चोलेन्द्रले विश्वनाथको बाटो पछ्याउलान् ?
सोमबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने ‘मुलुक निर्माणका हरेक पाइलामा अवरोध गरेपछि ताजा जनादेश लिने निर्णय गरको हुँ।'
पुस ५ मा संसद् विघटन गरेका ओलीले त्यसको भोलिपल्टै देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै बाटो नयाँ जनादेशले प्रधानमन्त्री चुनोस् भनेर संसद् विघटन गरेको दोहोर्याए।
उनले सम्बोधनमा सबैलाई मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह त गरे। तर, उनकै दलका असन्तुष्ट समूहसहित विपक्षी दलसमेत संसद् विघटनविरुद्ध कानुनी उपचारको खोजीमा जुटिसकेका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध सोमबार बेलुकासम्म सर्वोच्च अदालतमा ११ रिट परिसकेको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाल समूहले सोमबार संविधानविद्हरुसँग छलफल गरेर कानुनी मोर्चासमेत चर्काउने तयारी गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको जुन धारा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् त्यसले संसद् विघटनमा अपनाएको प्रक्रिया गैरसंवैधानिक देखाउँछ।
यसले अदालतमा यो प्रकरण प्रवेश गर्ने पक्कापक्की छ। तर सर्वोच्चले उल्टाउला ?
नेपालकै संसदीय अभ्यासमा कार्यकारी प्रमुखले विघटन गरेको संसद् ब्युँतिएको इतिहास नजिर छ।
२०४७ को संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा थियो। त्यसकै प्रयोग गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले समेत संसद् विघटन गराएका थिए।
पार्टीको आन्तरिक विवाद, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि कोइरालाले संसद् विघटन गरे। त्यसबाट असन्तुष्ट समूहले सर्वोच्चमा चुनौती दिँदा संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएकाले वैध रहेको ठहर गर्यो।
त्यसपछि मध्यावधि चुनाव भयो। तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो। अधिकारीको सरकार ९ महिना चलेपछि नेपाली कांग्रेसले सरकार ढाल्ने खेल सुरु गर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो।
त्यो खेलविरुद्ध अधिकारीले पनि संविधानको त्यही व्यवस्था उपयोग गर्दै संसद् विघटन गरे। ०५२ भदौ १२ मा भएको विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित ११ जनाको इजलासले यो पटक भने अधिकारीको निर्णय बदर गरिदियो। बदरको तर्क थियो– अर्को सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था रहेकाले संसद विघटन हुन नसक्ने। संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकिय अधिकार रहेको स्विकार गरे पनि दुरुपयोग गर्न नपाउँने भन्यो। र संसद ब्युतियो।
यो पालि ब्युँतिएला त ?
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको मत अनुसार संसद् विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भएकोले नब्युँतिने सवाल नै छैन।
‘संविधानमा नै नभएको कुरा कसरी हुन सक्छ ?’ उनले भने, ‘अहिलेको संविधानले यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। संविधानको धारा ८७ मा नयाँ सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छैन।’
अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्रीले संविधान कानुन हेरेर भन्दा पनि आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा सिफारिस गरेको बताउँछन्।
‘पहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि गरेका थिए, मैले पनि गर्छु भनेर भन्ने दृष्टिकोण र आफ्नो मान्छेलाई भनसुन गराएर, पेलाएर जान्छु भनेर विघटनको प्रस्ताव पनि गरिएको होला। तर, सिफारिस असंवैधानिक छ,’ अधिकारी थप्छन्, ‘सिफारिस राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पनि अदालतले बदर गर्छ।’
असंवैधानिक कुरालाई अदालतले सदर गर्ने कुरै नआउने उनी बताउँछन्। ‘कानुनी राज्यमा आफ्नो मान्छे लगाएर अन्य काम गर्छु भने जस्तो सजिलो हुँदैन संसद् विघटनको कुरा। आधारहीन र असंवैधानिक कदम अदालतले बदर गर्छ, गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने।
अदालतले गडबड गरे विकल्प के ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०३ अनुसार संसद् ब्युँतिन सक्ने प्रावधान छ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको मत अनुसार यदि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतोमा संसद् विघटन गरिए ‘सार्वभौम संसद्’ विघटन हुन नसक्ने व्यवस्थाको पनि संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ। तर, धारा १०३ सदन चलिरहेको अवस्थामा मात्रै लागू हुने कि अन्य अवस्थामा पनि लागू हुने भन्नेबारे एक मत छैन।
संविधानको धारा १०३ मा संसद्को विशेष अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था यसरी उल्लेख छः
‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने छ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनि निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने छ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन,’ नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०३ (२) मा भनिएको छ।
त्यस्तै, उपधारा (५) मा ‘संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन’ भनिएको छ।
संसद् ब्युँतिए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले के गर्लान् ?
संसद् ब्युँतिए भन्ने सवाल नभएकाले संसद् विघटन भए पनि सभामुख जीवित रहन्छ। राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसद्को दुई तिहाइले संविधानविपरीत जाने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने सम्भावना छ,’ उनी थप्छन्, ‘ओली र भण्डारी दुवैले आफ्नो राजनीतिक करिअरमा ग्रहण लगाए।’
तर, ओलीको तयारी हेर्दा उनी संसद् नब्युँतिने र आफ्नो योजना अनुसारै राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। अध्यादेशमा टेकेर प्रधानन्यायाधीशको समेत सहमतिमा भएको संवैधानिक निकायको नियुक्तिको सिफारिस र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको उनको छलफलल र उल्टदैन भन्ने आत्मविश्वासले देखाउँछ।
पुष ६, २०७७ सोमबार २१:१९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
