाडेका थिए। 

उनीहरूले प्रदेशसभामा निरन्तर दलित, गरिब, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक र पहिचानको आवाज उठाइरहेका छन्। निडर र निर्भीक भएर जनताका आवाज उठाइरहे। तर, मन्त्री भएर अझ सशक्त काम गर्न पाएका छैनन्।

प्रदेशमा अझै सीमान्तकृत दलित समुदायको पक्षमा प्रष्ट नीति नियम बन्न नसक्नुको एक कारण सोही समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव पनि त हो।  अहिलेसम्म कुनै सरकारले दलितहरुको समस्यामा खासै चासो दिएकै छैनन्। न त दलित सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदको कानून नै बनेको छ। मन्त्रिपरिषद् पूर्ण समावेशी बनेको भए यो अवस्था पक्कै हुने थिएन। 

प्रतिगमनविरोधी र परिवर्तनकारी भनिएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीले कत्तिको दलित तथा गरिबमैत्री रहेछन् भन्ने दृष्टान्त पनि हो यो। चुनावताका दलितलाई उल्लु बनाएर मख्ख पारेका उनीहरूको नकाब खुस्किरहेको बेला हो यो।  

कहाँनेर छ समस्याको जड?

जब समान सहभागिताको प्रश्न उठ्छ दलहरू यसरी भाग्छन् कि मानौँ साँढे गोरूले खेदाएको होस्। देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका पात्र केपी ओली खुलेर आरक्षण प्रणालीको विरोध गर्छन्। ५० को दशकदेखि सत्ता र शक्तिको वरिपरि नाचिरहेका शेरबहादुर देउवा दलितलाई प्रत्यक्षमा टिकट दिनुहुँदैन, हार्छन् भन्ने सर्कुलर गर्छन्। 

राष्ट्रिय राजनीतिका अर्का खेलाडी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूलाई समानुपातिक समावेशीताको हिमायती भन्छन् तर आफ्नै मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायलाई अटाउन जरुरी ठान्दैनन्। अनि वर्षौंदेखि यिनै व्यक्तिहरूको वरिपरि घुमिरहेछ, देशको शासनसत्ता। 

अझै पनि सबैलाई भाग पुर्याएपछि मात्र दलितलाई सहभागिता गराउने मानसिकता दलका नेतामा प्रष्ट देखिन्छ। सत्तासाझेदार  कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्दव थापा गठबन्धनका कारण सबैको सहभागिता गराउन नसकेको बहाना बनाउँछन्। सहभागिताको प्रश्नमा सबैलाई अटाउनुपर्ने हुँदा कहिले को छुट्ने कहिले को छुट्ने हुन गरेको उनको हाँस्यापद तर्क सुनिन्छ।

एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी दलित विषयवस्तुमा आफ्नो दल संवेदनशील रहेको त तर मन्त्री बनाउनुपर्ने कुरामा क्षमता, योगदान पनि हेर्नुपर्ने बहाना बनाउँछन्। तर त्यो क्षमता र योगदान के होला? गैर दलित हुनु? 

कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मुक्सामहाङ मेन्याङ्बो माओवादी परिवर्तनको अग्रसरकर्ता भएकाले दलितको प्रतिनिधित्वको विषयमा आफूहरू संवेदनशील भएको तर्क गर्छन्। तर उनको संवेदनशिलता ब्यवहारमा भने देखिदैन।

दलित समुदायको आफ्नै समस्या 
२००० को दशकयता कस्सिएको दलित मुक्ति आन्दोलनको एउटा गाँठो आजसम्म फुक्न सकेको छैन साझा नेतृत्वको। पञ्चायतकालमा राजा र सिंगो राजसंस्थाले दलितलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा दर्ज गराए भन्दै एक थरी दलितहरू राजा विरूद्वमा संघर्ष गर्दै थिए। उहीँ बेला हिरालाल विश्वकर्मा'हरू उनै राजाको मन्त्रिपरिषदमा गएर मन्त्री बने। दुईवटै संविधानसभामा दलित सभासदहरूले दलितका साझा मुद्दामा समेत एकीकृत आवाज उठाउन सकेनन्। 

यी त हाम्रा विगत थिए। सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको त अर्कै छ। केही दलित अगुवाहरू जो आज पनि मन्दिर प्रवेश, सहभोज, ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने, स्थानीयतहमा बजेट छुट्याउन लगाउने, अन्तरक्रिया गर्ने भन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनन्। हामी यही चुकिरहेका छौँ।

अझ अलि अगाडि बढ्ने हो भने तराई दलित र पहाडी दलितबीचको असमानताको प्रत्यक्ष प्रभावले साझा नेतृत्व जन्माउन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ। आज पनि अगुवा भनिएका परियार , पासवान , मिजार थरका आधारमा सङ्गठन खोल्दै बरालिएका छन्। उनीहरूबाट सिंगो दलित मुक्ति आन्दोलनको साझा एजेन्डा आउन सकेको छैन।

दलितहरुको माग व्यवस्था परिवर्तन मात्रै हैन, अवस्था परिवर्तनसहितको व्यवस्था परिवर्तन हो। अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने दलितका लागि राजतन्त्र र गणतन्त्रमा कुनै भिन्नता हुने छैन। भएको पनि छैन।

दलितसहितको सहभागितामा सामाजिक न्याय, विधिको शासन, उत्पीडितको मुक्ति र समतामुलक समाजको निर्माण नगर्ने हो भने दलित समुदायका लागि ज्ञानेन्द्र शाह र  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवमा केही भिन्नता हुने छैन। 

व्यवस्था मात्र नभई अवस्थासहितको व्यवस्था परिवर्तनमा होमिएका थिए दलित समुदाय। व्यवस्था बदलियो। अवस्था बदलिन बाँकी छ। अब पनि राजनीतिक सहभागितामा यस्तै छुवाछुत कायम भइरहने हो भने हिजो व्यवस्था बदल्न ज्यानको माया मारेकाहरू अवस्था बदल्न उसैगरी कफन बाध्न तयार देखिन्छन्।

१ फागुन, २०८०, ००:०८:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।