सहकारी ठगीमा सरकारी दाउ, नियमनमा कडाइ भन्दा कारबाही उन्मुक्ति दिन छिद्रको खोजी !

काठमाडौँ : काठमाडौँ : नियामक निकायको कमजोरीमा खेल्दै सहकारी सञ्चालकहरूले साधारण बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलन गर्दा समेत मूकदर्शक बनेका प्रधानमन्त्री बल्ल तातेका छन्।

एकै सहकारीबाट बचतकर्ताको १६ अर्ब बढी रकम अपचलनहुँदा समेत सहकारी अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय निष्क्रिय बस्दा ठगिने बचतकर्ताको सङ्ख्या बढ्दो छ। सहकारीको आवरणमा सङ्गठित बदमासी गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनै सकेका छैनन्।

फरारहरू खोज्न गृह प्रशासन असफल छ भने सहकारी विभागका अधिकारीहरू पङ्गु देखिएका छन्। विभिन्न आवरणमा रहेकाहरूले राज्यका जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूलाई नै प्रभावमा पारेर लामो समयदेखि सहकारीको अर्बौँ रकम अपचलन गरिरहेका छन्। सहकारी ठगीमा सरकारी संयन्त्रभित्रबाट समेत बदमासी भएको देखिन्छ।

तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारी संयन्त्रभित्रबाट भइरहेको बदमासीको खोजीमा अझैँ केन्द्रित हुन सकेका छैनन्।

बुधवार उनले सहकारी सम्बन्धी सरोकारवाला मन्त्रालयदेखि विभागसम्मका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरे। तर छलफलमा सरकारी संयन्त्रभित्रबाट भएका बदमासीबारे गम्भीर चासो देखिएन।

लामो समयदेखि बचतकर्ताहरूको रकमको चरम दुरुपयोग गर्दा समेत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारी अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी भएको सरकारी निकायहरूले डुब्नु अगाडि नै बदमासी किन पहिल्याउन सकेनन् त्यसको खोजीमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो देखिएन।

उनले छलफलमा सहभागीहरूलाई 'राम्रा, सङ्कटमा रहेका र डुबेका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न' निर्देशन मात्र दिए।

छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायका अधिकारीहरू थिए।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार उनले सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकमको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरे।

उनले सहकारीलाई समाजवादको भ्रूण खडा गर्ने, सामूहिकता र तल्लो वर्गको हितमा केन्द्रित गर्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने र दीर्घकालीन र तत्कालीन उपाय अपनाएर सहकारीहरूलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिएका थिए।

सहकारीको अनुगमनका लागि प्रभावकारी नियामक निकाय बनाउनुपर्ने विषयमा आफ्नो ध्यान गएको बताएका थिए।

पछिल्लो समय सहकारी रकम ठगीमा प्राय सबै दलका नेताहरू जोडिँदै आएका छन्। अहिले चर्चामा रहेको शुर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा उनकै पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्वियूका नेता दीपेश पुन समेत संलग्न देखिएका छन्। तर पार्टीगत रूपमा उनीमाथि न कुनै कारबाही भएको छ न उनी छानबिनको दायरामा आएका छन्।

विभिन्न आवरणमा सहकारीको रकम अपचलन गरेकाहरू अझैँ कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन, बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सहकारी ठगीमा संलग्नहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति रोक्का, संलग्नहरूको आर्थिक गतिविधिबारे विस्तृत अनुसन्धान अत्यावश्यक देखिन्छ। तर त्यसबारे अझैँ सरकारी संयन्त्रले चासो दिएको देखिँदैन।

निर्देशनको झारा टराइले रोकिन्न ठगी

सुदर्शन सहकारीको डेढ अर्ब रकम अपचलन भएको र यसमा जीवी राईसँगै माओवादी केन्द्र, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता समेत जोडिएका छन्। प्रहरीले झारा टार्दै गरेको अनुसन्धानको आधारमा मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। तर अधिकांश फरार पक्राउ परेका छैनन्।

सोही समूह सहारा बचत तथा सहकारी, सानो पाइला सहकारी अनि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा संलग्न रहेको खुलिसकेको छ। स्वर्णलक्ष्मी डुबाउनेहरू नै संलग्न रहेका अन्य सहकारीमा रहेका बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित गर्न सहकारी विभाग लगायतकाहरुले अहिलेसम्म चासो दिएको देखिँदैन।

शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले बचतकर्ताहरूको १० अर्ब ठगी गरेको खुलेको थियो। उनले सहकारीको रकम भारत पूर्याएर उतै लगानी गरेको समेत खुलेको थियो। शर्मा कारबाहीको दायरामा त आए तर बचतकर्ताको रकम सहज रूपमा फिर्ता गराउन कुनै संयन्त्र बनेको छैन।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्यो। सहकारीबारे सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धानमा चासो देखाएको छैन।

सिभिल सहकारीको नाममा एमालेका पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङले बचतकर्ताको नौ अर्ब ठगी गरे। उनी जेलमा छन्। तर बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन।

गौतम बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचतकर्ताको नौ अर्ब अपचलन गरेको पुष्टि भइसक्यो। आनन्दनगर सहकारीमा रहेको ४८ करोड बचत हिनामिना भयो। गुडविल र ओमओटु सहकारीले बचतकर्ताको ७९ करोड रकम डुबायो।

आयोग-समिति झारा टार्न मात्र

जबजब सहकारी ठगीका घटनाहरू बढ्छन् सरकार समिति र आयोग गठनमा केन्द्रित हुन्छ। आयोग अनि समितिहरूले सुझाव पनि दिन्छन्। तर कार्यान्वयन हुन्न। किनकी आयोग र समिति गठनको लक्ष्य अपचलनमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको फसेको रकम सहज रूपमा फिर्ता गराउने देखिन्न। आयोग-समिति गठनको उद्देश्य सम्भावित कारबाहीमा पर्न सक्ने सहकारी सञ्चालकहरूलाई जोगाउन केन्द्रित देखिन्छ।

त्यसको प्रमाण हो ओरियन्टल सहकारी। ओरियन्टल सहकारीका प्रमुख सुधीर बस्नेतले सहकारीको नाममा गरेको ठगी सार्वजनिक भएको उहिल्यै हो। तर अहिलेसम्म बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता भएको छैन। ओरियन्टलका बस्नेतले बचतकर्ताको ६ अर्ब अपचलन गरेको खुलेको थियो।

सरकारले २०७० मा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। आयोगमा त्यो बेलामा १२ हजार ९ सय ६२ उजुरी परेको थियो।  ११ अर्ब अपचलन देखियो।

आयोगले १ सय ५० वटा सहकारीमा जटिल समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्यो। २०७४ सालमा सहकारी ऐन बनेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भयो। विभागले १२ वटा सहकारीमा जटिल समस्या रहेको भन्दै अन्यको बदमासीलाई उल्टो संरक्षण गर्यो।

जसको नतिजा अहिले एकै सहकारीमा २० हजार बढी बचतकर्ता ठगिन थाले। एकै सहकारीको ठगीको रकम १० अर्बमाथि पुग्यो।

तै पनि सरकारको आँखा खुलेको छैन। सहकारीको अवधारणा नाघ्दै कालो धन व्यवस्थापन र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा सहकारी डुबिरहेको प्रस्टै देखिन्छ। सहकारीको नाममा वाणिज्य बैङ्क बराबरको बचत रकम अपचलनहुँदा समेत बलियो संयन्त्र निमार्ण, कानुनी संशोधनमा

अझैँ सरकारको ध्यान देखिन्न। अहिले पनि सहकारी समस्यालाई सामान्य तहकै व्यवहार गर्दै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका निकाय बदमास गर्नेलाई कस्नेभन्दा छानबिनको बहानामा कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन कानुनी छिद्रको खोजीमा रहेको प्रस्टै देखिन्छ।

माघ ३, २०८० बुधबार १४:२९:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।