प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु गर्न उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा हुुनुपर्छ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सत्तालिप्साले गर्दा विश्वासको मत गुमाएर उहीँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उपधारा ४ को प्रक्रिया पुरा हुनुपर्छ? भनेर प्रश्न गरेका हुन्। 

जवाफमा अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री सांसदबाट टेस्ट हुनै पर्ने बताए। उनले भने,‘मत प्रस्ट नभएको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिने हो। आफै अवरुद्ध पार्ने होइन।’

उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान माथि ज्यादती गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने आधार राष्ट्रपतिले स्पष्ट खुलाउन नसकेको उनको भनाई छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ भन्ने गीत जस्तै राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवहार देखाएको बताए। 

यादवले संविधानको धारा ७६ (५) ले दललाई गौण र संसद्का सदस्यलाई प्रधान मानेको बताए। यसलाई नहेरी वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटोमा अवरोध गरिएको उनको भनाइ छ। 

यादवलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले ७६ (५) मा दलको ह्विप नलाग्नेबारे संविधानसभामा छलफल भएको थियो? भनेर प्रश्न गरेका छन्। जवाफमा यादवले दलबाट सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि यो धाराको व्यवस्था गरिएको जिकिर गरेका छन्। 

असार ९, २०७८ बुधबार १३:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।