नेताको मुडमा थपिन्छन् प्रहरी दरबन्दी , तर सधैँ फाप्दैन नेताको आशिर्वाद
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभाग फुटाएर कार्य र अपराध अनुसन्धान बनाउँदै दरबन्दी थप गरेको थियो। बढुवा सिफारिस समितिले थपिएको दरबन्दीमा एआइजीका लागि थापाको नाम असार १४ गते सिफारिस गरेको छ। सिफारिसको १५ दिनभित्रमा उनी विरुद्ध कुनै उजुरी नपरे उनी स्वतः बढुवा हुनेछन्।
प्रहरीमा उनीभन्दा वरिष्ठ डिआइजीहरू छन् नै। २०७६ चैत २८ मा भएको बढुवामा उनीभन्दा अगाडि सिनियर ब्याचकै चार डिआइजी छन्। एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा उनी पाँचौँ नम्बरमा थिए। उनी अगाडि पहिलो नम्बरमा घनश्याम अर्याल, दोस्रोमा प्रकाशजङग कार्की, तेस्रोमा वसन्तकुमार पन्त र चौथौँ नम्बरमा ईश्वरबाबु कार्की थिए।
उनी आफ्नो व्याचीहरुमध्ये पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका थिए। उनीपछि दोस्रो नम्बरमा धिरज प्रताप सिंह थिए।
गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सिफारिसमा उनले एक सय अङ्कमा ६६ दशमलव ५८ ल्याएको उल्लेख छ। अन्य डिआइजीले कति-कति पाए भन्ने सार्वजनिक छैन।
भावी नेतृत्वको आकाङ्क्षा
दरबन्दी थप र थापाको सिफारिसको नियत भावी प्रहरी नेतृत्वमा स्थापित गर्ने देखिन्छ। अहिलेका आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीको अवकाशसँगै नेपाल प्रहरीमा रहेका एआइजीमध्ये विश्वराज पोखरेल बाहेक सबैले अवकाश पाउँदा उनी मात्र एकल प्रतिस्पर्धी थिए। थापा एआइजीमा बढुवा हुँदा वरिष्ठतामा पोखरेल अगाडि भए पनि प्रहरी नियमावलीले भएका एआइजीमध्येबाट आइजिपी चयन गर्ने सुविधा सरकारलाई दिएको छ।
यस अगाडि एआइजीमै एक दरबन्दी थप गरेर २०७७ मङ्सिर १५ मा विश्वराज पोखरेलको एआइजीमा बढुवा भएको थियो। त्यो भन्दा अगाडि जनपदतर्फ २ जना मात्र एआइजी थिए। पोखरेल थपिएपछि प्रशासनतर्फ ३ एआइजी भएका थिए। थापाका लागि दरबन्दी थपिएपछि प्रशासनतर्फ एआइजी पद चार पुगेको छ भने प्राविधिकतर्फ एक जना छन्।
प्रहरी नियमावलीको बेवास्ता
.jpg)
प्रहरी नियमावली २०७७ मा नयाँ कार्यालय वा नयाँ दरबन्दी थप्दा कार्य बोझ, कार्यक्रम,आर्थिक तथा अन्य दायित्व, सेवा प्रभाव हो प्रभावकारिता, उपलब्ध मानव स्रोत लगायतकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि मन्त्रालयका सह सचिवको अध्यक्षतामा समिति समेत छ।
प्रहरीमा आफ्नालाई अगाडि बढाउन मनलाग्दी नयाँ पद बढाउँदा प्रहरी सङ्गठनको कामै प्रभावित भएपछि दरबन्दी थप्दा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने नियम बनाइयो। तर आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि आफ्नाको दबाबमा दरबन्दी थप्ने क्रम रोकिएको छैन।
बढुवा विवादबारे परेको रिटको टुङ्गो लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक प्रहरीको बढुवा र दरबन्दी लगायतका वृत्ति विकासमा असर पार्ने प्रावधानहरू नियमावलीमा राख्दा राजनीतिक स्वार्थमा फेरबदल भइरहने भएकाले त्यस्ता प्रावधान ऐनमै राख्न आदेश दिएको छ। तर प्रदेश र सङ्घीय प्रहरी सम्बन्धी ऐन नै आउन सकेको छैन। अदालतको आदेशको समेत पालना हुने गरेको छैन।
नियमावली र अदालतको आदेशविपरित सङ्गठनमा व्यक्ति केन्द्रित गरेर थपिने दरबन्दी रोक्न प्रहरी नेतृत्व समेत सक्रिय हुने गरेको देखिदैन। हालै थपिएको एआइजी दरबन्दीमा पनि वर्तमान आइजिपीको सकारात्मक पहल देखिएन। यस्तोमा प्राय प्रहरी महानिरिक्षकहरु गृह नेतृत्वलाई दोष दिएन अपजस पन्छाउन केन्द्रित हुने गरेका छन्।
यदि प्रहरी महानिरीक्षकले नीति विपरीतको सरकारी प्रयास अस्वीकार गर्ने हो भने यस्ता गलत प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ। रोकिएका केही घटना पनि छन्। सरकारले एआइजी पद थपे पनि एआइजीमा कुन डिआइजीलाई सिफारिस गर्ने सो समितिमा गृह सचिवसँगै वर्तमान आइजिपी पनि सदस्य हुन्छन्। उनले अस्विकार गरेको हकमा गृह सचिव एक्लैले सिफारिस गर्न सक्दैनन्।
नेतृत्वको सुझाव भन्दा नेताको इच्छा हाबी
नेपाल प्रहरीमा जनपदतर्फ एआइजीको सङ्ख्या १५ सम्म पुगेको थियो। प्रहरीमा मनलाग्दी दरबन्दी बढेपछि नयाँ नियमावली बन्दा सङ्ख्या घटाएर एक्कासि २ जनामा ल्याइयो। तत्कालीन महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा समेत डिआइजीको दरबन्दी बनाइयो। आयुक्त कार्यालयकै मातहतको त्रिभुवन विमानस्थलमा समेत डिआइजी नै दरबन्दी हुँदा सिनियर र यजुनिरको विषयमा पटक पटक विवाद भएको थियो।
त्यो बेलामा सो दरबन्दी एकदमै कम भएको भन्दै प्रहरी नेतृत्वले बढाउन आग्रह गरेको थियो। तर आग्रहको सुनुवाइ भएन। तर गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको तजबिजमा दरबन्दी थप्ने क्रम भने रोकिएन।
पोखरेल एआइजीमा बढुवा नभएपछि तत्कालीन आयुक्त कार्यालयमा एआइजीको दरबन्दी थपेर पोखरेलको बढुवा भयो। पोखरेलकै समयमै एआइजीमा २ दरबन्दी बनाउने प्रयास नभएको हैन। त्यो बेला सहकुल लगायतका डिआइजीहरूले दौडधुपले काम गरेन। एआइजीमा एक पद मात्र थपियो।
गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी आए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अपराध अनुसन्धान विभाग र कार्य फुटाएर एआइजीको एक पद थपियो। उनी मन्त्री भएर गरेको अन्तिम प्रस्तावै यही भयो।
सधैँ फाप्दैन नेताको आशीर्वाद
नेताको आडमा ब्याचमा फड्को मार्न सधैँ फलदायी हुन्न। यसका उदाहरण हुन् हालै एसएसपीबाट अवकाश पाएका दिलीप चौधरी। अहिलेका आइजपी चौधरीकै ब्याचका हुन्। २०६७ मा आफू अनुकूल गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको आडमा ब्याचलाई उछिन्दै उनी डिएसपीबाट कामु एसपी भएका थिए।
त्यो बेलामा गृहमन्त्री थिए विजयकुमार गच्छदार। बानेश्वर वृत्तको डिएसपी हुँदा माओवादीले गरेको आन्दोलनको क्रममा नयाँ बानेश्वरको संसद् भवन अगाडि भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले कुट्दा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए।
कामु एसपीबाट एसपीहुँदा उनी पहिलो नम्बरमा थिए। आफ्ना ब्याचीभन्दा अगाडि आउँदा उनी प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न सक्थे। तर त्यसपछिका दिनका बढुवा उनले चाहे अनुसार भएन। २०७४ साउन १ मा एसपीबाट एसएसपी हुँदा उनी पहिलो नम्बरबाट १५ नम्बरमा पुगे। पहिलो नम्बरमा आए शैलेश थापा क्षेत्री।
त्यसपछि पटक पटक डिआइजीमा भएको बढुवामा उनी छुट्दै गए। ३० वर्षीय पदावधि बाँकी नै थियो। बढुवा पाएको भए उनी वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकसँगै १९ वैशाख २०७९ मा अवकाश पाउँथे। तर एसएसपीको उमेर हद ५५ वर्ष भएकाले उनले अवकाश पाए असार १२ गते।
अवकाश पाइसकेपछि उनले दिएको अभिव्यक्तिले नै देखाउँछ उनलाई गच्छदारको साथ फापेन। जाँदाजाँदै उनले आफ्नो कार्यक्षमता नहेरी राजनीतिक आरोप लगाएर बढुवाबाट वञ्चित गराएको दाबी गरेका थिए। उनले मुख्य कारण गत निर्वाचनमा सुनसरीको परिणामलाई कारक मानेको देखियो।
सुनसरी ३ मा गच्छदार र एमालेबाट भगवती चौधरी उम्मेदवार थिए। निर्वाचनमा गच्छदार ३ सय २१ मतले विजयी भएका थिए। अवकाश पाउँदै गर्दा चौधरीले गरेको दाबी अनुसार सुनसरीमा गच्छदारलाई निर्वाचनमा सघाएको आरोपमा उनको बढुवा रोकिँदै आएको थियो।
नीतिगत भ्रष्टाचार
पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मी व्यक्तिको फाइदा हेरेर पद थप्ने काम नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्। कामको आधारमा भन्दा व्यक्तिलाई हेरेर दरबन्दी थप्ने काम हुँदै आएको भन्दै उनले भने‘ कुनै अध्ययन नगरी बिचबाटै नेतृत्वमा पुर्याउने काम नीतिगत भ्रष्टाचार हो।नीतिलाई भन्दा व्यक्तिलाई हेरेर पुरस्कृत गर्ने काम गलत हो।’
पदमा बसेकाहरूले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेका टिप्पणी गर्दै उनले आफू वा आफ्ना मान्छेको फाइदाका लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार भएको बताए।
‘ आफ्नालाई पदमा पुर्याउन नियमै परिवर्तन गरिनु विडम्बना हो।, हचुवाको भरमा दरबन्दी थप गर्दा प्रहरी चौकी सञ्चालन गर्न पुग्ने पैसा खर्च हुन्छ,’ उनले भने यो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो।
नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी नवराज ढकाल सङ्गठनको आवश्यकताका आधारमा पद थप गरिएको हो होइन भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताए। ‘सङ्गठनको गति, भिजन क्लियर हुनुपर्छ,’उनले भने,‘एआइजी पद थप गरेर नियुक्ति गर्दा सबै चरण प्रक्रिया भए कि भएनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।’
१५ असार, २०७८, १५:३२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
