१५ हजार दिने सरकारको निर्णय सुकुमबासीमाथिको ‘अमानवीय हमला’ : सांसद गुरु बराल

काठमाडौं : एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले सुकुमबासीहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो निर्णयलाई ‘गम्भीर र त्रुटिपूर्ण’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बरालले सरकारले बिना तयारी र विकल्प नै नदिई सुकुमबासीहरूलाई उनीहरू बसिरहेको ठाउँबाट हटाएर अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाए।

सांसद बरालले सरकारले सुकुमबासी परिवारलाई राहतका नाममा दिने भनेको रकम हास्यास्पद र अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरे।

सरकारले जेठ, असार र साउन गरी तीन महिनाका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पाँच जनाको परिवारलाई महिनाको ५ हजार, अर्थात् एक जना सदस्यलाई महिनाको जम्मा तीन हजार रुपैयाँ मात्र पर्न आउँछ। यसको अर्थ दैनिक १०० रुपैयाँले काठमाडौंको महँगीमा एउटा परिवार कसरी बाँच्न सक्छ? यो सुकुमबासीमाथि गरिएको अन्यन्त ठूलो अमानवीय हमला हो।’

उनले सरकारको यो निर्णय सुकुमबासीहरूमाथि गरिएको ‘अमानवीय हमला’ भएको बताए।

सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि भन्दै एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ दिने कुरा गरे पनि सुकुमबासीहरू पहिले नै अस्थायी रूपमा बसिरहेकाले सरकारले उनीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद बरालले हाल सुकुमबासीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था निकै दयनीय रहेको तर्फ संसदको ध्यानाकर्षण गराए। उनका अनुसार त्यहाँ सुत्केरी महिलाहरू कुपोषणको शिकार भएका छन् भने बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्।

‘युवाहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिन थालेको छ। महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राखेर परिवार नै विखण्डन गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उनीहरूको मौलिक हक र मानव अधिकारको न्यूनतम ख्याल समेत गरेको छैन।’

सांसद बरालले सरकारले यस्तो अव्यवस्थित र हचुवाको भरमा गरेको निर्णय तुरुन्त सच्याउन माग गरे। सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि वार्ता र सहमतिको साटो सरकारले बल प्रयोग र अपर्याप्त राहतको नाममा उनीहरूलाई थप पीडा दिएको उनको तर्क थियो।

उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘यस्तो निर्णयले सुकुमबासीको समस्या समाधान हुँदैन, बरु उनीहरूलाई आन्दोलनतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको छ। सरकारले बेलैमा गम्भीर बनेर यो त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याओस्।’