संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग, प्रधान न्यायाधीशले गरे अस्वीकार 

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग उठेको छ। 

बुधबारको संवैधानिक इजलासमा सुनुवइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गर्दै श्रेष्ठले यस्तो माग गरेका हुन्। 

उनले संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र र सर्वोच्च अदालत ऐन र विगतका नजिरका आधारमा अहिलेको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनले बृहत् इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरु रहेको बृहत पूर्ण इजलास हुन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको र यसको ब्याख्या आवश्यक भएकाले बृहत पूर्ण इजलास चाहिने श्रेष्ठले बताए।

जवाफमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले अधिकार क्षेत्रमा किन पर्दैन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। त्यस्तै उनले एक–एक वटा निवेदनमा प्रवेश नगर्न आग्रह गरे। त्यस्तै उनले सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले नै यसबारे निर्क्रौल गर्ने बताए ।

अहिले इजलासमा विपक्षी बनाइएका तर्फबाट पेस भएको जवाफ पढेर सुनाउने काम भइराखेको छ। प्रधानन्यायाधीशले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार गठन गरेको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, तेज बहादुर केसी रहेका छन् ।

पुष २२, २०७७ बुधबार १३:५६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।