राष्ट्रपतिले राजासँग भएको अधिकार मसँग छ भन्न थालिन : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ 

जवाफमा श्रेष्ठले यो अरू व्यवस्थाभन्दा फरक भएको भन्दै यसमा ह्विप नलाग्ने जिकिर गरे। उनले भने,‘२०४७ को संविधान श्री ५ प्रति न्यायपालिका बाहेक सबै उत्तरदायी रहने भन्ने व्यवस्था थियो।अहिले त्यो छैन।’

राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन गरेको विषय अदालतमा उठ्न सक्दैन भनेर जवाफ पठाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले श्री ५ भन्दा पनि ठुलो महाराज खोजेको हो? भनेर प्रश्न गरे। उनले भने,‘ राष्ट्रपतिले राजासँग भएको अधिकार मसँग छ भन्न थालिन।’

उनले राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या गर्न इजलासमा भनेका छन्। ‘जनताले दिएको संविधान फेल भयो भने के गर्ने? श्रेष्ठले भने,‘त्यसैले यो इजलासले राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या राम्ररी गर्नुपर्छ।’

उनले राष्ट्रपति पदको मानसम्मान र मर्यादाका लागि पनि अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रपतिलाई कस्तो अर्थमा राखिएको हो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने बित्तिकै निर्णय?’ उनले भने,‘रातारात संसद् विघटन गरियो। संस्था र सम्बन्ध फरक हो। राष्ट्रपति पदको मानसम्मान र मर्यादाका लागि पनि अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ प्रतिनिधि सभा जोगाउने ब्रम्हास्त्र भएको जिकिर गरे। ‘संविधान निर्माण गर्दा नै त्यसलाई त्यही आशयमा ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘सांसदले प्रतिनिधि सभा जोगाउन सक्छन् भनेर अन्तिम विकल्पको रूपमा राखिएको हो।’

असार १०, २०७८ बिहीबार १२:५३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।