प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार नभएको जिकिर

काठमाडौँ - अधिवक्ता विकास भट्टराईले अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिवाद बहस गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले ‘प्राप्त अधिकार बचाउन कानुनमा उल्लेख गरिएको अधिकार अन्तर्निहित अधिकार हो जुन अधिकार नेपालको संविधान २०७२ मा छैन।’ भनेका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वलिकले संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्निहित अधिकार हुने बताएका थिए। 

२३ औ दिनमा सुरु भएको प्रतिवाद बहसमा अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार नभएको बताएका हुन्। 

संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद् अधिवेशन बोलाउन वास्ता नगरेको भट्टराईको भनाई छ। ‘३६ वटा विधेयक संसद्बाट पारित हुन दिइएन असहयोग भयो भनियो’ उनले भने, ‘त्यो मिथ्या आरोप हो, ६ महिनादेखि संसद् चलेको थिएन, अधिवेशन माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन्।’ 

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संसदीय व्यवस्था भएकै कारण विघटन गर्न पाइन्छ भनेर संविधानमा नलेखिएको बताए। ‘पाइन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने त्यो पनि त संविधानमा लेखिएको हुनुपर्छ’ अधिवक्ता पोखरेलले भने।

फागुन २, २०७७ आइतबार १२:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।