सहकारी समस्यामा रास्वपाको निष्कर्ष :  बचत फिर्ता गराउनभन्दा सहकारी सञ्चालक, कर्मचारी लगायतलाई थुन्न राज्य संयन्त्र अग्रसर

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘बिना धितो ऋण प्रवाह गरेका कारण र सञ्चालकहरूले समेत बचतकर्ताले संस्थालाई गरेको विश्वासको अवमूल्यन भएको अवस्था आएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहकारी सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सहकारीको बचत व्यक्तिगत र आफू नेतृत्वमा रहेको संस्थाको नाममा दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले मङ्गलवार सरकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र समाधानबारे पार्टीको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

पार्टीको अर्थनीति विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था सामुदायिक अवधारणामा सदस्यहरूद्वारा सञ्चालन हुनुपर्नेमा सहकारीमा प्रभाव तथा राजनीतिक संरक्षण भएका, तर योग्यता र व्यावसायिकता नभएका सीमित व्यक्तिहरूले चलाएका धेरै संस्थाहरूमा आन्तरिक कुशासन व्याप्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।

‘अधिकांश संस्थाहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति लगायतका आन्तरिक समितिहरू नाम मात्रको अवस्थामा रहनु र ऋण प्रवाह गर्दाका बखत सही जोखिम मूल्याङ्कन नगरेका कारण र बिना धितो ऋण प्रवाह गरेका कारण र सञ्चालकहरूले समेत बचतकर्ताले संस्थालाई गरेको विश्वासको अवमूल्यन भएको अवस्था छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वार्थको द्वन्द्व कुनै हेक्का नराखी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको सञ्चित रकम आफैँ लिई, निजी लाभका लागि दुरुपयोग गरेको र उत्पादन क्षेत्रभन्दा पनि स्पेकुलेशनमा आधारित लगानी गरी सदस्यको रकमलाई जोखिममा पारेको रास्वपाकै अध्ययनमा उल्लेख छ।

२०७४ सालको सहकारी ऐन र २०७५ सालको नियमावली राजनीतिक संरक्षणमा सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिको लागि जानीजानी कमजोर र व्यवहारिक बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीमा भएका सांसदहरू नै सहकारीमा बदमासी गर्नेहरूलाई जोगाउनतिर लाग्नुले सहकारी क्षेत्रको समस्याको जड आर्थिक भन्दा बढी राजनीतिक रहेको ठहर रास्वपाको ठहर देखिन्छ।

वर्षोंदेखि समस्याग्रस्त हुँदासमेत वित्तीय संस्था सरह सर्वसाधारणको खबौँ रूपैयाँ परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको कुनै निकायबाट आधारभूत नियमन नहुनु, बचतकर्ताको पैसाको सुरक्षाको लागि कुनै 'सेफगार्ड' नराखिनु र सञ्चालकलाई जवाफदेही नबनाइनुले नियामक निकायहरूले पनि खतराका सङ्केतहरू बेवास्ता गर्दै आएको देखिएको रास्वापको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कानुनको उद्देश्य सहकारी सदस्यले जम्मा गरेको रकमको सुरक्षा गर्नु र समस्या परेको खण्डमा बचतकर्ताको रकम छिटोभन्दा छिटो फिर्ता दिलाउने हुनुपर्नेमा राज्यको जोड सहकारी सञ्चालक, कर्मचारी लगायतलाई जेलनेलको सजाए दिने तिर देखिएको र बचतकर्ताले बचत फिर्ता र न्याय दुवै नपाउने तथा कानुनी अस्पष्टताले गर्दा सहकारी सम्बन्धी विषयमा उजुरी गर्न, मुद्दा चलाउन झनै जटिल अवस्था सिर्जना भएको रास्वपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रास्वपाले सरकारलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल बन्द गर्ने, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षणका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने लगायतका सुझाव समेत दिएको छ।

५० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई ३ वर्ष राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्ने, तरलता अभाव भएका सहकारीहरूलाई धितो राखी ऋण दिने, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति बिक्री गरी सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता र रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का र जफतको प्रक्रिया सुरु गर्ने, अप्ठ्यारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गरी कर्जा पुनः तालिकीकरण तथा पुनः संरचनाको व्यवस्था गर्न उसले सुझाव दिएको छ।

सहकारी ऐनमा मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायतका उल्झन हटाउने, नियमनकारी काम क-कसले गर्ने हो, स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्ने, सहकारी ऐनका प्रावधान तीनै तहका कानुनमा एकै किसिमको रहने व्यवस्था गर्ने र गलत कार्य गर्ने सञ्चालक/पदाधिकारी तथा खराब ऋणीहरूलाई जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था गरेसँगै तथा कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मानी दण्डनीय बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ।

रास्वपाले ‘बचतकर्ताको पैसाबाट जिम्मेवार पदाधिकारीले नै व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले कर्जा लगानी गरी सदस्यहरूको रकम अपचलन गर्ने प्रवृत्तिहरू धेरै भेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा सरकार समस्या देखिएका सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेभन्दा सहकारी सञ्चालक, कर्मचारी लगायतलाई थुन्न अग्रसर भएको उल्लेख गरेको छ।

फागुन १, २०८० मंगलबार १६:४२:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।