सामुदायिक विद्यालयको लगानी व्यवस्थित गर्न अध्ययन, 'मास्टर प्लान' बनाएर बजेट वितरण; पाठ्यक्रम पुनर्संरचना गरिँदै

काठमाडौं : शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्री सस्मित पोखरेलले कानुन विपरीत अतिरिक्त शुल्क लिने सामुदायिक र निजी विद्यालयको अनुगमन र नियमनको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन्। 

आइतबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रका समस्या हल गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्रालयको ‘हल्टलाइन’ सेवामा प्राप्त आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नागरिकका गुनासाहरू समाधान भइरहेको उनको दाबी छ। 

"कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य गैरकानुनी हो। यसको अनुगमन र नियमनको जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले महानगर र उपमहानगरका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं," उनले भने। पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको लगानीलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट (पूर्वाधार अध्ययन) सुरु गरिएको जानकारी दिए। 

उनले देशभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी भइरहे पनि नतिजामा एकरूपता नदेखिएको स्वीकार गरे। उनले भने, "कुनै विद्यालयमा अत्यधिक स्रोत-साधन थुप्रिएको छ भने कुनै आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन्। अब हामी पहुँचको भरमा होइन, वास्तविक आवश्यकताका आधारमा लगानी गछौं।"

मन्त्रालयले अहिले सबै विद्यालयको भौतिक अवस्था, फर्निचर, स्मार्टबोर्ड, दरबन्दी र विद्यार्थी संख्याको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा ‘मास्टर प्लान’ बनाएर बजेट विनियोजन गरिने उनले स्पष्ट पारे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका आठ वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियालाई मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने अभियानको रूपमा व्याख्या गरे। "हामी विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक र प्रोफेसनल बनाउन चाहन्छौँ। खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत उपकुलपति छनोट गर्ने हाम्रो निर्णयले प्राज्ञिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको छ र कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूबाट हामीले सकारात्मक साथ पाएका छौं," उनले भने।

पोखरेलले विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउन कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम पुनर्संरचना भइरहेको र त्यसमा खेलकुदलाई अनिवार्य अंगका रूपमा राखिने बताए। साथै, अटिजम भएका विद्यार्थीहरूका लागि सात वटै प्रदेशमा छुट्टै अटिजम स्कुल स्थापना गर्ने र हालका सामुदायिक विद्यालयलाई नै ‘इन्क्लुसिभ’ बनाउने योजना अगाडि बढाइएको दिए।