बजेटको १९९ नम्बर बुँदा खारेज गर्न परेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो। 

‘आर्थिक अध्यादेश,२०७८’ को १९९ बुँदामा चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त हुने गरी गैरसंवैधानिक नीति ल्याइएको भन्दै सर्वोच्चमा ७ रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। 

बजेट वक्तव्यको १९९ बुँदा बदरको माग गर्दै अधिवक्ता रामबहादुर शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडकर, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा,अधिवक्ता हरिराम लवजु, नेपालका लागि नेपाली पार्टी र अधिवक्ता विक्रम नगरकोटीको तर्फबाट रिट दर्ता भएका छन्। 

रिट निवेदक अधिवक्ता रामबहादुर शाहीका अनुसार रिटमा चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण आदीको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन  बृहत् कार्ययोजना निर्माण, भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैरकानुनी ढङ्गले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरी बजेटको बुँदा कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

रिटको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ समावेश गरिएका छन्।

असार ४, २०७८ शुक्रबार ११:४३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।