नयाँ यातायातमन्त्रीको पहिलो निर्णय इम्बोस्ड प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्सबारे अध्ययन

काठमाडौँ : सरकारले आधुनिकीकरणको बहानामा सवारी धनी र चालक अनुमति पत्र बाहक चालकलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा दिएको दुख नयाँ विषय हैन।

स्मार्ट लाइसेन्स वितरक कम्पनी मिलेमतोमा छानिँदा नयाँ वा नवीकरण गरेको लाइसेन्स डेढ वर्षमा पनि चालकले पाउन सकेका छैनन्। न्यून गुणस्तरको अनि सहमतिमा भएको रेटभन्दा ४० गुणासम्म महँगो मूल्य राखेर यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट साउनबाट सबैलाई अनिवार्य गर्ने प्रयास छाडेको छैन।

यहीबिच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका मोहम्मद इस्तियाक राईलेयी दुवैको सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेर आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेका छन्।

सोमबार मन्त्रीको शपथ लिएर मन्त्रालय पुगेका उनले पहिलो निर्णय नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको औचित्य र त्यसको सुधारका लागि अध्ययन गर्न समिति बनाउनेबाट सुरु गरे।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा कमिटी गठन गर्ने निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, मन्त्री राईले सचिव सिग्देलललाई सोसँगै स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नबर प्लेट वितरणको औचित्य र वितरण सुधारबारे अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय गर्ने गरी मस्यौदा ल्याउन निर्देशन दिए।

उनले आफू २०६८ मा श्रम तथा यातायात मन्त्री हुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै अहिलेसम्म नम्बर प्लेट जाँच्ने मेसिन समेत नभएको अवस्थामा किन अनिवार्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै सचिवलाई सोधेका थिए।

उनले स्मार्ट लाइसेन्सबारे पनि उस्तै अवस्था रहेको भन्दै यी दुवै विषयमा छानबिन गरेर सुझाव दिन समिति गठन गर्न आदेश दिएपछि सचिवले सोही अनुसार प्रस्ताव बनाएर लगेका थिए।

विजयकुमार गच्छदारको इन्ट्रेस्टमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा भारतको मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले पाएको थियो। तर सो कम्पनीले कामै गर्न सकेन। चालकले तोके अनुसारको शुल्क बुझाए पनि अति कम गुणस्तरको स्मार्ट लाइसेन्स पाइरहेका छन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का प्रक्रियामा पनि बिचौलियाको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ।

तर यातायात व्यवस्था विभागले भने सम्झौता अनुसार तोकिएको मितिभित्र २५ लाख नम्बर प्लेट प्रिन्ट नभए पनि ठेक्का अनुसारको ९५ प्रतिशत पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै साउनबाट सबैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हाल्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

सोमबार मन्त्रालय पुगेका नयाँ मन्त्रीले यी दुवै समस्याबारे छानबिन गराउने भएका छन्। तर सो छानबिन टेन्डर प्रक्रियामा भएका बदमासीबारे हो या वितरण प्रणालीबारे सुझाव दिन त्यो भने खुलिसकेको छैन।

असार २०, २०७९ सोमबार १९:२१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।