एनसेलबाट कर नअसुल्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल आयकर नअशुल्न आदेश दिएको हो।

ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि एनसेलको सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। 

बुधबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत पुस १० गते पाँच वर्षअघिको आयकर बुझाउन भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पत्र काटेको थियो। 

‘रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर निर्धारण कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु’ आदेशमा भनिएको छ। 
ठूला करदाता कार्यालयबाट जारी भएको कर निर्धारणको सूचना र सो सूचना जारी गर्ने सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयहरु बदर गर्न एनसेलको माग गरेको थियो छ।

ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ मंसिर १९ गते पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले पुँजीगत लाभकर भुक्तानी गरिसकेको छ। आफूले सेयर कारोबारसम्बन्धी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर दायित्व पूरा गरेको एनसेलको दाबी छ।

ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारणको सूचना विगतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफैंले जारी गरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरूसँग बाझिन गएको एनसेलको भनाइ छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ। २०७२ को साउन १ देखि चैत २९ सम्मको आयकर निर्धारण गरेको थयो।
 

पुष २९, २०७७ बुधबार १९:२५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।