स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न दायर रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौंः महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 

आफूहरुको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहेकाले त्यस अगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक भएकाले निर्वाचन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै साहले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको गतिविधि सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाटो खुलेको हो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पाँच वर्षे कार्यकाल उपभोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै गत माघ २६ गते पेस भएको निवेदन दर्ता (दरपीठ) गर्न अस्वीकार गरेको थियो । इजलासमा भएको सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी भएको हो।

फागुन १०, २०७८ मंगलबार २०:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।