सञ्चालक कस्ने संयन्त्र नहुँदा सहकारीका ७३ लाख बचतकर्ताको ४ खर्ब, ७८ अर्ब जोखिममा !

काठमाडौँ : २०६१ साउन १३ मा सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्यो। समितिको नाम राखियो' राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनको लागि उपर्युक्त कानुनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति।'

समितिले अध्ययनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय सहकारी संस्थाहरू र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्न सुझाव दियो।

समितिले नियामक निकाय गठनमा लामो समय लाग्ने भए बैंक र बचत तथा ऋण सहकारीमा गलत काम हुनबाट रोक्न राष्ट्र बैंकको नियमनमा राख्न सहकारी ऐन २०४८ मा संशोधन गर्न र निक्षेप र ऋणमा अधिकतम सीमा तोक्न सुझाव दिएको थियो।

तर सहकारीहरू न राष्ट्र बैंकको नियमन र निगरानीमा रहे न त दोस्रो तहको संरचना नै बन्यो। सहकारी विभागले सहकारीहरूको नियमन, निरीक्षक गर्दै आएकोमा सहकारीको वर्गीकरण गर्दै प्रदेश अनि स्थानीयमा अधिकार प्रत्यायोजन भयो। तर कमजोर संरचनाका कारण स्थानीय र प्रदेशमा रहेको संरचनाले बलियो अनुगमन गर्न सकेन। परिणाम एकै सहकारीले बचतकर्ताहरूको १६ अर्बसम्मको बचत हिनामिना गरे।

सरकारले २०८० मा आएर राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्यो।  २०८०  भदौ २५ मा कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि खतिवडाकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सहकारीको नियमन, निगरानी र सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको संरचना बनाउन सुझाव दिइएको छ। सुझाव आए पनि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

डा राउतको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अहिले सहकारीको सङ्ख्या ३१ हजार तीन सय ७३ वटा छ। ती सहकारीहरूमा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ बचतकर्ता रहेका छन्। शेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड, कुल बचत परिचालन ४ खर्ब, ७८ अर्ब ३ करोड अनि ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

सरकारले पुन २०६१ असोजमा सहकारी विज्ञ तुलसीप्रसाद उप्रेती र कानुन विज्ञ सुर्यरत्न शाक्य रहेको दुई सदस्यीय अर्को समिति गठन गर्यो। त्यसले पनि बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन र नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्न सुझाव दियो। यो गठन नभएसम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गराउन उसको सुझाव थियो। यो प्रतिवेदन पनि अलपत्रै रह्यो।

सहकारीहरूमा समस्या देखिन थालेपछि २०६९ भदौ ५ मा सरकारले अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गराएर बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्नेबारे सुझाव माग्यो।

उसले सहरी क्षेत्रमा नयाँ सहकारीको अनुमति रोक्न र केही सहकारीको तत्काल छाड्ने अनुगमन गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यो सुझाव पनि कार्यान्वयनमा आएन।

२०६९ माघ १२ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानबिन समिति गठन भयो।

त्यसले सहकारीमा रहेको समस्याहरू पहिचान गर्दै बचतको कुल सीमा सहकारीको कुल पुँजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो।

समितिले बचत हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न, १० करोड बढीको निक्षेप र कर्जामा कडाइ गर्न, ५० करोड बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको विशेष लेखा परीक्षण गराउन र नियमन र निरीक्षणलाई बलियो बनाउन लघुवित्त प्राधिकरणको सिफारिस गरेको थियो।

यो समितिको सिफारिस पनि कार्यान्वयन आउन सकेन। सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने क्रम बढाए। सुधीर बस्नेत लगायतकाहरुले सहकारीको नाममा ठुला हाउजिङहरुमा लगानी गरेर बचत दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भयो। अन्य ठुला सहकारीहरूमा पनि गम्भीर समस्या देखिएपछि सरकारले २०७० मा पुन गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोगै गठन गर्यो।

सो आयोगले कर्जा, लगानी, सम्पत्ति, हिनामिना दुरुपयोग र अपचलन विरुद्ध कसुर र सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दियो।

आयोगले दोस्रो तहको अनुगमन निकाय बनाउँदा सहकारी विभाग निष्क्रिय हुनसक्ने भन्दै विभागभित्रै सशक्त अनुगमन शाखा बनाउन सुझाव दियो।

प्रतिवेदनमा ५० करोडमाथिको कारोबार गर्ने संस्थाको बलियो अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दियो। कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हैन थन्काउनमै लाग्यो सरकार।

सहकारीको आर्थिक गतिविधिको नियमन र निर्देशन दिने कमजोर संयन्त्रमा खेल्दै ध्रुत सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूको रकम व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च गर्दै जाँदा ठुला-ठुला सहकारी घोटालाहरू सार्वजनिक भए।

सुधीर बस्नेतको ओरियन्टल सहकारीको ठगी सार्वजनिक हुँदा ६ अर्ब रकम जोखिममा देखिएको थियो। सिभिल सहकारीको पोल खुल्दा ९ अर्ब पुग्यो। शिव शिखर सहकारीको बदमासी सार्वजनिक हुँदा रकम बढेर १६ अर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ। अहिले जीवी राई समूहका सदस्यहरू संलग्न तीन सहकारीको मात्र तीन अर्ब बढी रकम जोखिममा देखिन्छ। यो समूहका अन्य चार सहकारीमा रहेको बचत र त्यसको दुरुपयोग सार्वजनिक हुनै बाँकी छ।

समस्या चर्किएपछि समिति बनाउने, अध्ययन गराउने अनि प्रतिवेदन थन्काउने गतिविधिलाई सरकारले निरन्तरता दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले २०८० वैशाख २६ मा डा जयकान्त राउतको संयोजनत्वमा सरोकारवाला १७ जना रहेको समिति गठन गरेको थियो।

समितिले भदौमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा धितो राखेर निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ ओभर ड्राफ्ट लोन, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा धितो सुरक्षणबिचको अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशत बनाएपछि सहकारीहरूमा ऋणको चाप बढेको र ऋणको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्यो।

प्रतिवेदनमा सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीले सदस्य भनेर बचतकर्ताहरूलाई सदस्य देखाएको, बचतकर्ताहरूको रकम उनीहरूमै उपयोग नगरी आफ्ना आफन्त र व्यावसायिक साझेदारका व्यवसायमा लगानी गरेर दुरुपयोग गरेको लगायतका समस्या औँल्यायो।

उसले बचतकर्ताको रकमको सुरक्षाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामकले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको तीन महिनाभित्र अनुगमन गरेर वर्गीकरणसहितको प्रतिवेदन बनाउने र अनुगमनमा समस्याग्रस्त उन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी व्यवस्थापन प्रमुख र कर्मचारीको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्न सुझाव दियो।

भदौमा दिएको प्रतिवेदन अनुसार अध्ययन भएको भए मंसिरमा समस्या देखिएका सुर्यदर्शन लगायतका सहकारीका सञ्चालकहरू भाग्न सक्दैनथे। प्रतिवेदन थन्किदा अहिले सुर्यदर्शन, सहारा अनि सानोपाइला सहकारीमा भएको अपचलनका नाइके जीवी राई भागेर सहजै देश बाहिर पुगे। सहकारीको ऋण टेलिभिजनमा लगेर दुरुपयोग भएको प्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि संलग्नहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिन सकेका छैनन्।

डा राउतको कार्यदलले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र तीनका परिवार एवं सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको कसुर गरेकोमा कारबाहीका लागि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा लेखी पठाउने, सहकारीको हकमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र गठन गर्ने, ५० करोडमाथिको कारोबार गर्नेको हकमा निरीक्षण र हिसाबकिताब जाँच्न राष्ट्र बैंकको समन्वयनमा छुट्टै टोली खटाएर निरीक्षण गराउन सुझाव दिएको थियो। तर यी कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन भएन।

माघ ६, २०८० शनिबार १६:४६:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।