प्रहरीका सन्तानको छात्रवृत्ति कोषका लागि प्रभु बैङ्कले दियो २५ लाख, नाम ‘नेपाल प्रहरी-प्रभु बैङ्क छात्रवृत्ति अक्षय कोष’
काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको कल्याण कोष र प्रभु बैङ्कबिच ‘नेपाल प्रहरी-प्रभु बैङ्क छात्रवृत्ति अक्षय कोष’ स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न समझदारी भएको छ। बिहीबार प्रभु बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन र प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहबिच लिखित सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अक्षय कोषका लागि २५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण भएको थियो।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न कोषका बनाएकोमा बैङ्कलाई धन्यवाद दिएका थिए। प्रभु बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए।
नेपाल प्रहरी कार्य योजना, २०७९ को प्रहरी हवल्दार तथा जवान लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बहालवाला, अवकाश प्राप्त र अमर/शहीद एवम् अशक्त परिवारका प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारका सन्ततिहरूलाई सबल, सक्षम, योग्य र कर्मठ नागरिक बनाउने उद्देश्यका साथ यो सम्झौता भएको हो।
सम्झौताअनुसार प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखाले नेपाल प्रहरी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बहालवाला, अवकाश प्राप्त र अमर/शहीद एवम् अशक्त प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार दर्जासम्मका उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीका कम्तीमा २ जना जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति वार्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, स्टेशनरी र आवासीय सुविधा भएको स्कुलमा आवास र खाना खर्च तथा आवासीय सुविधा नभएको स्कुलमा गाडी भाडा समेत निरन्तर उपलब्ध गराउनेछ।
छात्रवृत्तिका लागि कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ प्रभु बैङ्कले प्रहरी कल्याण कोषको नाममा ‘नेपाल प्रहरी-प्रभु बैङ्क छात्रवृत्ति अक्षय कोष’ को स्थापना गर्ने र उक्त खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रहरी कल्याण कोषले गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
आगामी शैक्षिक सत्र २०८० वैशाखदेखि लागू हुने यो सम्झौताअनुसार नेपाल प्रहरी विद्यालयका कक्षा ४ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध हुनेछ भने प्रहरी स्कुलहरूले विद्यार्थीहरूको समयानुकूल शुल्क परिमार्जन भई वृद्धि भएको अवस्थामा छात्रवृत्ति अक्षय कोषबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानी रकमबाट अपुग भएमा आपसी समन्वय र सहमतिमा समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ।
४ फागुन, २०७९, १९:०१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
